आवश्यकताका आधारमा आरटिडिएफ कोष प्रयोग हुनुपर्छ : मन्त्री गुरुङ

गोरखापत्र अनलाइन

काठमाडौं, साउन ३० गते । सञ्चार तथा सूचनाप्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले अधिक जनसंख्या भएको मधेश प्रदेशमा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको परियोजना लागु गर्ने नीति आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ।

काठमाडौँमा आज ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटिडिएफ) प्रयोग गरी गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर नेटवर्क विस्तार गर्ने परियोजनाको लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिबिच भएको लिखित सम्झौता कार्यक्रममा मन्त्री गुरुङले यस्तो बताउनुभएको हो । 

मधेश प्रदेशका कतिपय ठाउँ दुर्गम भएको र त्यहाँ नेपाल टेलिकमको टावर कम भएको बताउँदै नेवटर्क विस्तारका लागि त्यहाँ आरटिडिएफ परियोजना आवश्यक रहेको मन्त्री गुरुङको धारणा छ। कोषको ऐनमा दुर्गम क्षेत्रमा मात्र परियोजना लागु हुने भनिएकाले अति आवश्यक रहेको मधेश प्रदेशका कतिपय दुर्गम स्थानमा परियोजना लागू गर्न नसकिएको मन्त्री गुरुङको भनाइ छ । “मधेशमा जनसंख्या बढी छ, त्यहाँ नेपाल टेलिकमको टावर कम पाइन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रो आरटिडिएको परियोजना खाली दुर्गम क्षेत्रमा केन्द्रीत भयो, अब अभाव र आवश्यकता भएको ठाँउमा पनि यो परियोजना लागू हुन पाउने नीति परिमार्जन गर्न जरुरी छ ।”

सरकारले दुर्गम क्षेत्रमा सञ्चारको पहुँच पुगाउने उद्देश्यसाथ २०७३ सालदेखि आरटिडिएफ परियोजना लागु गरेको हो । यसै परियोजना अन्तर्गत आज नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तर्फबाट अध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारी र नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडका तर्फबाट निमित्त प्रबन्ध निर्देशक सबिना मास्के प्रधानले लुम्बिनि प्रदेश र गण्डकी प्रदेशमा आरटिडिएफ परियोजना लागु गर्ने विषयमा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएकोछ । 

सञ्चार मन्त्री गुरुङले जनताले आफ्नै करले स्थापना भएको आरटिडिएफ परियोजना प्रभावकारी र विकासमुलक बनाउन जरुरी रहेको बताउनुभयो । यसको बारेमा सबै जनताले सूचना पाउनु पर्ने नैसर्गीक अधिकार भएकाले एनटीए र एनटीसिबिच सार्वजनिक रुपमा सम्झौता कार्यक्रम गरिएको हो । उहाँका अनुसार यो परियोजनाले सरकारकाले डिजीटल नेपाल फ्रेमवर्कको लक्ष्य पूरा गर्न सहयोग गर्नेछ । 

सुशासन कायम गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र सेवामा छरितोपन ल्याउन डिजीटलाइजेशन हुनुपर्ने बताउदै परियोजना अनिवार्य सूचारु गर्नुपर्ने बताउनुभयो । मन्त्री गुरुङले एआइको विकास गर्न इन्फास्टक्चरको अभाव भएको, डाटा सेन्टर प्रभावकारी बनाउन जनशक्तिको आवश्यकता रहेको समेत जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले यसै वर्ष भित्र मन्त्रालयले ४ जि नेटवर्कको व्यापक विस्तार गर्दै ५ जी नेटवर्कको सूरु गर्ने मन्त्रालयको तयारी रहेको पनि जानकारी दिनुभयो । “अबको लगानी आइटिपार्क बनाउन, एआइका इन्फास्टक्चर बनाउन र डाटा सेन्टरको निर्माण गर्न हुनुपर्नेछ” मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो ।