सरकारी निकायको छवि

सरकार नाफामूलक संस्था होइन, यसले लाभ लागत अनुपात नहेरी जनकल्याणको क्षेत्रमा लगानी गर्नु पर्छ । यसले मार्केटिङ पनि गर्नु पर्दैन भन्ने बुझाइ धेरैमा रहेको छ । निजी कम्पनीले आफ्नो ब्रान्ड इमेज  (छवि) बनाउन र उत्पादन (प्रोडक्ट) बेच्न विज्ञापन, प्रचारप्रसार र जनसम्पर्क गर्छन् । यो त सरकारका लागि झन् बढी आवश्यक छ । एउटा कम्पनीको छवि राम्रो भएन भने बजारमा विकल्प हुन्छ । सरकारको त्यस्तो सहज विकल्प हुँदैन । सरकारका जन्म दर्ता, विवाह दर्ता, बसाइँसराइ, नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, गरिबी परिचयपत्र, नाता प्रमाणपत्रलगायत कैयौँ प्रोडक्ट हुन्छन् । ती प्राप्त गर्न नसक्दा कैयौँ नेपाली अनागरिक जस्तै भएर बस्नु परेको छ । अधिकार र सुविधा उपयोग गर्नबाट वञ्चित भएका छन् ।

कम्पनीले एक हजार रुपियाँदेखि एक रुपियाँसम्मको चकलेट बनाउँछन् । त्यस्तै सय रुपियाँदेखि एक रुपियाँसम्मको चाउचाउ बनाउँछन् । दुर्गमसम्म आपूर्ति पु¥याउँछन् । इच्छा हुनेले पैसाको अभावमा उपभोग गर्नबाट वञ्चित हुनु पर्दैन । हुने खानेले महँगो किन्छ, नहुनेले पनि सस्तो प्रोडक्ट बस्ती टोलमै प्राप्त गर्छ । निजी कम्पनीले नाफा कमाउन वा सबै वर्ग र स्थानका जनतालाई ग्राहक बनाउन सस्तादेखि महँगा प्रोडक्टको डिजाइन गरेका हुन्छन् । नाफा नलिई ब्रान्ड इमेज बनाउन वा सामाजिक उत्तरदायित्व पूरा गर्न पनि प्रोडक्ट डिजाइन र सप्लाइ गरेका हुन्छन् । 

सरकारले पनि आफ्ना प्रोडक्ट धनी गरिब, सुगम दुर्गम सबै ठाउँका जनताको पहुँचमा पु¥याउनु पर्छ । निजी जस्तो पैसा तिरेर मात्र सरकारी सेवा प्राप्त हुँदैन । आधार, योग्यता र प्रमाण चाहिन्छ । त्यो जुटाउन नसक्ने जनताका लागि सहयोग गर्ने काम सरकारको हो । आवश्यक परे सरकारले कानुन परिवर्तन गरेर भए पनि आफ्ना प्रोडक्ट लिन जनतालाई तयार बनाउनु पर्छ । सरकारले तालिम, अनुदान, प्रोत्साहनका प्रोडक्ट ल्याउँछ । यसमा धेरैभन्दा धेरै सम्भावित व्यक्तिलाई जानकारी गराएर प्रतिस्पर्धा गराउनु पर्छ । अनि सबैभन्दा योग्यलाई वितरण गर्नु पर्छ । ताकि सरकारको खर्चको अधिकतम सदुपयोग होस्, एक रुपियाँ पाएको व्यक्तिले १० रुपियाँ बनाउन सकोस् । निजी कम्पनीको सोझो उद्देश्य आफ्नो वार्षिक उत्पादन, बिक्री र मुनाफा बढाउनु हो । सरकारको उद्देश्य देशको कुल गार्हस्थ उत्पादन, आफ्ना प्रोडक्टको पहुँच र राजस्व बढाउनु हो । सरकारमा नाफा शब्द उल्लेख नभए पनि राजस्व कमाउनु भनेको नाफा नै हो ।

सरकारले सम्पत्ति, आम्दानी, प्रोडक्ट उत्पादन र उपभोगमा कर लगाउँछ । त्यसैले जनताको सम्पत्ति बढ्ने, आयआर्जन बढ्ने, उत्पादन बढ्ने र उपभोग बढ्ने काम गर्नु पर्छ । यी चिज जति बढ्छन्, सरकारको राजस्व उति धेरै बढ्छ । सरकारले गर्ने कामले जनताको आम्दानी बढ्ने र जनताको आम्दानी बढेपछि सरकारको पनि आम्दानी बढ्ने चक्र चल्दै जान्छ । कम्पनी कम्पनीबिच प्रतिस्पर्धा हुन्छ । दोस्रो कम्पनीभन्दा आफूले ग्राहकका लागि उपयोगी, आवश्यक र सहज हुने प्रोडक्ट डिजाइन गर्ने होड हुन्छ । एउटै सरकार हुँदा मन्त्रालय मन्त्रालय वा विभाग विभाग वा कार्यालय कार्यालयबिच प्रतिस्पर्धा हुन सक्छ । जस्तो कि फलानो मन्त्रालयले कति राम्रो ग¥यो तर फलानोले त्यस्तो गर्न सकेन भनेर तुलना हुन सक्छ । काठमाडौँको मालपोत त्यस्तो तर इलामको यस्तो भनेर छवि निर्माणमा प्रतिस्पर्धा हुन सक्छ ।

अहिले सात प्रदेश सरकार र ७५३ वटा स्थानीय सरकार भएकाले प्रतिस्पर्धाको राम्रो अवसर छ । काठमाडौँ उपत्यकाभित्रै काठमाडौँ महानगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिका, भक्तपुर नगरपालिका, चन्द्रागिरि नगरपालिकाबिच जनताले तुलना गर्न सक्ने भएका छन् । जुन प्रदेश वा पालिकामा उद्योग व्यापार, कामकाज गर्न सहज हुन्छ, मानिसहरूले त्यहाँ बसाइँसराइ गर्ने वा उद्यम व्यवसाय सार्ने अवसर प्राप्त गर्छन् । जसरी निजी कम्पनीका ग्राहक सिफ्ट हुन्छन्, त्यसै गरी सरकारका ग्राहक पनि सिफ्ट हुन सक्छन् । नेपाल सरकारभन्दा अमेरिका, अस्टे«लिया वा क्यानडा सरकारको सेवा मन परेका कारण विदेशमा बसाइँसराइ गर्ने वा पेशा व्यवसाय गर्ने चलन चलेको हो । जनताले जहाँ राम्रो र सहज मान्छन्, त्यही सेवा लिन पुग्छन् । त्यसैले सरकारहरूले आफ्नो छवि र सेवा राम्रो बनाउन प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्छ ।

भिजन, मिसन निजी कम्पनीको मात्र होइन, सबै तहका सरकारको हुन्छ । त्यसलाई हासिल गर्न साना कम्पनीदेखि सरकारसम्मले रणनीति तय गर्नु पर्छ । रणनीति लागु गर्न क्षेत्रगत नीति, कार्यक्रम र क्रियाकलाप सेट गर्नु पर्छ । भिजन, मिसनसँग साना क्रियाकलाप पनि सङ्गतिपूर्ण छन् कि छैनन् भनेर परीक्षण गरिरहनु पर्छ । सही भिजन, मिसन सेट गर्ने र सोही अनुसार क्रियाकलाप डिजाइन गर्ने हो भने कारोबार वृद्धि गर्न र छवि निर्माण गर्न धेरै सहज हुन्छ । सङ्गतिपूर्ण शृङ्खला नेतृत्व, कर्मचारी र साझेदार पक्ष सबैले सहजै बुझ्न सक्छन् र स्वचालित रूपले कार्यान्वयन हुन्छ ।

उच्च नेतृत्वले विज्ञ विद्वान्को सहयोग लिएर भिजन, मिसन सेट गर्ने हो । नेतृत्वले सो प्राप्तिका लागि रणनीति, नीति, कार्यक्रम तयार गर्ने हो । व्यवस्थापकले कार्यान्वयन गराउने र कर्मचारीले कार्यान्वयन गर्ने हो । साना कम्पनीदेखि सरकारसम्म हुने यही हो । जहाँ यो शृङ्खला सही ढङ्गले अन्तरआबद्ध हुन्छ, त्यही सफलता हात पर्ने हो । संस्थाभित्रको प्रणालीले नै बाहिर छवि निर्माण गर्ने हो । प्रचारप्रसार गरेर मात्र छवि राम्रो हुँदैन । जसले प्रत्यक्ष सेवा लिनु पर्दैन, उसले प्रचार सुनेर सकारात्मक मान्ला । तर ऊ जब ग्राहक बनेर संस्थामा प्रवेश गरेर कारोबार गर्छ । तब आन्तरिक प्रणाली जस्तो छ, त्यस्तै बुझ्छ । सेवा दिन नवीनतम प्रविधि अवलम्बन गरिएको, सेवा सहजै प्राप्त हुने, कर्मचारीको आचरण विनम्र छ भने मात्र सेवाग्राहीले राम्रो मूल्याङ्कन गर्छन् । ग्राहकलाई त्यो सेवा दिन संस्थाले अभिलेख व्यवस्थापन, कार्यविधि निर्माण, कार्यजिम्मेवारीको बाँडफाँट, अनुसन्धान र विकासको काममा निकै ध्यान दिएको हुनु पर्छ । यो सबै कार्य सरकारी वा निजी संस्थामा बराबर लागु हुन्छ ।

संस्थामा उच्च नेतृत्व, नेतृत्व, व्यावस्थापक, कर्मचारी, ग्राहक, साझेदार सबैबिच सौहार्द अन्तरसम्बन्ध र सम्पर्क स्थापित भएको हुनु पर्छ । उनीहरूबिच असमझदारी र अन्तरद्वन्द्व हुन सक्छ । नीति, नियम, प्रणाली न्यायोचित नभएको कारण वा बुझाइमा कमी कमजोरीको कारण पनि यस्तो हुन सक्छ । सम्पर्क, संवाद र छलफलले यसलाई हल गर्छ । सबैलाई जोड्ने एउटै हतियार भिजन, मिसन हुन्छ । नेतृत्व र व्यवस्थापकले आदेश दिने, साझेदारलाई कार्यादेश दिने, कर्मचारीले टेबुलमा आएका ग्राहकलाई सेवा दिने जस्तो लिनियर ढङ्गले संस्थाको विकास वृद्धि र छवि निर्माण हुँदैन । ग्राहकको गुनासो सुन्ने, तल्ला तहको समस्या बुझेर माथिल्ला तहले समाधान गर्ने, नजानेका विषय समकक्षीसँग पनि रायसल्लाह गरेर काम गर्ने संस्थाको व्यवहार र संस्कारले मात्र उद्देश्यमुखी बनाउन सक्छ ।

ग्राहक विभिन्न सोच, मान्यता, धर्म, संस्कृति र क्षेत्रका हुन्छन् नै । कर्मचारी पनि एउटै सोच, योग्यता, क्षमता, मूल्यमान्यताका हुँदैनन् । कर्मचारीमा रहेको विविधता उपयोग गरेर सबैको सबल पक्ष जोडेर संस्थाको क्षमता बढाउने हो । बैठक, छलफल, तालिम आदि विधिबाट कर्मचारीबिच विविधतामा एकता कायम गर्ने हो । संस्थाको छवि र वृद्धि विकासमा नेतृत्वले मात्र होइन, तल्लो कर्मचारी र साझेदार बाहिरी पक्षले समेत गर्व गर्नु पर्छ । सरकार मात्र होइन, निजी कम्पनी पनि हरेक चरणमा प्रत्यक्ष मुनाफामुखी हुँदैनन् । पहिलो प्राथमिकता स्थायित्व, सन्तुलन र आन्तरिक सक्षमता हो । कुनै कम्पनीले एक वर्ष मुनाफा नकमाओस्, तर कम्पनीको विश्वास गुम्नु भएन । आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली मजबुत हुनु प¥यो ताकि मितव्ययी र प्रभावकारी कार्यसञ्चालन होस् । 

निजी कम्पनीले टिक्न, छवि कायम गर्न र दिगो वृद्धि हासिल गर्न तत्काल घाटामा पनि केही कारोबार गर्छन् । सरकारले पनि अधिकांशत मुनाफामूलक परियोजना नै निर्माण गर्नु पर्छ । थोरै मात्र जनकल्याणका आयोजना निर्माण गर्ने हो । अन्य परियोजनाको लाभले त्यस्ता परियोजना निर्माण गर्ने हो । निजी क्षेत्र नाफामूलक भए पनि आफ्नो पुँजीको तीन चार गुणासम्म कर्जा लिएको हुन्छ । नाफा गर्दै कर्जा चुक्ता गर्ने हो । सरकारले पनि सार्वजनिक ऋण लिएर काम गर्नु पर्छ । ऋण रकम नाफामूलक र आर्थिक वृद्धिमा योगदान गर्ने आयोजनामा लगानी गर्ने हो, जसले गर्दा आगामी वर्षमा सरकारको आम्दानी बढ्छ । त्यसबाटै ऋण चुक्ता गर्ने हो ।

दत्तचित्त भएर काम गर्ने नाफामूलक कम्पनीमा मात्र हो, सरकार नाफा गर्ने संस्था होइन, त्यसैले सरकारी संस्थामा त्यसरी काम गर्नु पर्दैन भन्ने सोचबाट मुक्त हुनु पर्छ । सरकार र निजी संस्था दुवैले तत्कालको मुनाफा वा लोकप्रियता होइन, दीर्घकालीन स्थायित्वमा विश्वास गरेर कार्य गर्नु पर्छ ।