व्यवसायको औपचारिकीकरण जटिल

राजस्वमा वृद्धि गर्न नेपालमा सरकारले हरेक वर्षको बजेटमा गर्ने वाचा हो, करको दायरा विस्तार गर्ने । त्यसको अन्तर्य हो, करको दर नबढाउने तर कर आउने क्षेत्र विस्तार गर्ने वा करको दायराभन्दा बाहिर रहेका उद्योग व्यवसाय तथा पेसाकर्मीलाई दायरामा ल्याउने । तर पछिल्ला दुई/तीन दशकमा सरकारको यो चाहना र योजना नारामा मात्र सीमित भएको छ । समयक्रममा सरकारको राजस्व प्राप्तिमा क्रमिक सुधार देखिए पनि मुलुकले जति आम्दानी गर्नुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन । यसो हुनुका पछाडि धेरै कारण छन् । त्यसमध्येको प्रमुख कारण हो–धेरै व्यवसाय तथा आर्थिक गतिविधि अनौपचारिक रूपमा सञ्चालन हुनु ।

सात वर्षअघि केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालयले गरेको राष्ट्रिय आर्थिक गणनाले नेपालमा सवा नौ लाख साना ठुला उद्योग तथा व्यवसाय रहेको र त्यसमध्ये आधाजसो कुनै पनि निकायमा दर्ता नभइकन अनौपचारिक रूपमा चलेको देखाएको थियो । त्यसबेला ४९.९ प्रतिशत व्यावसायिक प्रतिष्ठान दर्ताबिनै सञ्चालनमा रहेका थिए । यससँगै अर्धऔपचारिक व्यवसाय पनि यहाँ सञ्चालन भइरहेका छन् । उदाहरणको रूपमा नदीजन्य निर्माण सामग्रीका उद्योग तथा व्यवसायलाई लिन सकिन्छ । कि त ती उद्योग नै अनौपचारिक छन् कि त्यसको ढुवानी गर्ने साधन अनौपचारिक रूपमा चलिरहेका छन् । यस्तो प्रवृत्तिले राज्यले राजस्व गुमाएको छ, ग्राहकले गुणस्तरीय वस्तु वा सेवा पाएका छैनन् भने व्यवसायले समाज र वातावरणप्रति निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व पूरा गरेका छैनन् । 

यसरी व्यवसाय गर्नेलाई मात्र नाफा हुने, अरूको हितको प्रत्याभूति नहुने भएकाले व्यवसायलाई औपचारिक गर्नु आवश्यक छ । अनौपचारिक उद्योगले रोजगारीमा योगदान गरे पनि त्यहाँ श्रमिकको हितको सुरक्षा नहुने बरु थप शोषण हुने गरेका प्रशस्त दृष्टान्त छन् । यद्यपि मौसमी रूपमा चल्ने केही व्यवसाय तथा कतिपय लघुउद्यमको हकमा भने केही विकल्प खोज्न सकिन्छ । विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी अध्ययनले कृषि, यातायात, निर्माण र आतिथ्य एवं पर्यटनमा अनौपचारिकताको मात्रा अन्य क्षेत्रमा भन्दा बढी रहेको देखाएका छन् । यद्यपि त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी सरकारले कुनै योजना बनाउन भने सकेको छैन । 

यस्तो परिप्रेक्ष्यमा १६ औँ योजना (आर्थिक वर्ष २०८१/८२ देखि २०८६/८७) ले २०८७ असार मसान्तसम्ममा औपचारिक व्यवसायको सङ्ख्या ८५ प्रतिशत पु¥याउने महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्य लिएको छ । १६ औँ योजनामार्फत अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार घटाउँदै लैजाने लक्ष्य लिएको योजना आयोगले सरकारलाई विभिन्न उपाय पनि सुझाएको छ । यद्यपि सो योजना लागु भएको दोस्रो वर्ष आइपुग्दासम्म सङ्घीय सरकारले त्यस दिशामा ठोस काम गर्न भने सकेको देखिँदैन भने अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका व्यवसायलाई दर्ता गरी कर, नियमन तथा पारदर्शिताको दायरामा ल्याउने प्रयास पनि कमै मात्र भएको छ । सरकारी निकाय दर्ता नभई चलेका व्यवसायलाई औपचारिक हुन आह्वान गर्ने कार्यमा मात्र सीमित छन् । 

व्यवसाय दर्ता नगरी सञ्चालन गर्दा कर तिर्नु नपर्ने, श्रमिकको पूर्ण जिम्मेवारी लिनु नपर्ने, पारदर्शी हुनु नपर्ने, गुणस्तर कायम गर्नु नपर्ने जस्ता तात्कालिक फाइदा हुन्छन् तर दीर्घकालमा त्यसले व्यवसायको श्रीवृद्धिमा कुनै सहयोग गर्दैन । उदाहरणका लागि गुणस्तर कमसल भएको उत्पादन वा सेवा बिस्तारै उपभोक्ताको रोजाइमा पर्न छाड्छ र अन्ततः उत्पादन वा कम्पनी नै बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै कर नतिरिकन भएको आय अवैधानिक हुन सक्ने जोखिम पनि उत्तिकै हुन्छ भने त्यस्ता कम्पनीले दक्ष र गुणस्तरीय कामदार नपाउने अवस्था पनि सिर्जना भएको देखिएको छ । 

अनौपचारिक रूपमा चलेका उद्यम तथा व्यवसायले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण पाउँदैनन् । धितो राख्नका लागि उल्लेख्य सम्पत्ति रहेका व्यवसायीले व्यक्तिगत रूपमा ऋण झिकेर व्यवसायमा लगाएको पनि देखिएको छ तर त्यसरी लगानी गरेर सञ्चालन गरेका व्यवसायले सरकार तथा केन्द्रीय बैङ्कले घोषणा गरेका कुनै पनि वित्तीय सुविधा, कर छुट तथा अन्य सहुलियत पाउँदैनन् । यस्ता सबै सुविधा सरकारी निकायमा दर्ता भएर विधिवत् चलेका उद्यमलाई मात्र दिइन्छ । कोभिड–१९ महामारीमा दर्ता नभएकै कारणले लघु, घरेलु तथा साना उद्योगले सरकारले प्रदान गर्ने भनिएका कुनै पनि सुविधा वा छुट पाउन सकेनन् । सारा समस्याको सामना आफ्नै बलबुताले मात्र गर्नु प¥यो । 

यसरी औपचारिक हुँदा प्रशस्त फाइदा हुने अवस्था रहँदारहँदै व्यवसायहरू किन दर्ता भएर कानुनी रूपमा चल्न चाहँदैनन् त ? त्यसको पहिलो कारण हो, औपचारिक रूपमा व्यवसाय चलाउनुका फाइदाबारे अनौपचारिक क्षेत्रका उद्यमीहरूलाई सूचित, सचेत र शिक्षित गर्न नसक्नु । धेरै व्यवसायीलाई यस्ता फाइदा तथा अनौपचारिकताका हानिबारे पर्याप्त ज्ञान नभएको देखिन्छ । आममानिसलाई वित्तीय साक्षरता, बिमा साक्षरता तथा पुँजीबजार साक्षरताका कार्यक्रम प्रशस्त आयोजना गरिए पनि उद्यमशीलता तथा व्यावसायिकताको विकासका लागि साक्षरताका कार्यक्रम हालै मात्र थालिएको छ । 

व्यवसायी औपचारिक हुन नचाहनुको दोस्रो कारण हो, जटिल र लामो दर्ता प्रक्रिया । खास गरी लघु, साना तथा मझौला उद्योगहरू कर कार्यालय, स्थानीय सरकार तथा अन्य नियामक निकायबाट छुट्टाछुट्टै स्वीकृति लिनुपर्ने झञ्झटमा फस्न नचाहेको देखिन्छ । विभिन्न सरकारी अड्डामा धाउने आवश्यकताले उनीहरूलाई औपचारिक हुन निरुत्साहित गरेको छ । कतिपय लघु, घरेलु तथा साना उद्यमीहरू साक्षर मात्र भएको हुनाले उनीहरू विभिन्न प्रकारका कानुनी प्रक्रियासँग त्रसित पनि हुने गरेका छन् । 

तेस्रो कारण हो, कर तथा नियमनको बोझ । खास गरी कम नाफाको मार्जिनमा चलिरहेका व्यवसायहरू औपचारिकीकरणसँगै आउने सम्भावित अतिरिक्त वित्तीय दायित्वप्रति चिन्तित देखिन्छन् । यो चिन्ता निराधार पनि छैन । व्यावसाय औपचारिक हुनासाथ आयकर तिर्नुपर्ने, कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्नुपर्ने, नवीकरण तथा लेखा परीक्षणका लागि थप शुल्कहरू तिर्नुपर्ने जस्ता कारणले उनीहरू व्यवसाय दर्ता गर्न चाहँदैनन् । यस्ता कारणले व्यवसायको लागत निकै बढ्ने अनुमान लघु तथा साना उद्यमीहरूमा व्याप्त छ । 

त्यसै गरी चौथो कारण हो, सरकारप्रतिको अविश्वास । औपचारिक व्यवसायले सरकार तथा अन्य निकायबाट प्रत्यक्ष सहयोगका साथै वित्तीय पहुँच, तालिम तथा अन्य सहायताका लागि योग्य हुन    सक्छ तर अधिकांश अवस्थामा सरकारले दिने सुविधा ठुला तथा मझौला उद्योगहरूका लागि मात्र उपयुक्त भएको देखिएको छ । लघु तथा घरेलु उद्योगहरूले यस्ता सुविधा बिरलै पाउँछन् । उनीहरूमा यस्ता सुविधा आफूले पाउँछु भन्ने भरोसा पनि छैन भने त्यस्ता सुविधाका लागि चाहिने अनावश्यक मात्रामा कागजपत्र तथा झन्झटिलो प्रक्रियाले उनीहरूलाई निरुत्साहित गर्ने गरेको छ । नेपालमा सरकारले दिने भनेका सुविधा वा सहुलियत सरकारमा रहेको दलाल व्यवसायी र दल निकटका कार्यकर्ताले मात्र पाउँछन् भन्ने आमधारणा छ । 

व्यवसायी अनौपचारिक रहनुको पाँचौँ कारक बनेको छ, विभिन्न तह र निकायबिचको समन्वय । स्थानीय र सङ्घीय सरकारमा दर्ता हुनुपर्ने, कर, वातावरण र स्थानीय चासोलाई सम्बोधन गर्न विभिन्न निकायमा धाउनुपर्ने र एकै खालका दस्ताबेज विभिन्न विन्दुमा पटक पटक पेस गर्नुपर्ने परम्पराले लघु, घरेलु तथा साना व्यवसायीलाई औपचारिक हुन प्रेरित गर्न सकेको छैन । व्यवसायको नियमन र अनुगमनमा धेरै निकाय संलग्न हुँदा अनुपालन लागत बढेको छ । 

सर्सती हेर्दा अनुभूति नहुने तर समाजमा जरा गाडेको परम्परा पनि व्यवसाय दर्ता नहुनुको छैटौँ कारण हो । नेपालका कतिपय जाति र समुदायमा महिलालाई व्यवसायमा प्रवेश गर्न नदिने, गर्नै चाहे पनि घरबाटै ससानो स्तरमा मात्रै गर्न सक्ने स्थिति अद्यपि कायम छ । कतिपय समुदायमा व्यवसाय गर्नु आफ्नो धर्म नै होइन भन्ने मानसिकता रहेकाले उनीहरूले आफ्ना सन्तान र त्यसमा पनि महिलालाई औपचारिक रूपमा व्यवसाय गर्न प्रोत्साहन गर्दैनन् । 

व्यवसायको औपचारिकीकरण जटिल प्रक्रिया हो; जसका लागि प्रणालीगत, आर्थिक र सामाजिक–सांस्कृतिक चुनौतीलाई तत्कालै सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि नेपालमा स्थानीय सरकारको प्रयास प्रभावकारी देखिएको छ । उनीहरूले स्थानीय वातावरण र अवस्था हेरी प्रोत्साहन र दण्ड जरिबानाको शैली अपनाएका छन् । जसले गर्दा तिलोत्तमा नगरपालिका (रुपन्देही) जस्ता स्थानीय तहमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी व्यवसाय दर्ता भइसकेका छन् । यसर्थ सङ्घीय र स्थानीय सरकारको समन्वयमा व्यवसाय दर्तालाई सरलीकरण गरी पारदर्शी, एकद्वार र द्रुत बनाउनु सबैभन्दा प्रभावकारी कदम हुने छ ।