नेपाल कृषिप्रधान देश हो । अहिले पनि ६२ प्रतिशतभन्दा बढी नेपाली कृषि पेसामा संलग्न छन् । अर्थतन्त्र, रोजगारी र निर्वाहका लागि कृषिकर्म गरिँदै आइएको छ तर यो पेसामा लागेका किसान सन्तुष्ट छैनन् । कहिले मलको त कहिले बिउबिजनको अभावले किसानलाई बेचैन बनाएको छ । मलको अभावले कृषि उत्पादकत्व मात्र होइन, राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा र ग्रामीण जीवनयापनलाई पनि कमजोर बनाएको छ । देशमा पर्याप्त सिँचाइ सुविधा छैन । आकासे पानीको भरमा खेती गर्नुपर्ने अवस्था छ । तराई मधेशमा हिउँदे, चैते र बर्खे गरी तीन बाली लगाइन्छ । पहाड र हिमाली क्षेत्रमा प्रायः हिउँदे र बर्खे बाली हुने गर्छ । बाली लगाउने र गोडमेलका बेला जहिले पनि मलको अभाव हुँदै आएको छ । कृषिप्रधान देशमा रासायनिक मलको कारखाना छैन । लामो समयदेखि मलको कारखाना बनाउने योजना बनाइएको छ तर बनाउन सकिएको छैन । त्यसै कारणले विभिन्न देशबाट मल आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यसमा पनि प्रायः सबै रासायनिक मल भारत र चीनबाट आयात हुन्छ । सरकारले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमार्फत अनुदानमा मल वितरण गर्दै आएको छ । यद्यपि आयातको मात्रा प्रायः मागको तुलनामा कम छ । वार्षिक रूपमा देशलाई लगभग १२ लाख मेट्रिक टन मल चाहिन्छ । आधिकारिक आयातले यो मागको ४० देखि ५० प्रतिशत मात्र पूरा गर्छ । बाँकी अनौपचारिक माध्यमबाट काम चलाउने गरिएको छ ।
कतिपय अवस्थामा मलका लागि किसानले चर्को मूल्य तिर्नु पर्छ । यो विसङ्गतिले गम्भीर समस्या निम्त्याउने गरेको छ । मलको खरिदमा पनि लामो टेन्डर प्रक्रिया समावेश छन् । यसमा सरोकारवालाबिच समन्वयको अभाव छ । मल निर्यातकर्ता देशसँग आपूर्ति सम्झौता सुरक्षित गर्न ढिलाइले झन् समस्या बढाउँछ । अभावले आर्थिक प्रभाव पर्ने गर्छ । कृषि उत्पादनमा कमी आउँदा कृषकको घरायसी आय घटाउँछ र ग्रामीण समुदायमा गरिबी बढाउँछ । जसले गर्दा खाद्यान्नमा हुने मूल्यवृद्धिको प्रभावले मुद्रास्फीति निम्त्याउँछ । यसले देशव्यापी उपभोक्तालाई असर पार्छ । आर्थिक चुनौतीको सामना गरिरहेको देशका लागि मलको अभावले कृषिमा मन्दी आउँदा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठुलो बोझ थोपरिन्छ । रासायनिक मल किन्न भनेर सरकारले बर्सेनि रकम विनियोजन गरे पनि मलको भने सधैँ अभाव भइरहन्छ । किन यस्तो हुन्छ ? किसानले किन समयमै मल पाउन्नन् ? यस्ता प्रश्न बारम्बार उठ्ने गरेका छन् । सरकारले मलको कमी नहुने आश्वासन दिए पनि किसानले भने सधैँ मलको अभाव झेल्ने गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा रासायनिक मल विस्थापन गरेर प्राङ्गारिक मल उत्पादन राज्यको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने चर्चा पनि हुने गरेको छ । एकातिर सरकारी अनुदानको मल लक्षित वर्गको पहुँचमा पुग्न सकेको छैन । अर्कोतिर वास्तविक किसानले पशुको मलमूत्र, झारपातबाट बन्ने जैविक र कम्पोस्ट मल प्रयोग गर्दै आएका छन् । रासायनिक मलको प्रयोगले माटोको उर्वराशक्तिमा ह्रास आउनुका साथै किसानको पहुँच नपुग्ने भएकाले रासायनिक मल आयात गर्नुभन्दा प्राङ्गारिक र जैविक मल उत्पादनमा जोड दिनु राम्रो हुन्छ ।
सहरी फोहोर, गाईभैँसीपालन, कुखुरा, बङ्गुरपालन, झारपातलगायतबाट जैविक मल, कम्पोस्ट मल र झोल मल बनाउन सकिन्छ । सरकारले माटोको उर्वरा सुधारका लागि प्राङ्गारिक तथा जैविक मल नियमन कार्यविधि पनि बनाएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहले जैविक, प्राङ्गारिक मलका लागि केही बजेट छुट्याएका छन् । रासायनिक मल आयातमा अर्बौं रुपियाँ खर्चिनुभन्दा जैविक र प्राङ्गारिक मल उत्पादन गरेर वितरण गर्ने हो भने यो रासायनिक मलको विकल्प बन्न सक्छ । सिँचाइको अभाव तथा लामो खडेरीले बेलैमा रोपाइँ गर्न नपाएका तराई मधेशका किसान मलको अभावले थप पीडामा छन् । यतिबेला बाँके र बर्दियाका किसानले पर्याप्त मल पाउन सकेका छैनन् । स्थानीय सहकारीमा मल पाउने सूचना पाएका किसान रित्ता हात फर्कन बाध्य छन् । कतिपय किसान भारतीय बजारमा ठगिएका छन् । बाँकेको कोहलपुरस्थित साझा चोकको सहकारी संस्था लिमिटेडले प्रतिकिसान २०÷२० केजी मल वितरण गर्ने सूचना जारी गरेपछि सयौँ किसान बिहान ४ बजेदेखि खाली बोरा बोकेर लाइनमा बसेका थिए । घन्टौँ कुर्दासमेत मल नपाएपछि उनीहरू निराश हुँदै रित्तो हात फर्कन बाध्य भए । किसानले यस्तो नियति अन्यत्र पनि भोग्दै आएका छन् । यो राम्रो कुरा होइन ।
