भूपरिवेष्टित विकासशील राष्ट्रहरू (एलएलडिसी) को तेस्रो संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन तुर्कमेनिस्तानको अवाजा सहरमा जारी छ । मङ्गलबारदेखि सुरु यो सम्मेलन शुक्रबार सम्पन्न हुने छ । नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सम्मेलनमा सहभागी हुनुभएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसलगायत एलएलडिसीका राष्ट्राध्यक्ष तथा सरकार प्रमुखको सहभागिता रहेको यो सम्मेलन भूपरिवेष्टित राष्ट्रले भोग्नु परेका समस्या, अप्ठ्यारा र चुनौतीबारे घनीभूत छलफलमा केन्द्रित छ । सम्मेलनमा कम विकसित राष्ट्रहरूको विश्वव्यापी समन्वय ब्युरोको अध्यक्षका रूपमा समेत प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधन गर्नुभयो । सम्मेलनको एक उच्चस्तरीय गोलमेच बैठकको सहअध्यक्षता गर्नुका साथै अन्य विविध कार्यक्रमलाई पनि उहाँले सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ । नेपाल हाल एलएलडिसीको अध्यक्ष रहेको छ । लगभग ५७ करोड जनसङ्ख्या भएको अफ्रिका, एसिया, युरोप र दक्षिण अमेरिकामा अवस्थित ३२ भूपरिवेष्टित विकासशील देशहरूले भाग लिइरहेको यो सम्मेलनमा समुद्रमा प्रत्यक्ष क्षेत्रीय पहुँचको अभाव र विश्वबजारबाट तिनीहरूको दुर्गमतालगायतका विषयमा छलफल केन्द्रित छ । ती मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार अन्य देश हुँदै पारवहनमा निर्भर रहने हुनाले अतिरिक्त सीमापार गर्ने ठाउँ र प्रमुख बजारबाट लामो दुरी पार गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यस्तै बोझिलो पारवहन प्रक्रिया र अपर्याप्त पूर्वाधारसँगै यातायात तथा अन्य लेनदेन लागतको कुल लागतमा उल्लेखनीय वृद्धि गर्ने भएकाले भूपरिवेष्टित विकासशील देशहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउनुपर्ने भएको छ । भूपरिवेष्टित विकासशील देश समुद्रमा प्रत्यक्ष क्षेत्रीय पहुँच नभएका कारण अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, कनेक्टिभिटी र आर्थिक विकाससँग सङ्घर्ष गरिरहेका छन् ।
विश्वव्यापी बजारबाट अलग्गिएको र पर्याप्त यातायात तथा खाद्य पूर्वाधार विकास गर्ने साधनबिना भूपरिवेष्टित विकासशील देशहरूले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न गम्भीर चुनौतीको सामना गरिरहेका छन् । सम्मेलनले समस्या समाधानका लागि नवीन समाधान, रणनीतिक साझेदारी र बढ्दो लगानीले यी चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न र यी राष्ट्रहरूको पूर्ण क्षमतालाई आकलन गर्न मद्दत गर्ने ठानिएको छ । भूपरिवेष्टित विकासशील देशसम्बन्धी दोस्रो संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन सन् २०१४ नोभेम्बर ३–५ मा अस्ट्रियाको भियनामा आयोजना गरिएको थियो । उक्त सम्मेलनले ‘अल्माटी’ कार्ययोजनाको कार्यान्वयनको समीक्षा गरेको थियो । साथै नयाँ र उदीयमान चुनौतीको सामनाका लागि साझेदारी तथा अवसरका सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय, उपक्षेत्रीय र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा पारवहन यातायात सहयोग नीति पहिचान गर्नु र पारवहन यातायात प्रणालीको विषयमा छलफल गरेको थियो । अवाजामा जारी सम्मेलनको पूर्ण सत्रलाई मङ्गलबार सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रगतिको यात्रा तय गर्न सामूहिक सङ्कल्पका लागि अति कम विकसित मुलुकलाई आह्वान गर्नुभएको छ । सामूहिक समृद्धिका लागि विकसित मुलुक तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आवश्यक सहयोगका लागि सम्मेलन स्थलबाटै उहाँले अपिल गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “भूगोलले अब भाग्य निर्धारण गर्नु हुँदैन, बलियो साझेदारी, स्मार्ट लगानी र अटल सामूहिक इच्छाशक्तिका साथ हामी भूपरिवेष्टितताको सीमा पार गर्न सक्छौँ र हाम्रा जनताको आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित गर्न सक्छौँ ।” सम्बोधनका क्रममा उहाँले सामूहिक साझेदारीमार्फत प्रगति हासिल गर्न अति कम विकसित मुलुकका तर्फबाट पाँच वटा प्राथमिकताको रूपरेखासमेत प्रस्तुत गर्नुभयो । जसमा पहिलो संरचनात्मक रूपान्तरणसँगै विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तन, दोस्रोमा व्यापार सहजीकरण र क्षेत्रीय एकीकरण, तेस्रो पारवहन, यातायात र सम्पर्क सञ्जाल, चौथोमा जलवायु लचिलोपन र अनुकूलन तथा पाँचौँमा विविध कार्यान्वयनका सम्पर्क सेतु रहेका छन् ।
यो सम्मेलन समानता, समावेशीकरण र साझा अवसरका लागि मार्ग हो, त्यसैले अलगावलाई एकीकरणमा र सम्भावनालाई समृद्धिमा परिणत गर्न एकबद्ध हुनै पर्छ । त्यसका लागि हरेक मुलुकले स्मार्ट, दिगो र जलवायु–पुनरुत्थानमैत्री पूर्वाधारमा लगानी, क्षेत्रीय र उपक्षेत्रीय सहयोगलाई अझ मजबुत बनाउनु पर्छ । विकासलाई गति दिन प्रविधिद्वारा प्रदान गरिएका अवसरको सदुपयोग गर्न र साझा जिम्मेवारीसहित समावेशी विश्वव्यापी साझेदारीमार्फत प्रगतिलाई अगाडि बढाउन पहल गर्नुपर्ने भएको छ । भूपरिवेष्टित विकासशील देशमा बसोबास गर्ने ५७ करोडभन्दा बढी जनताको रूपान्तरण यात्रा तय गर्ने विश्वास गरिएको छ । सही नीतिगत व्यवस्था, बलियो ऐक्यबद्धता र समर्थन रहेमा अहिले कमजोर देखिएका भूपरिवेष्टित विकासशील मुलुक भूपरिवेष्टितबाट भूजडित मुलुकमा रूपान्तरित हुने अवसर छ । साथै पारवहन–निर्भरबाट व्यापार–प्रतिस्पर्धी बन्दै जलवायु–जोखिमबाट जलवायु–उत्थानशील मुलुकमा परिणत हुन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तन, विशेष गरी डिजिटल प्रविधिले विकासशील मुलुकको भौतिक सीमितता पार गर्न सघाएको छ । यस्तो अवस्थामा भइरहेको यो सम्मेलन समस्या समाधानका लागि कोसेढुङ्गा साबित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
