अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित बजेट कार्यान्वयन कमजोर

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, भदौ ३ गते । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित योजनाको कार्यान्वयन अवस्था अपेक्षा अनुसार प्रभावकारी देखिएको छैन । 

नेपाल उद्योग परिसङ्घ र नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजको साझेदारीमा सार्वजनिक गरिएको ‘बजेट वाच’ अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार निजी क्षेत्रसम्बन्धी समावेश भएका ६३ बुँदामध्ये १६ बुँदा (२५ प्रतिशत) मात्र पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएका छन् । ३० बुँदा (४७.६ प्रतिशत) आंशिक रूपमा कार्यान्वयनमा रहेका छन् भने १७ बुँदा (२७ प्रतिशत) मा कुनै पनि प्रगति नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

अध्ययनले कानुनी सुधारतर्फ केही सकारात्मक पहल देखिए पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको स्पष्ट गरेको छ । बजेटमा समावेश धेरै जसो कार्यक्रम छलफल र बैठकमै सीमित रहेर कार्यान्वयनका ठोस प्रक्रिया र कार्यविधिको अभाव देखिएको छ । साथै अघिल्लो सरकारले ल्याएका योजनाहरूप्रति वर्तमान सरकारले आवश्यक अपनत्व नलिएको र कार्यान्वयनमा निरन्तरताको कमी रहेको पनि अध्ययनले औँल्याएको छ ।

कार्यक्रममा सहभागी नेपाल सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले आर्थिक सुधारको प्रयासमा सरकार एक्लै सफल हुन नसक्ने बताउँदै निजी क्षेत्रसँग सहकार्य अपरिहार्य रहेको धारणा राख्नुभयो । उहाँले सबै मन्त्रालय कानुन संशोधन र सुधारतर्फ प्रतिबद्ध रहेको जनाउँदै स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबिना निजी क्षेत्र पनि दिगो रूपमा टिक्न नसक्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । साथै उहाँले उत्पादनका नाममा अरूको काम रोक्ने प्रवृत्ति अनुचित भएको र निजी क्षेत्रमै अनैतिक व्यापार गर्ने संस्थालाई नियमन आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो ।

कार्यक्रम नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकार, मन्त्रालय र सम्बन्धित निकाय अझ कठोर बन्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । चालु आवको बजेटले सुस्त अर्थतन्त्रमा गति दिने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । साथै परिसङ्घले चालु आवको बजेटमा समावेश निजी क्षेत्र र आर्थिक समृद्धिसँग सम्बन्धित ७४ बुँदाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई स्पष्ट कार्ययोजनासहितको दस्ताबेज तयार पारेर पेस गरेको जानकारी दिएको छ ।