राममणि दाहाल
मकवानपुर, साउन १४ गते । नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता बहादुरसिंह लामा तामाङविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको छ । मङ्गलबार कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा भएको अविश्वासको प्रस्तावमाथि मत विभाजनका क्रममा संसदीय दलका नेता लामाविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव बहुमतबाट पारित भएको हो । अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा २२ जना प्रदेश सभा सदस्य र विपक्षमा १५ प्रदेश सभा सदस्यको मत परेको हो ।
प्रदेश सभामा कांग्रेसका ३७ जना प्रदेश सभा सदस्य रहेका छन् । प्रस्ताव पारित भएसँगै मुख्यमन्त्री लामाले कांग्रेस संसदीय दलको नेताको हैसियत गुमाउनुभएको छ । लामा विसं २०७९ पुस १३ गते इन्द्रहादुर बानियाँलाई पराजित गर्दै दलको नेतामा निर्वाचित हुनुभएको थियो । त्यो बेला संसदीय दलको नेताका लागि भएको निर्वाचनमा लामाले २१ मत पाउँदा बानियाँले १६ मत पाउनुभएको थियो । अविश्वासको प्रस्तावमाथि मत विभाजनबाट निर्णय गर्नुपूर्व प्रस्तावमाथि छलफल गरिएको थियो ।
प्रस्तावमाथि छलफल गर्न बसेको बैठकमा पार्टीले केन्द्रीय पर्यवेक्षकका रूपमा केन्द्रीय सदस्य राजन केसीलाई पठाएको पत्र र नेता लामाविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको पत्र पढेर सुनाइएको थियो । बानियाँको अगुवाइमा संसदीय दलका नेता लामाविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो ।
अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल गर्ने गरी सोमबारबाट प्रक्रिया थाल्न बैठक बोलाइए पनि सहमति जुटाउने भन्दै बैठक लम्बिएको थियो । सोमबार दिउँसो १ बजे अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल गर्न संसदीय दलको बैठक बोलाइएकोमा बैठक बस्ने कार्यविधि र प्रक्रिया नभएको भन्दै लामा पक्षधरले कार्यविधि बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने र अर्को पक्षले कार्यविधि आवश्यक नभएको बताएपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो ।
लामाविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव बहुमतबाट पारित भएसँगै अब संसदीय दलको नेताका लागि निर्वाचन हुने भएको छ । संसदीय दलको नेता गोप्य मतदानबाट गर्ने र ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याउने संसदीय दलको नेता हुने संसदीय दलको विधानमा व्यवस्था रहेको छ । कांग्रेस संसदीय दलको नेता चयनका लागि संसदीय दलले कांग्रेस बागमती प्रदेश समितिलाई पत्र पठाएपछि प्रदेश समितिको कार्यसम्पादन समितिले निर्वाचन समिति गठन गरी निर्वाचन समितिले आवश्यक प्रव्रिmया अगाडि बढाउने छ ।
‘राजीनामा दिनु पर्छ भन्ने छैन’
मुख्यमन्त्री तामाङले पदबाट राजीनामा नदिने बताउनुभएको छ । उहाँले मुख्यमन्त्री हुन दलको नेता हुनुपर्ने बाध्यता नरहेको बताउनुभयो । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेतासमेत रहनुभएका लामाविरुद्ध परेको अविश्वासको प्रस्ताव बहुमतले पारित भएसँगै प्रदेश सभा सचिवालयपरिसरमा मङ्गलबार पत्रकारसँगको कुराकानीमा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
“संविधानमा गठबन्धनको सरकार बन्दा दलको नेता हुनु पर्छ भन्ने छैन,” उहाँले भन्नुभयो, “मुख्यमन्त्री हुन दलको नेता हुनु पर्छ भन्ने वैधानिक व्यवस्था नभएकाले राजीनामा दिन आवश्यक छैन ।” उहाँले संविधानमा कुनै दलको पूर्ण बहुमत हुँदा मात्र दलको संसदीय दलको नेता मुख्यमन्त्री हुने हो, दुई वा दुईभन्दा बढी दलको गठबन्धनको सरकार बन्दा दलको नेता हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था नभएको स्पष्ट गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “राजीनामा गर्नुपर्ने अवस्था छैन, विधिविधान अनुसार चल्छु । ११० जना प्रदेश सभा सदस्यमध्ये जो पनि मुख्यमन्त्री बन्न सक्छ ।”
कांग्रेस संसदीय दलको विधानमा संसदीय दलको नेताले सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यवस्था छ नि भन्ने प्रश्नमा मुख्यमन्त्री लामाले भन्नुभयो, “त्यो एकल बहुमतको सरकारमा मात्र लागु हुने हो, गठबन्धनको सरकार भएकाले कांग्रेसको विधान अनुसार नभएर संविधान अनुसार हुन्छ ।”
संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ मा प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थन प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभा सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।
यस्तै संविधानको धारा १८८ मा विश्वासको मत र अविश्वासको मतको व्यवस्था रहेको छ । उक्त धाराको उपधारा ४ मा मुख्यमन्त्री नियुक्ति भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एक पटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र त्यस्तो अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सकिने छैन भन्ने व्यस्था रहेको छ । लामा गत वर्ष साउन ८ गते संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको हो ।
सिँचाइमन्त्रीद्वारा राजीनामा
बागमती प्रदेश सरकारका खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइमन्त्री श्यामबहादुर खड्काले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ । नेपाली कांग्रेसबाट मन्त्री बन्नुभएका खड्काले मङ्गलबार मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा तामाङलाई राजीनामा बुझाउनुभएको हो ।
अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने कांग्रेसबाट मन्त्री बनेका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछाने, संस्कृति तथा पर्यटनमन्त्री विमल ठकुरी, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री मदुकुमार श्रेष्ठ र युवा तथा खेलकुदमन्त्री मीनकृष्ण महर्जनलाई मुख्यमन्त्री तामाङले यसअघि नै पदमुक्त गरिसक्नुभएको छ । मन्त्री खड्काले मुख्यमन्त्री तामाङविरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमा मत विभाजन हुनुअघि नै राजीनामा दिनुभएको हो ।नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलको बैठक ।
