अविनाश चौधरी
धनगढी, असार २ गते। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ल्याएको बजेट व्यवस्थित ढङ्गले कार्यान्वयन हुने आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाशबहादुर रावलले बताउनु भएको छ।
बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरेर उहाँले प्रदेश लोकसेवा आयोगले कर्मचारी भर्नाको प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेकाले प्रदेशलाई आवश्यक कर्मचारी भर्ना भएपछि बजेट खर्चमा सहयोग पुग्ने बताउनु भएको हो।
‘अहिलेसम्म आवश्यक प्राविधिक कर्मचारी नभएकै कारणले बजेट पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन भइरहेको छैन’, मन्त्री रावलले अगाडि थप्नुभयो, ‘हामीले प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गरिसकेका छौं। र, लोकसेवा आयोगले कर्मचारी भर्ना गरिरहेको छ। त्यो कार्य पूरा भएमा आगामी दिनमा बजेट कार्यान्वयनमा सहज हुनेछ।’
उहाँले पूँजीगत बजेट उल्लेख्य रुपमा खर्च नहुने समस्याको पनि समाधान हुने जिकिर गर्नुभयो। प्रदेशलाई आवश्यक पर्ने सङ्ख्यामा प्राविधिक कर्मचारी नरहेका कारण पूँजीगत बजेट अपेक्षाकृत रुपमा खर्च नहुने समस्या भोग्दै आएको मन्त्री रावलको भनाइ थियो। ‘आउने दिनमा पूँजीगत खर्च बढीभन्दा बढी कार्यान्वयन भएर जाने हामीले महसुस गरेका छौं’, उहाँले भन्नुभयो।
यसैगरी, रासायनिक मलखाद आपूर्तिको कुरा सङ्घीय सरकारको अधिकारभित्रको रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले बढीभन्दा बढी मलखाद उपलब्ध गराउनका लागि प्रदेशले सङ्घीय सरकारलाई झकझक्याउने बताउनुभयो। ‘मुख्यमन्त्री कार्यालय र भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सङ्घीय सरकारलाई झकझक्याउँदै पनि आएको छ’, रावलले भन्नुभयो। ‘तथापि, अभावलाई हटाउन सकेका छैनौ। यो स्वभाविक कुरा हो। कृषकले जहिले पनि मलको अभाव झेलिरहेका छन्।’
यस्तै, मन्त्री रावलले शिक्षामा प्रदेशको अधिकार र स्वास्थ्य क्षेत्रको जोखिमतालाई नै मध्यनजर गरेर शिक्षा, स्वास्थ्यमा बजेट विनियोजन गरेको बताउनुभयो। शिक्षा र स्वास्थ्यमा किन कम बजेट विनियोजन भएको भनेर पत्रकारले जिज्ञासा गरेपछि उहाँले आवश्यकतानुसार नै बजेट राखेको बताउनुभयो।
प्रदेशको मातहतमा उच्च शिक्षामात्रै रहे पनि स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्रका आधारभूत तहका विद्यालयका भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्य प्रदेश सरकारले गर्दै आएको मन्त्रीको भनाइ थियो। ‘सो कार्यका लागि यसवर्ष पनि ठूलो बजेट विनियोजन गरेका छौं’, उहाँले भन्नुभयो।
यसैगरी स्वास्थ्य क्षेत्रको जोखिमतालाई मध्यनजर गरेर अर्बभन्दामाथि नै बजेट विनियोजन गरेको मन्त्री रावलले बताउनुभयो। यसैगरी भोलिका दिनमा गेटा मेडिकल कलेज सञ्चालनमा आएमा अन्य अस्पतालका संरचना त्यतिकै नरहोस भनेर भविष्यका लागि सोचेरै स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको कुरा ल्याएको बताउनुभयो। ‘स्वास्थ्य प्राविधिक उत्पादनमा यसको पनि भूमिका रहोस र भएका संरचना पनि सदुपयोग होस भनेर हामीले यो ल्याएका हौं’, उहाँले भन्नुभयो।
प्रदेश सरकारले बजेट बनाउँदा धेरैले चुनाव केन्द्रित बजेट आउने भनेर भ्रम छरे पनि प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटले त्यो भ्रमलाई चिरेको मन्त्री रावलको भनाइ थियो।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३६ अर्ब ७४ करोड ६४ लाख ६५ हजार रुपियाँ बजेट सार्वजनिक गरेको छ। जुन चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा साढे छ अर्ब रुपियाँलेभन्दा बढी हो। चालू आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले ३० अर्ब ३३ करोड ९४ लाख ५५ हजार रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो।
