उपभोक्ताको हित नै सर्वोपरि

मानिसले आफूलाई चाहिने सबै वस्तु तथा सेवाको उत्पादन गर्न सम्भव छैन । मानव सभ्यताको विकास हुँदै जाँदा बजारको विकास हुँदै गयो । वस्तु विनिमयलाई मुद्रा विकाससँगै यसको प्रयोग बढ्यो । मुद्राको माध्यमले वस्तु तथा सेवाको बजारमा सहज अवस्था बनायो । बजार अर्थतन्त्र विकास हुँदै गयो । बजार अर्थतन्त्रले मानव जीवनलाई सहज बनाएको छ । श्रम विभाजनसँगै व्यावसायिक विकासले अर्थतन्त्रका आयाम विस्तार हुन थाल्यो । कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रमा विकास र विस्तारले उपभोक्तालाई सहज हुँदै गयो । बजार अर्थतन्त्रको विकाससँगै अनुगमनका अनेक संरचना बन्न थाले । स्वच्छ बजारले मात्र उपभोक्ताको हित प्रवर्धन गर्न सक्ने हुँदा त्यसतर्फ सबैतिर प्रयास अगाडि बढेका छन् । विश्वका धेरै मुलुकमा उपभोक्ताको अधिकार र सुविधालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर बजार अर्थतन्त्र अगाडि बढेको हुन्छ । नेपालमा अझै बजार स्वच्छतामा अनेक प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । दैनिक खाद्यवस्तुको गुणस्तरमा समस्या छ । पिउने पानीसमेत स्वच्छ छैन । बालकदेखि वृद्धवृद्धा तथा बिरामीका निम्ति अति आवश्यक दुध पनि शुद्ध पाइँदैन । खानेकुरादेखि सेवा पाउने अधिकारमा समेत समस्या छ । अस्पतालमा राम्रो स्वास्थ्य सेवा पाउन कठिन छ । बजार स्वच्छताका निम्ति देखिएका समस्यामा सम्बद्ध निकाय गम्भीर हुनैपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग सरकारकै महत्वपूर्ण निकाय हो । सो निकायले बजार अनुगमनलाई अगाडि बढाउँदै उपभोक्ताको हितमा काम गर्ने प्रयास गरेको छ । सो विभागले दुई दिनअघि सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन उपभोक्ता संवेदनशील हुनैपर्ने खालको छ । बजार अनुगमनका क्रममा सो संस्थाले १७३ खाद्यवस्तु स्वास्थ्य प्रतिकूल रहेको पाएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को विश्लेषणमा आधार मान्ने हो भने उपभोक्ताको हितमा कदम उठाउने बेला भएको छ । विभागका अनुसार गत आवमा खाद्यान्न, दलहन तथा सोबाट बनेका पदार्थका ८८७ वटा नमुनाको विश्लेषण गरिएको थियो । त्यसमध्ये ५२ वटा खाद्यवस्तु स्वास्थ्य प्रतिकूल रहेको पाइएको छ । त्यसै गरी तेल तथा घिउका ३५१ वटा नमुना विश्लेषण गर्दा विभागले ३८ वटामा स्वास्थ्य प्रतिकूल पाएको छ । खाद्यान्न, दलहन, तेल र घिउ जस्ता वस्तु दैनिक भान्सामा आबद्ध हुने वस्तु हुन् । मानिसको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यस्ता वस्तुमै स्वास्थ्य प्रतिकूल मिसावट वा यस्तै अन्य समस्या देखिएको छ । प्रशोधित भनिने कतिपय खानेपानी पनि पिउनलायक देखिएको छैन । कुल १६७ वटाको नमुना विश्लेषण गर्दा विभागले १६ वटा खानयोग्य नरहेको पाएको छ । त्यसै गरी गएको वर्षभर ५९ वटा विभिन्न नुनका नमुनाको विश्लेषण गर्दा ११ वटामा प्रतिकूल देखिएको छ ।

समस्या धेरैतिर देखिएको छ । मसला र दुधमा पनि उस्तै समस्या देखिएको छ । कुल ३२० वटा मसलाजन्य पदार्थको नमुना विश्लेषण गर्दा १६ वटा प्रतिकूल देखिए । दुग्ध तथा दुग्धजन्य पदार्थका १०८ वटा नमुनाको विश्लेषण गर्दा १३ वटा प्रतिकूल देखिएका छन् । विभागका अनुसार गत आवमा प्रतिकूल देखिएका १८३ वटा खाद्यवस्तुविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ । सो अवधिमा मुद्दा दायर गरिएकोमा सबैभन्दा धेरै तेल र घिउका ४७ वटा र खाद्यान्न दलहन तथा सोबाट बनेको पदार्थका ४६ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । त्यस अवधिमा प्रशोधित खानेपानीका २३ वटा, गुलियो पदार्थका १६ वटा, दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थका १० वटा, दानाजन्य पदार्थका सात वटामा मुद्दा दर्ता भएका छन् । जिल्ला अनुसार राजधानी काठमाडौँमा ११ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । काठमाडौँमा मात्र होइन, देशका धेरै जिल्लामा समस्या देखिएको छ । देशका १९ जिल्लामा १८३ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । त्यसमा सबैभन्दा धेरै पर्सामा ४३ वटा दर्ता भएका छन् । तनहुँमा १७ वटा, भैरहवामा १५ वटा, धनगढीमा १३ वटा र काभ्रेमा १२ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । दोषीलाई कारबाही हुनु पर्छ र त्यसका निम्ति न्याय प्रक्रियामा अगाडि बढ्नु स्वाभाविक छ । कानुनी कारबाहीले मात्र उपभोक्ताको स्वास्थ्यको क्षतिपूर्ति हुँदैन । उत्पादन र प्रशोधन स्वास्थ्य हुनु पर्छ, निर्धारित मापदण्ड पूरा गर्नु पर्छ । वस्तु तथा सेवाको वितरण र समग्र बजार प्रक्रियालाई स्वास्थ्य राख्नु जरुरी छ । उपभोक्ताको स्वास्थ्य हितलाई सर्वोपरि राखेर सम्बद्ध सबै निकायले कार्यसम्पादन गर्नु वाञ्छनीय छ ।