रामकृष्ण बोहरा
बागलुङ, साउन ६ गते । सङ्घीय बजेटमार्फत जिल्लाका सरकारी कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा दुई अर्ब पाँच करोड ९५ लाख विकासे बजेटमा एक अर्ब ६९ करोड ३९ लाख मात्रै खर्चेका छन् ।
एक वर्षमा खर्च गर्न पाउने झण्डै ३६ करोड रुपियाँ फिर्ता भएको छ । कुल एक अर्ब ३४ करोड ४८ लाख खर्च गर्न पाउने बजेटबाट ती कार्यालयले एक अर्ब २२ करोड १२ लाख मात्रै खर्चेका छन् । प्रदेशतर्फ पनि १२ करोड रकम फिर्ता भएको छ । स्थानीय तहले गरेको कामबाट फिर्ता भएको रकमको हिसाब अझै आएको छैन ।
कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार, हरेक वर्ष ३० प्रतिशतसम्म विकास बजेट फिर्ता हुने गरेको छ ।
बजेट खर्च गर्न नसक्नेमा सघन सहरी तथा भवन निर्माण अयाोजना कार्यालय अघि छ । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाले ७७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय बागलुङको तथ्याङ्क छ । कार्यालयको कुल विकास बजेट ८३ करोड रहेकोमा असार मसान्तमा ६४ करोड मात्रै खर्च हुँदा १९ करोड बजेट फिर्ता भएको छ ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख किसोरकुमार श्रेष्ठले ठेक्का नगएको, गएको स्थानमा काम शुरु नभएको पनि हुन सक्ने बताउनुभयो । नमूना सहरी आयोजनाले झण्डै ४५ प्रतिशत रकम खर्च गर्न नसकेको देखिएको छ । आयोजनाले बुर्तिवाङ बसपार्क, सभाहल र अन्य महत्त्पूर्ण योजना पूरा नगरेको हो । नौ करोड २७ लाख रुपियाँको काम गर्ने लक्ष्य रहेको आयोजनाले असार मसान्तसम्म पाँच करोड ३३ लाख मात्रै खर्च गरेको छ ।
सडक डिभिजन कार्यालय बागलुङले ५८ करोडको लक्ष्य राखेकोमा ५६ करोड खर्चेको छ । जलश्रोत तथा सिँचाइ डिभिजनबाट एक करोड बजेट फिर्ता भएको छ । सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाका प्रमुख कुष्णकुमार श्रेष्ठले वित्तीय प्रगतीमा राम्रो भएको, भौतिक प्रगतीमा पछि परेको बताउनुभयो ।
विकासका योजना बनाएर पुरा रकम खर्चन नसक्दा सबै क्षेत्र अस्तव्यस्त बन्ने गरेको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अमर थापाको तर्क छ । ‘‘तोकिएको बजेट तोकिएकै स्थानमा खर्चन सकियो भने काम पनि गुणस्तरीय बन्छ, जनताले पनि लाभ लिन सक्नेछन्’’ थापाले भन्नुभयो, ‘‘घटेको बजेटमा काम लगाएर शतप्रतिशत गुणस्तर खोज्न सकिँदैन ।’’ अधिकतम कति घटाएर काम गर्न पाउने भन्ने विषय यकिन गर्नुपर्ने प्रमुख थापाको सुझाव छ । समयमा ठेक्का लगाउन नसक्ने, उपभोक्ताबाट गर्दा लक्ष्य अनुसारको काम नभएको र गुणस्तरमा समस्या हुने गरेको छ ।
