लुम्बिनी प्रदेशमा तीन लाख ६१ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा

लीलाधर वली  

घोराही, साउन १९ गते । लुम्बिनी प्रदेशमा कृषि योग्य जमिनको ५५ दशलमलव २० प्रतिशत जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१-०८२ को अन्त्यसम्म प्रदेशमा रहेको छ लाख ७९ हजार ८२ हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये ५५ दशमलव २० प्रतिशत अर्थात् तीन लाख ६१ हजार पाँच सय ८१ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको हो । 

आर्थिक वर्ष ०७५-०७६ मा प्रदेशमा तीन लाख ४० हजार ७१ हेक्टर जमिनमा मात्र सिँचाइ सुविधा पुगेकोमा प्रदेश सरकार स्थापना भएपछि अहिले बढेर तीन लाख ६१ हजार पाँच सय ८१ हेक्टरमा जमिनमा सिँचाई सुविधा विस्तार भएको हो । सिँचाइ पुगेको जमिनमध्ये करिब ३५ प्रतिशत जमिनमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा उपलब्ध भएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका जलस्रोत तथा सिँचाइ महाशाखा प्रमुख कृष्णबहादुर विकले जानकारी दिनुभएको छ । 

महाशाखा प्रमुख विकका अनुसार प्रदेश सरकार स्थापना भएपछि लुम्बिनी प्रदेशमा चार सय ३६ वटा मुख्य सतह सिँचाइ आयोजना निर्माण भएका छन् । उक्त आयोजना निर्माण भएपछि २१ हजार पाँच सय १० हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार भएको छ भने ७५ हजार सात सय ६५ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ प्रणाली सुदृढीकरण गरिएको छ । 

सिँचाइ सुविधाका लागि दुई सय ५६ वटा नयाँ डिप ट्युबवेल निर्माण गरिएको छ भने एक सय ९४ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण गरी नदीजन्य प्रकोप नियन्त्रण गरिएको महाशाखा प्रमुख विकले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार आव २०८१-०८२ मा मात्रै प्रदेशका १२ जिल्लामा ४२ वटा सिँचाइ आयोजना निर्माण हुँदा सात सय २८ हेक्टर कृषि योग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार छ । 

दुई हजार छ सय ३४ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ प्रणाली सुदृढीकरणमार्फत् सिँचाइ आयोजनाको स्तरोन्नति गरिँदा ३१ वटा नयाँ डिप ट्युबवेल जडान गरेर किसानलाई सिँचाइको सुविधा पुर्‍याइको महाशाखा प्रमुख विकले बताउनुभयो । कृषि योग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउनका लागि मन्त्रालयले प्राथमिकता राखेर काम गरिरहेको भन्दै महाशाखा प्रमुख विकले भन्नुभयो,‘‘सिँचाइका लागि नयाँ आयोजना निर्माणदेखि पुराना आयोजनाको मर्मत सम्भार गरेर सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने काम भइरहेको छ ।’’ 

उहाँका अनुसार प्रदेशको छ लाख ५५ हजार सिँचाइयोग्य जमिनमा सिँचाइको सुविधा पुर्‍याउन मन्त्रालयले नहरसँगै सिँचाइका अन्य पूर्वाधार डिप ट्युबवेल, जलाशयलगायतका आयोजना निर्माणलाई प्राथमिकता दिँदै आएको भएता पनि प्रदेशमा करिब तीन लाख १७ हजार पाँच सय एक हेक्टर जमिनमा अझै सिँचाइ सुविधा पुग्न सकेको छैन । सिँचाइ सुविधा नपुगेका ठाउँमा आकाशे पानीको भरमा खेती गर्नुपर्ने किसानलाई बाध्यता छ ।