सन्तोष दहित
दाङ, साउन २ गते । दुई दशकभन्दा बढी समय जमिनदारको घरमा कमैयाको जीवन बिताएका बाबुराम चौधरी कमैया मुक्तिको घोषणा हुँदा धेरै खुसी हुनुभएको थियो । घोराही उपमहानगरपालिका–१६ स्थित कमैया शिविरमा बस्दै आउनुभएका बाबुराम कमैयाबाट मुक्त भएको २५ वर्ष बितिसक्यो तर अहिलेसम्म पनि उहाँ लालपुर्जाको पर्खाइमा हुनुहुन्छ ।
उहाँले भन्नुभयो, “लालपुर्जाको कुरा त धेरै टाढा भयो । २५ वर्ष बितिसक्दा पनि हामीले अहिलेसम्म कमैयाको परिचयपत्रसमेत पाएका छैनौँ ।” उहाँका अनुसार घोराहीस्थित कमैया बस्तीमा ५२ मुक्त कमैया परिवार बसोबास गर्छन् । तीमध्ये हालसम्म आठ परिवारले मात्र लालपुर्जा पाएका छन् । त्यो पनि गढवा गाउँपालिकाको सालझुन्डी जङ्गलको छेउमा रहेको बगरलाई नापजाँच गरेर लालपुर्जा दिइएको छ । बगरको जग्गा भएकाले लालपुर्जा पाएका आठ परिवारले पनि बसाइँ सरेका छैनन् ।
उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले कि हामीलाई उब्जनी हुने ठाउँमा जमिन दिनु पर्यो, होइन भने आफूहरू बसेको ठाउँलाई नै नापजाँच गरेर लालपुर्जा दिनुपर्यो । हामीले जीविको कसरी चलाउने ?”
सरकारले २०५७ साउन २ मा कमैया मुक्तिको घोषणा गरेको थियो । अहिले पनि कतिपय बस्ती जङ्गलको छेउछाउ र नदीको किनारमा बसेका छन् । कतिपयले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर पनि बसेका छन् । घोराही उपमहानगरपालिका–१६ स्थित कमैया बस्तीको जग्गा जिल्ला प्रशासन दाङको हो । त्यही जग्गामा २०६० सालदेखि मुक्त कमैया परिवार बस्दै आएका छन् । ५२ मुक्त कमैया परिवारमध्ये ४४ मुक्त कमैया परिवार सरकारी लगतमा छुटेको बाबुरामले बताउनुभयो ।
सोही ठाउँकै अट्रामी चौधरीले २०६० सालदेखि यही ठाउँमा बस्दै आएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “५२ परिवारले दुई/दुई कट्ठा जमिन भागबन्दा गरेर बसिरहेका छौँ तर अझैसम्म जग्गा पाएका छैनौँ । ढिलै भए पनि आफूहरू बसिरहेको जमिनको लालपुर्जा पाउने भन्ने आशा छ ।” अर्का मुक्त कमैया रूपलाल चौधरीले सरकारले मुक्त कमैयाको लगत लिने बेला आफूहरू छुटेकाले मुक्त कमैयाबाट पाउने सेवा सुविधाबाट वञ्चित रहेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले आफूहरूको बस्तीमा ४४ परिवार छुट कमैया रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले सरकारले मुक्त कमैयाको परिचयपत्र नदिँदा आफूहरू अलपत्र अवस्थामा रहेको बताउनुभयो ।
डेढ दशकअघि केही समयका लागि भने दाङको शान्ति सामुदायिक वन छेउमा सरेका मुक्त कमैयाको अवस्था पनि उस्तै छ । गणेशराम चौधरीले भन्नुभयो, “२०६४ सालदेखि यही ठाउँमा बस्दै आएका छौँ । अझै जग्गा पाएका छैनौँ । स्थानीय सरकारले लगत लिन्छ कि भनेको अहिलेसम्म केही कुरा गरेको छैन ।”
सरकाले छुट कमैयालाई परिचयपत्र नदिँदा अहिले राज्यबाट पाउने कुनै सेवा सुविधा पाउन नसकेको उहाँको गुनासो थियो । गणेशले भन्नुभयो, “राज्यले बत्तीबाहेक कुनै सुविधा दिएको छैन । हामीलाई अहिलेसम्म परिचयपत्र पनि दिएको छैन ।” यसरी परिचयपत्र नपाएको १० हजारभन्दा बढी मुक्त कमैया रहेको मुक्त कमैया समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष पशुपति चौधरीले दाबी गर्नुभयो ।
पाँच जिल्लामा ३२ हजार ५०९ जना मुक्त कमैयाले परिचयपत्र पाएका छन् । यीमध्ये २५ हजार १९५ परिवारलाई सरकारले दुई धुरदेखि पाँच कट्ठासम्म जग्गा उपलब्ध गराएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । परिचयपत्र पाएकामध्ये चार हजार ९३९ मुक्त कमैया अहिले अलपत्र अवस्थामा उहाँको भनाइ थियो ।
