कमैया मुक्ति घोषणा भएको २५ वर्ष पुगेको छ । २०५७ साउन २ गते सरकारले कमैया मुक्तिको घोषणा गरेको थियो । मुक्ति घोषणा भएको वर्ष जन्मिएका मुक्त कमैयाका छोरीछोरी लक्का जवान भएका छन्, जसलाई तिनका अभिभावक कसरी जमिन्दारको सास्ती खेपे थाहा छैन । तिनीहरू एकादेशको कथा झैँ आफ्ना अभिभावकका दुःखका कथा सुन्छन् । दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर यी पाँच जिल्लामा ३२ हजार ५०९ परिवारमध्ये (क) र (ख) वर्गमा परेका २७ हजार ५७० मुक्त कमैया परिवारको पहिचान गरिएको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार दाङ, बाँके र कञ्चनपुरमा २७ हजार २१ मुक्त कमैया परिवारको पुनस्र्थापना गरी सकिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार बर्दिया र कैलालीमा अब ५६९ परिवार मात्र पुनस्र्थापना हुन बाँकी छन् तर मुक्त कमैया समाजका पदाधिकारी मन्त्रालयको यो तथ्य स्वीकार्दैनन् । मुक्त कमैया समाज दाङका अध्यक्ष हरिशचन्द्र चौधरीका अनुसार (ग) र (घ) वर्गमा परेका मुक्त कमैया अझै पनि पुनस्र्थापना हुन बाँकी रहेका तथा १० हजार बढी मुक्त कमैया लगत लिनबाट छुटेका छन् ।
त्यसो त आगामी आव २०८२/८३ को लागि सुदूरपश्चिम सरकारले छ करोड २० लाख तथा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले एक करोड रुपियाँ बजेट मुक्त कमैया, कमलरी पुनस्र्थापनाका लागि विनियोजन गरेको छ । यसले मुक्त कमैया, कमलरी परिवारको पुनस्र्थापनाको काम बाँकी नै रहेको देखाउँछ । हुन त यस शीर्षकको बजेटमा मुक्त कमैया, कमलरीका अलावा सीमान्तकृत, भूमिहीन विपन्न घर परिवारलाई आर्य आर्जन तथा लक्षित कार्यक्रमका लागि भनेर पनि जोडिएको छ ।
पुनस्र्थापनाको गलपासो
धेरै जसो मुक्त कमैयाको बस्ती नदी किनारमा हुँदा बर्सेनि बाढीले सताउँछ र पुनस्र्थापनाको विषय समस्याको रूपमा देखा पर्छ । मुक्त कमैयाको पुनस्र्थापना नहुनाका मूल कारणमध्ये बिनागृहकार्य हतारमा मुक्तिको घोषणा गरिएको भन्ने आरोप धेरैले लगाउँदै आएका छन् । सरकारमाथि राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय गैसस, मानव अधिकारवादीको दबाबकै कारण कमैया मुक्त घोषणा गर्न बाध्य भएको हो ।
२०५७ साउन २ मा गरिएको मुक्तिको ५ वर्षपहिले नै २०५२ मा कमैया परिवारको लगत सरकारले लिएको थियो । उक्त तथ्याङ्कमा १५ हजार १५२ कमैया परिवार रहेको तथ्य आएको थियो । सोही आधारमा मुक्तिपछि लगत लिँदा १८ हजार २९१ परिवारको पहिचान भयो तर पहिचानको समस्या यति जेलियो कि त्यो सङ्ख्या एकाएक १० औँ हजारमाथि उक्लिएर २७ हजार ५७० घर परिवारमा पुग्यो ।
सरकारले मुक्त कमैयालाई चार भागमा वर्गीकरण गरी पुनस्र्थापना गर्दै आएको छ । २०६३ साउन २२ मा बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकको निर्णय अनुसार सरकारले (क) र (ख) वर्गमा परेका मुक्त कमैयालाई हाल उनीहरू बसेको स्थानका आधारमा बजार नजिक भए प्रतिपरिवार दुई कट्ठा तथा गाउँमा भए पाँच कट्ठा जमिन दिने भनिएको थियो । पछि सहरी क्षेत्रमा एक कट्ठामै सीमित गरिएको थियो । घर निर्माणका लागि ५५ हजार तथा काठका लागि एक लाख रुपियाँ नगद उपलब्ध गराउँदै आएको छ । पहिले घर निर्माणका लागि १० हजार मात्र तथा ३५ क्युबिक फिट काठ उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । अब काठ नपाइने हुँदा त्यसको सट्टा पनि नगद दिन थालिएको छ तर (ग) र (घ) वर्गमा परेका पाँच हजार परिवारले अझै यो सुविधा पाउन नसकेको अझै १० हजार बढी मुक्त कमैया लगत लिनबाट छुटेको प्रसङ्ग आइरहेको छ ।
केही ठाउँमा मुक्त कमैयाले वन क्षेत्र पनि ओगटेका छन्, त्यसैले उनीहरूलाई जग्गा दिन वन मन्त्रालय सकारात्मक छैन । जबकि तत्कालीन भूमि सुधार तथा वन मन्त्रालयबिच कार्ययोजनासहित वन क्षेत्रमा पर्ने तर जङ्गल नभएको प्रयोगविहीन जग्गा मुक्त कमैयालाई दिने सहमति भएको थियो । सोही अनुरूप २०६७ असार मसान्तभित्र सबै मुक्त कमैया परिवारलाई जग्गा दिइसकिने भनिए पनि सो निर्णयको डेढ दशक पार भएर २५ औँ मुक्त कमैया दिवसको बेलासम्म पनि कार्यान्वयन हुन सकेको अवस्था छैन ।
आफू कमैया बसेको जमिन्दारको गाउँकै सेरोफेरोमा घर बनाउन धेरै मुक्त कमैयाले मन बनाए, एक भाइ त्यही ऐलानीमा बसे । त्यसैले, तिनलाई छुट्याइएको जग्गामा अर्को भाइले घर बनाए पनि कतिपय खाली अवस्थामा रहे । कारण ती पनि आफू खेली हुर्केको अरू गाउँमा जान रुचाएनन् । अर्को नयाँ ठाउँमा बसे पनि मजदुरी पाएनन्, पुरानै ठाउँमा कामको मेलो बस्यो । गएको वर्ष यो पङ्क्तिकार बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिकालगायत कतिपय क्षेत्रमा घुम्दा मुक्त कमैया शिविरका कतिपय घर बन्द अवस्थामा देखेको थियो । घर बन्द हुनाका कारण सोध्दा तिनको अरू ठाउँमा पनि घर रहेको स्थानीयवासीले जानकारी दिएका थिए । यसरी पुनस्र्थापना नभएको दाबी गर्नेहरूको सवालमा गहन शोधखोजको अत्यावश्यकता देखिन्छ । यसलाई लामो समयसम्म बल्झाइनु हुन्न ।
मुक्त कमलरीको परिचयपत्रको लडाइँ
सरकारले २०५७ साउन २ गते नेपालमा कमैया मुक्ति घोषणा गरेको थियो । पछि जमिन्दारले खेती अधियामा लगाए । अधिया लगाउने प्रायः मुक्त कमैया नै थिए तर जमिन्दारले मुक्त कमैयाको छोरी कमलरी पठाए मात्र अधिया दिने सर्त राखे । यसरी कमैया आफू त मुक्त भयो तर नाबालक छोरी मुक्त हुन सकिनन् । जमिन्दारको घरमा जुठोपुरो भाँडा माझ्न थालिन् । कतिपय जमिन्दारको यौन शोषण सहन नसकेर आत्महत्या गरेको समाचारसमेत आए । यसरी कमलरी पनि आन्दोलित भए । कमैया मुक्तिको १३ वर्षपछि २०७० असार १३ गते बल्ल कमलरी मुक्त घोषणा गरियो ।
कमलरी मुक्त भएको पनि १३ वर्ष पुगेको छ तर मुक्त कमलरीको वास्तविक तथ्याङ्क शिक्षा मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग छैन । महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका अनुसार भने मुक्त कमलरीको सङ्ख्या नौ हजार चार सय छ । उता शिक्षा मन्त्रालयले मुक्त कमलरीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउँदै आएकोमा असहाय नानीहरूको साथी (एफएनसी) संस्थाको तथ्याङ्कलाई आधिकारिक मान्दै आएको छ । सोही तथ्याङ्कलाई ‘अपडेट’ गर्दै गरेको छ मुक्त कमलरी विकास मञ्चले । मञ्चकी केन्द्रीय अध्यक्ष हीरामोती चौधरीका अनुसार पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार १२ हजार ७६९ मुक्त कमलरी रहेका छन् । तत्कालीन भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्री गोपाल दहितले २०७४ भदौको पहिलो साता दाङका आठ कमलरीलाई पहिलो पटक परिचयपत्र बाँड्नुभएको थियो । परिचयपत्र वितरण शुभारम्भ कार्यक्रममा उहाँले चार महिनाभित्रै सबै कमलरीलाई परिचयपत्र वितरण गरिसक्ने जानकारी दिनुभयो तर हालसम्म पहिचान भएका चार हजार ९३४ जनाले मात्र सरकारी परिचयपत्र पाएका छन् ।
तत्कालीन मन्त्री दहितले परिचयपत्रमार्फत छात्रवृत्ति, रोजगारी र विकासका तालिममा सहभागी हुन अवसर पाइने बताउनुभएको थियो । उता, परिचयपत्र पाएका मुक्त कमलरीले आफूसँग भएको परिचयपत्र कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात् झैँ भएको बताउँछन् । किनकि परिचयपत्रसँगै कुनै सेवासुविधा पहिचान गरिएको छैन । खासमा यसबारे कुनै विधेयक, ऐन नै बन्न सकेन ।
उस्तै अवस्था रहेका हलिया, हरुवा चरुवाको तुलनामा मुक्त कमैया/कमलरीको पुनस्र्थापना धेरै हदसम्म भएको मान्नु पर्छ । अब उनीहरूको आर्थिक अवस्था उकास्ने कार्यक्रम ल्याइनु पर्छ । हाल सङ्घीय सरकारले उनीहरूको आर्थिक अवस्था उकास्न प्राथमिकता दिएको छैन । उता, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रहेको यो समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारले पनि खासै प्राथमिकता दिएका छैनन् । त्यसैले हरेक मुक्ति दिवसमा मुक्त कमैया अभियन्ता पुनस्र्थापनाकै रोनाधोना गर्छन् ।
