रोकियो जग्गा वर्गीकरण

हुम्ला समाचारदाता 

हुम्ला, भदौ ४ गते । जग्गा वर्गीकरण नगरेका कारण हुम्लाका छ वटा पालिकामा कित्ताकाट रोकिएको छ । भूउपयोग नियमावली जारी भएको तीन वर्ष बित्दासम्म ती गाउँपालिकाले जग्गाको वर्गीकरण नगर्दा कित्ताकाट रोकिएको हो ।

जिल्लाका छ वटा पालिका नाम्खा, सिमकोट, खार्पुनाथ, चङ्खेली, अदानचुली र ताँजाकोट गाउँपालिकाले जग्गाको पूर्ण वर्गीकरण नगरेपछि कित्ताकाट ठप्प भएको नापी कार्यालयका कार्यालय प्रमुख रामकृष्ण शाहीले बताउनुभो । 

हालसम्म सर्केगाड पालिकाले मात्रै जग्गाको पूर्ण वर्गीकरण गरेका छन् । भदौमा महिना लागिसक्दा पनि जग्गाको पूर्ण वर्गीकरण नगर्दा जिल्लाका ती पालिकामा कित्ताकाटलगायत जग्गा प्रशासनसम्बन्धी काम ठप्प भएको प्रमुख शाहीको भनाइ छ । पालिकाभित्रका कुन कित्ता नम्बरको जग्गा कृषि, आवासीयलगायत छुट्याई नसकिएको उहाँले बताउनुभयो । नियमतः वर्गीकरण नगरेका पालिकामा नयाँ कित्ताकाट रोकिएको हो । आफ्नो जग्गा कित्ताकाट गर्नुपर्ने भए पनि गर्न नसकिएको सिमकोट गाउँपालिका–५ का देवजङ्ग हमालले बताउनुभयो । यो समस्या हमालको मात्र नभएर अन्य छ वटा गाउँपालिकाका स्थानीयको साझा समस्याका रूपमा रहेको छ । 

सरकारले दुई पटक भूउपयोग नियमावली, २०७९ संशोधन गरिसकेको छ । २०८१ भदौ सुरुदेखि नै पालिकामा कित्ताकाटलगायत जग्गा प्रशासनसम्बन्धी काम रोकिएको थियो । कित्ताकाट ठप्प भएपछि मन्त्रालयले दोस्रो पटक नियमावली संशोधन गरेको हो । २०७९ मङ्सिरसम्म नेपालका केही पालिकाले मात्रै कृषि क्षेत्र छुट्याएका थिए । २०७९ मङ्सिरपछि जग्गालाई १० वटै क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने थियो तर धेरै जसो पालिकाले जग्गाको वर्गीकरण नगरेपछि २०८० साउन ३२ मा नियमावलीको संशोधन गर्दै एक वर्षभित्र चार किल्ला खुलाई कृषि क्षेत्र तोक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । 

नियमावलीको पहिलो संशोधनबाट आवासीय र व्यापारिक जग्गा ८० वर्गमिटर क्षेत्रफलसम्म र कृषि जग्गा एक रोपनीसम्म कित्ताकाट गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि आवासीय जग्गा १३० वर्गमिटरभन्दा कम भए कित्ताकाट गर्न नपाइने बताउँदै उहाँले कृषि जमिनको सन्दर्भमा उपत्यकामा पाँच सय वर्गमिटर, तराई र भित्री मधेशमा ६७५ वर्गमिटर क्षेत्रफलभन्दा कम कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था भएको बताउनुभयो । 

सरकारले वर्गीकरण गरेर छुट्याएको जग्गामा कृषि, आवासीय र व्यावसायिकका लागि छुट्टाछुट्टै मापदण्ड छन् । व्यावसायिक आवासका लागि स्थानीय सडकको मापदण्ड पूरा भएको हुनुपर्ने नियमावलीमा छ । उहाँका अनुसार कित्ताकाटलाई व्यावहारिक रूपमा व्यवस्थित गर्न सबै पालिकालाई स्रोतसाधनसम्पन्न बनाई नापी विभागबाट हस्तान्तरण भएको भूउपयोग नक्सा डाटाका आधारमा जग्गाको वर्गीकरण गर्न समन्वय गरिएको छ ।

भूउपयोग ऐन, २०७६ मा सरकारले उपलब्ध गराएको नक्सा तथा विवरणका आधारमा स्थानीय तहमा गठित भूउपयोग परिषद्ले जमिनको वर्गीकरण र भूउपयोग नीति लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले नियमावली ल्याएको थियो । नियमावली अनुसार कृषि, आवासीय, उद्योग, वन, खानी तथा खनिज, व्यावसायिकलगायत १० वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।