गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, भदौ ४ गते । सर्वोच्च अदालतले महिला तथा किशोरीहरूबाट डिम्ब निष्कासन तथा भण्डारणको कार्य तत्काल रोक लगाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । अवैध रूपमा डिम्ब निष्कासन तथा भण्डारणको विषय बाहिर आएपछि अधिवक्ता अङ्कित त्रिपाठीसमेतले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको एकल इजलासले मङ्गलबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
अदालतले बालबालिकाको मौलिक हक संरक्षण राज्यको कर्तव्य रहेकाले डिम्ब निष्कासन तथा भण्डारणको दुरुपयोग हुन सक्ने भन्दै अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, “संवैधानिक व्यवस्था र कानुनी प्रावधानको आलोकमा हेर्दा बालबालिकाको मौलिक हक संरक्षण गर्नु विपक्षीको संवैधानिक कर्तव्य रहेको, बालिका तथा किशोरी शोषण हुन सक्ने जोखिम र सुविधा सन्तुलनलाई समेत दृष्टिगत गरी प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म नेपाल राज्यभर महिला तथा बालबालिकाबाट डिम्ब निष्कासन तथा भण्डारण गर्ने कार्यमा रोक लगाई सरकारको नियमन र निगरानी प्रभावकारी बनाउनु भनी विपक्षीको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।”
निवेदकले बालिकाको प्रजनन स्वास्थ्य, मर्यादित जीवन र गैरकानुनी शोषणसम्बन्धी गम्भीर र संवेदनशील प्रश्न उठाएको भन्दै अन्तरिम आदेश जारी भएको हो । संविधानको धारा ३९ ले बालबालिकालाई कुनै पनि प्रकारको दुव्र्यवहार, उपेक्षा वा शारीरिक मानसिक यौनजन्य हिंसा तथा कुनै पनि प्रकरको शोषण गर्न नपाइने व्यवस्थाको पनि इजलासले ध्यानाकर्षण गराएको छ । यस्तै जनस्वास्थ्य ऐनले मातृत्व र प्रजननको स्वास्थ्य सुरक्षा ग्यारेन्टी गरेको पनि आदेशमा उल्लेख छ ।
