कुनै पनि मुलुकको स्रोतसाधनलाई राज्यको हितमा अधिकतम उपयोग गर्न निश्चित विधि र प्रक्रिया अवलम्बन गरिन्छ । वार्षिक बजेट त्यस्तै विधि र प्रक्रियाको संस्थागत स्वरूप हो । संविधानले प्रत्येक वर्षको जेठ १५ गते नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट सङ्घीय विधायिकामा प्रस्तुत गर्नैपर्ने बाध्यकारी बाटो देखाएको छ । सङ्घीय सरकारले चालु आवको बजेट निर्धारित समयमै विधायिकी प्रक्रिया पूरा गरी नयाँ आवको पहिलो दिन साउन १ गतेबाटै कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । देशका सात वटै प्रदेशले पनि विधिले तय गरे अनुरूप असार १ गते नयाँ आवको बजेट ल्याई प्रदेश सभामा छलफल र पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याइसकेका छन् । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अवलम्बन गरेको मुलुक नेपालमा अहिले सङ्घ, सात प्रदेश र ७५३ स्थानीय तह व्रिmयाशील छन् । सबै स्थानीय तह आफैँमा सरकार हुन् । सङ्घ र प्रदेशपछि असार १० गतेसम्म सबै स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ । धेरै स्थानीय तहले निर्धारित समयमै बजेट तयारी गरी विधि र प्रव्रिmया अनुसार सार्वजनिक र पारित गर्न सफल भए । पारित बजेट नयाँ आवको पहिलो दिनदेखि नै कार्यान्वयन गर्दा वित्तीय कारोबारमा सहजतासँगै सुशासन प्रवर्धनमा सहयोग पुग्छ तर कतिपय स्थानीय तहले असारभरमा पनि नयाँ आवको बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । असारको तेस्रो साता आइपुग्दा अझै पनि देशका १०८ वटा स्थानीय तहले आआफ्नो सभामा बजेट पेस गर्न नसकेको खबर सार्वजनिक हुनु दुःखद पक्ष हो ।
के कति कारणले बजेट सभामा पेस गर्न सकेनन् भन्ने अनेक कारण होलान् । जानकारीमा आए अनुसार प्रमुख र उपप्रमुखबिचको आन्तरिक द्वन्द्वले पनि कतिपय पालिकाले बजेट सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् । त्यस्तै वडाध्यक्षले निश्चित प्रतिशत बजेटको योजना छान्न पाउनुपर्ने माग राखेर पनि बजेटमा अवरोध गरिरहेका छन् । स्थानीय तहमा सङ्घ र प्रदेशका सांसदहरूको स्वार्थ बाझिएका कारण पनि बजेट ल्याउन कतिपय पालिकालाई कठिन भएको विषय पनि बाहिर आएको छ । त्यस्तै कतिपय स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा बजेट बनाउन नसकेको देखिएको छ । यस्ता अनेक पक्ष आइरहेका छन् । बजेट सार्वजनिक नगर्नेमा सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका पनि परेको छ । सो उपमहानगरपालिकाले आपसी विवादकै कारण अहिलेसम्म पनि नगर सभामा बजेट नै पेस गर्न सकेको छैन । इटहरी उपमहानगरपालिकाले सभामा बजेट पेस गरे पनि जनप्रतिनिधिको विवादले पारित हुन सकेको छैन । त्यस्तै बाराको निजगढ नगरपालिका, धनुषाको कमला, महोत्तरीको औरही, रौतहटको देवानी गोनाही नगरपालिका, कपिलवस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिका, पर्साको धोबिनी, सर्लाहीको पकाहा मैनपुर गाउँपालिकालगायत देशका १०८ वटा स्थानीय तहले अहिलेसम्म सभामा बजेट पेस गर्न नसकेको गम्भीर पक्ष हो । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको वेबसाइटले नै बजेट पेस गरी पारित नगरेका स्थानीय तहको जानकारी दिई सुसूचित गरेको छ ।
नयाँ आवका पहिलो महिना उत्तरार्ध लागिसक्दा पनि अझै बजेट ल्याउन नसक्नु सम्बद्ध पालिकाको विडम्बना हो । गत असार १० गतेभित्र गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले आआफ्ना गाउँ र नगर सभामा आव २०८२/८३ का लागि अनुमानित आय तथा व्ययसहितको बजेट पेस गर्नुपर्ने वैधानिक प्रावधान नै हो । त्यसरी ल्याएको बजेट असार मसान्तभित्र सभाबाट पारित गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था पूरा हुन नसक्दा सम्बद्ध पालिकाले के कसरी वित्तीय कारोबार गरिरहेका होलान् ? ती पालिकालाई सेवा प्रवाहमा के कस्तो असर परिरहेको होला ? धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अम्बिकाप्रसाद चौलागाईं जनप्रतिनिधिको खिचातानीले गर्दा उपमहानगरपालिकाले सभामा बजेट पेस गर्न नसकेको जानकारी दिनुहुन्छ । अरू पालिकाका पनि यस्तै अनेक कारण होलान् । बजेट नल्याउने स्थानीय तहको सूची तयार गरेर सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तीन जना सहसचिवको टोली बनाएर सभामा बजेट ल्याउन आवश्यक सहजीकरण गर्ने तयारीसमेत गरिरहेको जानकारी आएको छ । नेपालको सङ्घीय प्रणाली जनताको लामो समयको लडाइँ र प्रतीक्षाको उपलब्धि हो । सङ्घीयतापछि सेवा प्रवाहमा सहजीकरण भएको छ तर यसरी समयमा बजेट नल्याउँदा सम्बद्ध स्थानीय तहको सुशासन र सेवा प्रवाहमा प्रतिकूल असर पर्छ । सङ्घले दिने अनुदानमा समेत बाधा उत्पन्न हुन्छ । अनियमितता बढ्छ । अतः सम्बद्ध स्थानीय तहले तत्कालै बजेट ल्याउनु वाञ्छनीय छ ।
