प्राथमिकतामा कृषि र पूर्वाधार विकास

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, जेठ ३० गते । प्रदेश सरकार बजेट ल्याउने अन्तिम तयारीमा छन् । सातै प्रदेश सरकारले असार १ गते बुधबार आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी छ ।

अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा २१ (२) मा प्रदेशको अर्थमन्त्रीले प्रत्येक वर्षको असार १ गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान प्रदेश सभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । २०७४ सालमा निर्वाचित प्रदेश सभाका सदस्यको कार्यकालको यो अन्तिम वर्ष हो र ती जनप्रतिनिधिबाट बनेको प्रदेश सरकारको अन्तिम बजेट हो । 

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको अन्तिम तयारी गरिरहेका प्रदेश सरकारले कृषि र पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राख्ने तयारी गरेका छन् । आफ्नो कार्यकालमा सुरु भएका योजनालाई सम्पन्न गर्नेदेखि नागरिकको सेवा र सुविधामा सुधार ल्याउने गरी केही कार्यक्रम ल्याउने प्रदेश सरकारको तयारी छ । 

प्रदेश १ : आन्तरिक राजस्व छ अर्ब

प्रदेश १ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अन्तिम तयारी गरिरहेको छ । प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव सुमन दाहालले भन्नुभयो, “आर्थिक ऐन, विनियोजन ऐन, आर्थिक सर्वेक्षण, मध्यमकालीन खर्च संरचनाको डकुमेन्ट तयारी भइरहेको छ ।” प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषि र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिने भएको छ । 

आगामी आर्थिक वर्षका लागि सङ्घीय सरकारले वित्तीय समानीकरण, समपूरक, ससर्त र विशेष अनुदानबापत प्रदेश १ लाई १९ अर्ब नौ करोड ९१ लाख तथा राजस्व बाँडफाँटबापत १० अर्ब रुपियाँ दिने भएको छ । यसैगरी प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्व छ अर्ब रुपियाँ हुनसक्ने अनुमान छ ।चालू आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाख रुपियाँको बजेट घोषणा गरेको थियो । 

मधेश प्रदेश : उत्पादनमुखी बजेट

मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई उत्पादनमुखी बनाउने भएको छ । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले भन्नुभयो, “आगामी आर्थिक वर्षको बजेट उत्पादनमा केन्द्रित हुन्छ, वितरणमुखी हुँदैन ।” बजेटमा कृषि, वन, पर्यटन, उद्योगलाई प्राथमिकता राखिने उहाँले जानकारी दिनुभयो । 

प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि लागि ३३ अर्ब ६६ करोड ४२ लाख ८४ हजार रुपियाँको बजेट पारित थियो । आव  २०७७/७८ मा ३३ अर्ब ५६ करोड नौ लाख ८९ हजार रुपियाँको बजेट आएको थियो ।

बागमती प्रदेश : बजेटको आकार बढ्ने 

बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषि, भौतिक पूर्वाधार र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार बढ्ने बताइएको छ । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले करिब १० अर्ब रुपियाँ थप गरी नयाँ बजेट आउने बताउँदै आउनुभएको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि ५७ अर्ब ७७ करोड ६४ लाख रुपियाँको बजेट आएको छ ।

प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता शशी भट्टराईले अधुरा कार्यक्रम र योजनालाई सम्पन्न गर्ने र शिक्षा, सार्वजनिक सेवाको क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।

आगामी आर्थिक वर्ष बागमती प्रदेशमा समतामूलक समाज निर्माण गर्न वडास्तरबाट अभ्यास गर्ने गरी नमुना वडा समाजवादी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गर्ने तयारी सरकारको छ ।

यस्तै मुख्यमन्त्री स्वास्थ्य जनता कार्यक्रमले निरन्तर पाउने भएको छ तर यसअघि प्रदेशको गौरवको आयोजनाका रूपमा भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङ मार्ग र विद्युतीय बस सञ्चालन आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नपर्ने भएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश : ४१ अर्बको बजेट तयारी

लुम्विनी प्रदेश सरकारले कृषि, स्वास्थ्य र शिक्षालाई प्राथमिकता दिनेगरी आव २०७९/८० का लागि करिब ४१ अर्ब रुपियाँको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाख रुपियाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । 

कृषिलाई उच्च प्राथमिकता दिनेगरी नयाँ बजेट प्रस्तुत हुने बताइएको छ । प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष वामदेव क्षेत्रीले आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्धन मुख्य प्राथमिकतामा राखेर चालू आर्थिक वर्षको भन्दा केही ठूलो आकारको बजेटको तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो । 

उहाँले नयाँ बजेटमा लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय एग्रो टेक्निकल सेन्टरको निर्माण गर्ने, आधुनिक कोल्ड स्टोरको निर्माण, खाद्यान्न भकारी कार्यक्रम, प्रदेशकै ठूलो प्राङ्गारिक मल कारखाना निर्माण र कम आय भएका युवालाई कृषिमा सहभागी बनाउन कृषिमुखी व्यावसायिक योजना समेटेर बजेट आउने जानकारी दिनुभयो । 

गण्डकी प्रदेश : कृषिसँगै जनस्वास्थ्यलाई प्राथमिकता

गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटको आकार केही बढाउने भएको छ । 

गण्डकी प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले बजेटको आकार टुङ्गो लागिनसकेको जानकारी दिँदै भन्नुभयो, ‘‘हामी तयारीमै छौँ । चालू आर्थिक वर्षको बजेट ३० अर्ब तीन करोड रुपियाँको हो । यसमा केही थप हुन्छ ।”

मन्त्री बरालका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्नेछ । “उत्पादकत्व वृद्धि, उद्यमशीलता प्रवद्र्धन, रोजगारी सिर्जना हुनेगरी विकास आयोजनामा स्रोत परिचालन, लगानीको वातावरण बनाई बाह्य लगानी आकर्षण गरी सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको साझेदारीमा प्रदेशको दिगो तथा फराकिलो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै समृद्ध प्रदेशको परिकल्पना साकार तुल्याइनेछ,” मन्त्री बरालले भन्नुभयो । 

कृषितर्फ जग्गा बाँझो नराखौँ, किसानसँग विज्ञ कार्यक्रम सञ्चालन, उत्कृष्ट किसानलाई पुरस्कार, अनुसन्धानात्मक कृषि पर्यटन प्रवद्र्धनलगायतका कार्यक्रम आउने अर्थमन्त्री बरालले जानकारी दिनुभयो । 

यसैगरी स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिइने तयारीमा प्रदेश सरकार छ । पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा ५० श-याको मुटु रोग अस्पताल स्थापना गर्ने योजना अघि सारेको छ । प्रतिष्ठानसँग मिलेर पोखरामा मिर्गौला प्रत्यारोपण थाल्ने योजना प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा राखेको छ । 

कर्णाली प्रदेश : बजेटको आकार घट्छ 

कर्णाली प्रदेश सरकारले आव २०७९/८० का लागि २८ अर्ब रुपियाँ हाराहारीमा बजेट ल्याउने भएको छ । यो चालू आर्थिक वर्षको बजेटको तुलनामा करिब साढे आठ अर्ब रुपियाँ कम हो । कर्णाली सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि ३६ अर्ब ५४ करोड रुपियाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । सरकारको अहिलेसम्मको खर्च ३० प्रतिशत मात्रै छ । 

अर्को वर्षलाई दायित्व नसर्ने, अधुरा योजना सम्पन्न गर्ने र साना आयोजना नल्याउने भएकाले बजेटको आकार घट्ने आर्थिक मामिला तथा योजना बिन्दमान विष्टले बताउनुभयो । “बजेटमा दोहोरोपन नहुने गरी कार्यक्रम छनोट गरिने, आधारभूत र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवामा आमनागरिकको पहुँच पु¥याउने गरी बजेट लगानी गर्ने नीति रहेको छ,” मन्त्री विष्टले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार १५ लाख रुपियाँभन्दा मुनिका योजना समावेश हुने छैन । 

सरकारले कृषिक्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने भएको छ । कृषिमा कर नलगाउने र कृषितर्फ नवप्रवर्तनलाई प्राथमिकतामा राखेर अनुदानको व्यवस्था गरिने भएको छ । कृषि उपकरण उत्पादन वा मर्मत गर्ने उद्योग स्थापना गर्ने र त्यस्ता उद्योग सञ्चालनमा लाग्ने कर छुट गर्ने सरकारको सोच छ । 

सुदूरपश्चिम प्रदेश : तीन अर्ब बढ्ने 

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटको आकार बढाउने भएको छ । सङ्घीय सरकारबाट प्रदेश सरकारलाई प्राप्त हुने अनुदानमा वृद्धि भएकाले आकार बढाएर बजेट ल्याउने प्रदेश सरकारले तयारी थालेको हो । 

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ३२ देखि ३५ अर्ब रुपियाँ बीचमा रहने आर्थिक मामिला तथा योजनान्त्री प्रकाशबहादुर रावलले जानकारी दिनुभयो । चालू आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले ३० अर्ब ३३ करोड ९४ लाख ५५ हजार रुपियाँको बजेट पारित गरेको छ । 

मन्त्री रावलका अनुसार कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य बजेटको मुख्य प्राथमिकतामा परेको छ । यसैगरी प्राकृतिक विपत्मा परेकालाई राहत दिने खालको कार्यक्रम पनि प्राथमिकतासाथ बजेटमा समेटिने उहाँले बताउनुभयो । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बाढीपहिरोजस्ता प्राकृतिक विपत्ले बढी मान्छे प्रभावित हुँदै आएका छन् । 

(नवराज कट्टेल/रङ्गेली, धीरेन्द्रप्रसाद साह/राजविराज, राममणि दाहाल/हेटौँडा, छवि पाण्डे/बुटवल, सन्तोष सुवेदी/कास्की, नवीन शाही/काँक्रेविहार, अविनाश चौधरी/धनगढीको सहयोगमा)