गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, असार १४ गते । मिडियाको नियमनकारी संस्था प्रेस काउन्सिल खारेज गरी बन्ने मिडिया काउन्सिल (परिमार्जित आमसञ्चार परिषद्) को संरचनागत, कार्यगत र आर्थिक स्वायत्तता सुनिश्चितता गरेर मात्र संसद्मा विचाराधीन विधेयक पारित गर्न विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विधेयकका अन्तर्वस्तुमा सुझाव दिँदै विज्ञहरूले हाल प्रस्तावित विधेयकले काउन्सिलको स्वायत्तता सुनिश्चित नगर्ने बताए । समितिले आमसञ्चार क्षेत्रका प्राध्यापक तथा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिसँग लगातार सुझाव लिइरहेको छ । राष्ट्रिय सभाबाट पारित विधेयक प्रतिनिधि सभाको समितिमा विचाराधीन छ ।
विधेयकका अन्तर्वस्तुमा सुझाव प्रस्तुत गर्दै गोरखापत्र संस्थानका कार्यकारी अध्यक्ष विष्णुप्रसाद सुवेदीले विधेयकमा प्रस्तावित व्यवस्था, नियुक्तिको प्रावधान र संरचना नियन्त्रणमुखी रहेको बताउनुभयो । विचाराधीन विधेयक विगतभन्दा पनि नियन्त्रणमुखी सोच देखिएकाले परिमार्जन आवश्यक रहेको सुवेदीले बताउनुभयो । उहाँले काउन्सिललाई नियन्त्रणकारीभन्दा नियमन गर्ने संस्थाका रूपमा विकसित गर्ने गरी विधेयक पारित गर्न सुझाव दिनुभयो । संस्थानकै महाप्रबन्धक लालबहादुर ऐरीले हालको काउन्सिलको संरचना र प्रस्तावित मसौदाको संरचनामा तात्त्विक फरक नरहेको बताउनुभयो । ऐरीले विधेयकको परिभाषा खण्डमा सुधारको आवश्यकता औँल्याउनुभयो । उहाँले पछिल्लो समय विकसित न्यु मिडिया र मेन स्ट्रिम मिडियाको फरक छुट्टिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
गोरखापत्र दैनिकका निमित्त प्रधानसम्पादक जुनारबाबु बस्नेतले काउन्सिलको सिफारिस संरचना, पदाधिकारीको योग्यता र आर्थिक स्वायत्तताका विषयमा परिमार्जन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । बस्नेतले नियामक काउन्सिललाई सरकारको अधिनस्थभन्दा स्वायत्त निकायका रूपमा विकास गर्नुपर्ने र मिडियामा स्वनियमन प्रवर्धन गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
बाह्रखरी डटकमका विशेष सम्पादक हरिबहादुर थापाले काउन्सिललाई विधायिकामातहतमा ल्याउन उपयुक्त हुने सुझाव दिनुभयो । उहाँले काउन्सिलमा प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति कम्तीमा १५ वर्षदेखि कुनै पनि दलको भ्रातृ सङ्गठनमा समेत आबद्ध नभएको हुनुपर्ने राय दिनुभयो । राष्ट्रिय समाचार समितिका समाचार सम्पादक उत्तम सिलवालले पदाधिकारीको योग्यता तथा सिफारिस संरचनाका विवाद समाधान गरेर संसद्ले विधेयक अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
समितिले यसअघि त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौँ विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, सहप्राध्यापक, उपप्राध्यापकसँग सुझाव लिएको थियो । यस्तै रत्न राज्यलक्ष्मी क्याम्पसका उपप्राध्यापक, सञ्चारसँग सम्बन्धित संस्था, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा वकालत गर्ने संस्थाका प्रतिनिधिसँग सुझाव लिएको थियो । समितिले विभिन्न राजनीतिक दल आबद्ध शुभेच्छुक संस्थाका प्रतिनिधिसँग पनि सुझाव लिएको थियो ।
