राष्ट्रपति गणतन्त्रका प्रतीक

नेकपा (एमाले) का संस्थापक महासचिव जननेता मदनकुमार भण्डारीको ७४ औँ जन्म जयन्तीको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेकपा (एमाले) को सक्रिय राजनीतिमा पुनरागमनको घोषणा गर्नुभएपछि देशमा गम्भीर राजनीतिक तथा संवैधानिक बहस सुरु भएको छ । राष्ट्रपति पदको गरिमा र निर्विवाद छविलाई कायम राख्न पूर्वराष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति राजनीतिमा नफर्किएकै उत्तम हुने धारणा बहुसङ्ख्यक नेपाली जनताको देखिन्छ । यद्यपि नेकपा  (एमाले) को हालै सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकले पनि पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी सक्रिय राजनीतिमा आए संविधान र व्यवस्थाकै गरिमा विपरीत हुने निष्कर्ष निकालेको छ भने भण्डारीको पार्टी सदस्यतालाई पनि त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै खारेज गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । एमाले केन्द्रीय समितिको यस निर्णयले भण्डारीमाथि गम्भीर राजनीतिक, संवैधानिक र नैतिक चुनौती उत्पन्न भएको छ । अब उहाँ एमालेका साधारण सदस्य पनि रहनुभएन, यस्तोमा एउटा नयाँ राजनीतिक दलको स्थापना गरेर त्यसलाई सिञ्चित गरी पल्लीवत र पुष्पित गर्नु साधारण काम होइन । नेपालको विगत ३५ वर्ष पुरानो राजनीतिक इतिहासमा संस्थापन पक्षबाट चोइटिएर गएका पार्टीले आफूलाई मूल पार्टीभन्दा ठुलो बनाउन सकेको इतिहास छैन । बरु नयाँ पार्टी क्रमशः कमजोर हुँदै जीर्ण–शीर्ण अवस्थामा अथवा समाप्त नै भएका उदाहरणहरू अवश्य पनि छन् । वामदेव गौतम, अशोककुमार राई र माधवकुमार नेपालले पनि एमालेबाट छुट्टिएर नयाँ दलको गठन नगर्नुभएको होइन तर नतिजा के छ ? पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले नयाँ दल खोली, त्यसलाई स्थापित गर्नु असम्भव प्रायः छ । 

नेकपा (एमाले) केन्द्रीय समितिको बैठकले भण्डारीलाई उहाँको संवैधानिक दायित्व र मर्यादाको पनि स्मरण गराएको छ । नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय एकताको प्रतीक, संविधानको संरक्षक, पालनकर्ता र नेपाली सेनाको परमाधिपति जस्ता गुरुत्तर दायित्व सुम्पिएको छ । यो भूमिका आफैँमा अत्यन्त सम्मानित, गरिमायुक्त र ऐतिहासिक महत्वको छ । राष्ट्रपति संस्थाको यही गरिमामय ओहोदालाई ध्यानमा राखेर त्यस जिम्मेवारीमा निर्वाचित हुने व्यक्ति आफ्नो दलीय वा अन्य संस्थागत आबद्धताबाट पूर्ण रूपमा मुक्त भएर निष्पक्ष भूमिकामा रहने र पदमा रहँदा संवैधानिक सीमाभित्र रहेर काम गर्ने व्यवस्था नेपालको संविधानले गरेको छ । संवैधानिक राष्ट्राध्यक्षको गरिमामय पदमा बसिसकेका व्यक्ति दलगत राजनीतिमा फर्किनुलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकास अनुकूल मान्न सकिँदैन ।

राष्ट्रपति भनेको व्यक्ति होइन, संस्था हो । गणतन्त्रको प्रतीक मानिएको राष्ट्रपति पदको गरिमाको ख्याल सबैले राख्नु पर्छ । जति यो आमजनता, देशका नेता र कार्यकर्ताको हकमा लागु हुन्छ, त्योभन्दा कैयौँ गुणा बढी त्यस पदमा बसेका व्यक्तिको हकमा लागु हुन्छ । राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिको पदीय जिम्मेवारी वहन गरिरहेका अथवा गरिसकेका व्यक्ति विवादित भएमा राष्ट्रपतिको संस्था नै विवादित, अलोकप्रिय र कमजोर हुन्छ । जनतामा वितृष्णा र नैराश्यता उत्पन्न हुन्छ जसको प्रत्यक्ष नकारात्मक असर गणतन्त्रलाई पर्ने छ । नेपालको एक दशक पुरानो गणतन्त्रलाई बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ, विवादमा ल्याउने होइन । झन्डै साढे दुई सय वर्षको राजतन्त्रको इतिहास बोकेको नेपालमा गणतन्त्रको स्थापना सम्भव थिएन । ऐतिहासिक जनआन्दोलन–२ को सफलतापश्चात् मात्रै यो सम्भव भएको हो । यसका निम्ति हजारौँ नेपालीले बलिदान दिएका छन्, त्याग र समर्पण गरेका छन्, नानाथरीका शारीरिक, आर्थिक र मानसिक कष्ट तथा प्रताडना भोगेका छन् । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा स्थापित परम्परा, अभ्यास र संस्कारले राष्ट्रको अभिभावक भइसकेका व्यक्तिलाई सक्रिय राजनीतिमा पुनरागमनको अनुमति प्रदान गर्दैन । सबै कुरा संविधान र कानुनमा मात्रै लेखिएको हुँदैन, कतिपय कुरा व्यक्ति स्वयम्ले अनुभव पनि गर्न सक्छ ।

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिका हैसियतले कार्यसम्पादन गर्दा राज्यका कतिपय गोपनीयता चिजको जानकारीमा थिए होला । राष्ट्रिय स्वार्थ, सुरक्षा र विदेश नीतिसँग सम्बन्धित दस्ताबेज उहाँसमक्ष आएको हुनु पर्छ । उहाँको स्मरणमा हुनु पर्छ तर उहाँहरू दलीय राजनीतिमा प्रवेश गरेपछि त्यस्ता गोपनीयता कायम नरहने वा कुनै पार्टी विशेषले त्यस्ता गोपनीयता तथा संवेदनशील विषयलाई दुरुपयोग गर्न सक्ने जोखिमसमेत बढ्दै गएको छ । दुई/दुई पटक राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पदमा बसिसकेकाले सक्रिय राजनीतिमा स्वेच्छाले फर्किनु भनेको सत्ता प्राप्तिप्रतिको अतृप्त अभिलासालाई पूरा गर्ने महत्वाकाङ्क्षा हो । यदि कसैले उचालेर जननेता मदन भण्डारी र विद्या भण्डारीको गरिमामय छवि र उचाइलाई कमजोर बनाउने पूर्वाग्रही मानसिकताका साथ उहाँलाई बुद्धिचालको गोटी बनाउने षड्यन्त्र गरेका रहेछन् भने यसबाट सचेत हुनु पनि आवश्यक छ । 

दक्षिणी छिमेकी भारतको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई निकै सफल र उदाहरणीय मानिन्छ । भारतको संविधान जारी भएको साढे सात दशकभन्दा बढी भइसकेको छ । त्यहाँका राष्ट्रपतिको पदमा अल्पसङ्ख्यक मुसलमान, सिख, दलित, महिला, आदिवासी जनजाति र सामान्य वर्गबाट पनि सुशोभित भएका छन् । पदमा बसेका बखत जसरी संविधानको अक्षरशः पालन गर्ने काम त्यहाँका राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिबाट भइआएको छ, त्यसरी नै पदबाट अवकाशप्राप्त गरेपछि पनि पदीय मर्यादाको निर्वाह गर्दै आएका छन् । भारतमा आजसम्म अवकाश प्राप्त गरेका कुनै पनि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति सक्रिय राजनीतिमा फर्केका उदाहरण छैन । राष्ट्रको सर्वोच्च संवैधानिक पदमा पुगिसकेका व्यक्तिबाट सधैँ नै गम्भीर सम्वेदनशील, मर्यादित र जवाफदेही भूमिकाको निर्वाह हुने अपेक्षा गरिएको हुन्छ । भारतमा राष्ट्रपति संस्था विवादित छैन । राष्ट्रपति संस्था अत्यन्त गरिमामय र प्रतिष्ठित मानिन्छ । त्यहाँका कुनै पनि राष्ट्रपतिले विवादित निर्णय गरेनन् । न त राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपतिबाट अवकाश लिइसकेपछि कोही सक्रिय राजनीतिमा नै आए ।

अमेरिकालाई कार्यकारी राष्ट्रपति हुने राष्ट्रपतीय प्रणाली भएको देश मानिन्छ । अमेरिकाका राष्ट्रपतिहरू पनि पदबाट हटेपछि सक्रिय राजनीतिमा फर्केका उदाहरण छैन । हाम्रो देश नेपालमा पनि प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव र प्रथम उपराष्ट्रपति परमानन्द झा पदबाट हटेपछि राजनीतिमा आउनुभएन । डा. यादव त राष्ट्रपतिको पदमा निर्वाचित हुनुभन्दा अघिसम्म नेपाली कांग्रेसका महासचिव नै हुनुहुन्थ्यो । उपराष्ट्रपतिबाट अवकाश प्राप्त गरेपछि नन्दकिशोर पुन त नेकपा (माओवादी केन्द्र) को सक्रिय राजनीतिमा फर्किसक्नुभएको छ । सम्भवतः उहाँ पार्टीका पदाधिकारी (उपाध्यक्ष) पनि बन्न सफल भइसक्नुभएको छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) को राजनीतिमा सक्रिय रूपमा लागेर पनि उहाँ प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना छैन । भोलि कुनै गठबन्धन सरकारमा मन्त्री बन्ने अवस्था आयो भने उहाँले के गर्नुहुन्छ ? उपराष्ट्रपति जस्तो गरिमामय पदमा बसिसकेका व्यक्तिले आफूलाई एउटा खास राजनीतिक दलको सीमित भूगोलभित्र केन्द्रित गर्नु हुँदैनथ्यो । अब उहाँ सार्वजनिक महìवको पदमा पुगे पनि, नपुगे पनि आलोचनाको शिकार भइरहनु हुने छ । पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी अझ पनि आफूलाई राजनीतिको दायराभन्दा बाहिर राख्ने प्रयास गर्नुभयो भने जनताले उहाँलाई पुरानै सम्मान दिने छन् ।