निर्वाचित जनप्रतिनिधिको दायित्व

बहुदलीय व्यवस्थामा राजनीतिक दलको अहं भूमिका हुन्छ । दलबिना लोकतन्त्रको कल्पना गर्न सकिँदैन । लोकतन्त्रमा दलहरू संस्थागत हुन्छन् । सर्वसाधारणले पनि लोकतन्त्रको माने दल भन्ने बुझेका हुन्छन् । देशको संविधान र शासनका बारेमा अन्जान मानिस पनि दलका बारेमा केही न केही जानकारी लिई बसेका हुन्छन् । प्रायजसो ः व्यक्ति कुनै न कुनै दलसँग जोडिएका हुन्छन् । दलहरू चुनाव लडेर सत्ता हासिल गर्ने उद्देश्यले बढीभन्दा बढी मानिसलाई सङ्गठित गर्छन् । सत्ता प्राप्तिपश्चात् शक्तिको दुरुपयोग (परिवारवाद र भ्रष्टाचार) ले दलको साख गिराउँदै गएको छ । दलहरू सामूहिक हित अर्थात् लोककल्याणकारी राज्य स्थापनामा दत्तचित्त हुनुपर्छ तर त्यसो हुन सकेन । दलमा नेता, सक्रिय सदस्य र समर्थक गरी तीन थरिका सदस्य देखिन्छन् । असङ्गठित हुनुको नाताले दलीय पद्धतिमा स्वतन्त्र व्यक्तिको हैसियत राजनीतिक रूपमा हुँदैन । दलीय व्यवस्थाभित्र ‘स्वतन्त्र’ व्यक्तिले जनताको हक, हित र सुरक्षा गर्न खोज्नु फलामको चिउरा चपाएजस्तै हुन्छ । 

दलीय उम्मेदवार र स्वतन्त्र उम्मेदवारका बीचमा शक्तिको स्रोत, साङ्गठनिक अवस्था, राजनीतिक परिवेश र आर्थिक स्रोतको ठूलो अन्तर पाइन्छ । स्वतन्त्र उम्मेदवार किन उठे, कसले उठायो, कोबाट परिचालित छन् भन्ने गौण विषय हो । दलहरूमा व्याप्त परिवारवाद, पक्षपातपूर्ण टिकट वितरण, गैरदलीय आचरण, भ्रष्टाचार आदिका कारण राजधानीकै मतदाता स्वतन्त्रका पक्षमा देखिए । गठबन्धनकारी दल घात÷अन्तरघातको फेहरिस्त पेस गर्दैछन् । स्वतन्त्र उम्मेदवार भएर उठ्ने प्रचलन नेपालमा मात्र नौलो होइन । स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने प्रचलन विश्वव्यापी देखिन्छ । स्वतन्त्र उम्मेदवार उठ्ने कारण देशअनुसार आआफ्ना हुन सक्छन् । स्वतन्त्र उम्मेदवारको व्यापकता, सफलता र विफलता सत्तासीन पक्ष र विपक्षी दलमा भर पर्छ । दलले कुनै स्थान विशेषका जनतालाई आफ्नो भोटबैङ्क दाबी गर्ने गरेको तथ्य स्थानीय तह निर्वाचनले गलत प्रमाणित गरेको छ । कैयौँ नेता (जसले सङ्घीयता चाहेका थिएनन्) स्वतन्त्र व्यक्ति जित्नुलाई राजनीतिक प्रणालीको विरुद्ध हो भन्दै वकालत गरिरहेका छन् । देशमा राजनीतिक विद्रोह गर्ने सशक्त समूह नभएकाले स्वतन्त्र उम्मेदवार जित्नु वा जिताउनु व्यवस्था विरोधीको लाक्षणिक अवस्था प्रमाणित हुँदैन । 

राजनीतिक परिवर्तनले आधारभूत सामाजिक परिवर्तनमा राष्ट्रिय दलको ध्यान गएको छैन भन्ने दिशा निर्देश गरेको छ । जनताले राजनीतिक सिद्धान्तको आधारमा निर्माण भएका दलमा नैतिक र सैद्धान्तिक शक्तिमा प्रश्न उठाएका छन् । एउटा विषय निर्विवाद छ कि नेता र दलको सम्मानजनक नाम छैन । कतिपय नेताकै कारण दलहरू पनि बदनाम हुँदै गएका छन् । क्रियाशील दलप्रति जनविश्वास क्रमशः गुम्दै गएको छ । यो दलभित्रको आन्तरिक अनुशासनहीनताको परिणाम पनि हो । 

चुनावी परिणामले दलको हैसियत निर्धारण हुन्छ । राजकीय सत्तालाई कसको हातमा सुम्पने भन्ने निर्णय मतदाताको विवेकमा भर पर्छ । प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक प्रणालीको प्रवद्र्धन र लोकतान्त्रिक प्रतिनिधित्वको विविधतासँगै जनप्रतिनिधिका रूपमा अहिले दुईचार थान स्वतन्त्र उम्मेदवार परिभाषित भएका छन् । स्थानीय निर्वाचनमा दलका बीचमा हुनुपर्ने प्रतिस्पर्धामा तेस्रो घटक ‘स्वतन्त्र’ घुसेका छन् । स्वतन्त्र उम्मेदवारले सामाजिक र आर्थिक पुँजी चलायमान नगरी जित हासिल गरेका छैनन् ।

गैरराजनीतिक व्यक्ति आफ्नो मिसन र भिजनसहित जनसेवामा आउन सक्छन् भन्ने सवक दलहरूले लिनुपर्छ । देशका कैयौँ विशिष्ट प्रोफाइलयुक्त व्यक्तिले आफूलाई राजनीतिक रङ नलगोस् भनेर स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका हुन सक्छन् । समाजलाई सामाजिक–आर्थिक नीति निर्माण गर्न आफूलाई देश र जनसेवामा समर्पित गर्न अग्रसर भएको अर्थमा लिनु वेश हुन्छ । विभिन्न विषयका बुद्धिजीवी एवं सीमान्तकृत वर्ग, गैर–दलीय र राज्यबाट पीडक, अवहेलित व्यक्तिसमेत लोकतन्त्रमा स्वतन्त्र जनप्रतिनिधि चुनिन्छन् । 

स्वतन्त्र र बागी उम्मेदवारले पनि राजनीतिक साधन साम, दाम, दण्ड र भेदको साधन प्रयोग गरेका छन् । स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई दलको जस्तो दलीय प्लेटफर्म नभए पनि मतदाता रिझाउन सफल भए । चुनावी समयमा जसले मतदातासँग साक्षात्कार गर्न सक्यो, जनसम्बन्ध गाढा बनाउन सक्यो, जनताको विश्वास जित्न सक्यो, जनभावना बुझ्न सक्यो, जनमागलाई सम्बोधन गर्ने अठोट गर्न सक्यो ऊ जितुवा हो । विगतमा दलमा योगदान गरेकाले आफूलाई बागीको रूपमा उभ्याउँदा दलीय अनुशासन त्यागेका हुन्छन् । उनीहरू पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारझैँ मतदाताप्रति उत्तरदायी हुन्छन् । मतदाताको मनोविज्ञान बुझेर सोहीअनुसारको फैसला तत्काल लिन सक्छन् । राजनीतिक सङ्गठनको शक्तिबाट विहीन हुन्छन् । अप्ठेरोमा दलको समर्थन पाउन सक्दैनन् । 

स्वतन्त्र उम्मेदवारसँग जनताको आशा के हुन्छ भने राजनीतिक शक्ति, आड र आदेशको भरमा विकासमा पक्षपात नगरोस् । समन्यायिक विकास योजना निर्माण गरी लागू गरोस् । लोकतन्त्र एउटा तार्किक र राम्रो शासन व्यवस्था मानिन्छ । यसअन्तर्गत शासन सञ्चालनमा एक–एक नागरिकको भूमिकालाई स्वीकार गरियोस् । प्रत्येकको व्यक्तिको दृष्टिकोण, मत, विचार, मूल्य, मान्यता, आस्था आदि विषयमा व्यक्तित्व र निर्णय अलग–अलग हुन्छ । विचारमा थोरै अन्तर भए पनि प्रमुख विषयमा समान भावना राख्ने मानिसले दल निर्माण गरेका हुन्छन् ।

यसबाट देशको विकास निश्चित बाटोमा अगाडि बढ्छ । प्रत्येक दल र उम्मेदवारले जनसमक्ष आफ्ना योजना राख्छन् । जनताले जुन पार्टी वा उम्मेदवारलाई जिताउँछन् उसले आफ्नो विचारधाराअनुसार शासन सञ्चालन गर्ने अवसर पाउँछन् । लोकतन्त्रमा दलको उपस्थिति व्यावहारिक उपाय हो । सङ्गठनमा शक्ति हुने हुँदा व्यक्तिले सङ्गठनको माध्यमले आफूलाई अझ असल तरिकाले अभिव्यक्त गर्न सक्छ । शासनमा स्वेच्छाचारिता रोक्न दलको भूमिका हुन्छ भने स्वतन्त्र जनप्रतिनिधिलाई सन्तुलनमा ल्याउन कठिन हुन्छ । 

गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा जितेका स्वतन्त्र व्यक्तिमा वडा सदस्य, अध्यक्ष, मेयर र उपमेयर चुनिएका छन् । अधिकांश वडास्तरीय जनप्रतिनिधि दलीय प्रतिनिधि भएकाले व्यवस्थापकीय र कार्यपालिकीय कार्यसञ्चालनमा मेयरलाई असहयोग हुने निश्चित छ । दलीय माध्यमले प्राप्त हुने सहयोग, सहिष्णुता र उदारता आदि मूल्य प्राप्त गर्न स्वतन्त्र जनप्रतिनिधि असफल हुन सक्छन् । एउटै दलका कार्यकर्ता प्रत्येक मामिलामा शतप्रतिशत एकमत हुन सक्दैनन् तर पनि श्रेष्ठ उद्देश्य प्राप्त गर्न एकता प्रदर्शन गर्दछन् । दलले सामाजिक–सांस्कृतिक विकास गर्न महिला र दलितको उत्थान, स्वच्छता, पर्यावरण आदि मुद्दामा जागरुकता फैलाउँदा ठूलो जनसमूह दलसँग हुन्छन् । 

नेपालको राजनीतिमा अहिलेको समस्या भनेको अधिकांश नेताको चरित्र विवादास्पद छ । अवसरवादी र भ्रष्टबाहेक असल मान्छे राजनीतिमा जान डराइरहेको अवस्था छ । दलीय कार्यकर्ता भएपछि विपक्षले लगाउने अनेकन आरोपको भागीदार हुनुपर्छ र अधिकांश समय आरोपको खण्डनमा जान्छ । अहिले सामाजिक सञ्जालले आरोप÷प्रत्यारोपको शृङ्खला दैनिक चलाइरहेको पाइन्छ । दलीय होस् चाहे व्यक्तिको छवि बिगार्न र सपार्नमा सामाजिक सञ्जालको भूमिका अहं देखिन्छ । 

स्वतन्त्र जनप्रतिनिधिलाई दलीयझैँ निहित स्वार्थ पूरा गर्नुपर्ने दायित्व देखिँदैन । दलका विविधखाले व्यवहारबाट आजित भएका जनतालाई स्वतन्त्र जनप्रतिनिधिले सर्वसुलभ सेवा उपलब्ध गराउन सके भने ‘हिरो’ साबित हुन सक्छन् । स्वतन्त्र जनप्रतिनिधि पनि दलीय उम्मेदवारझैँ अर्थमोहमा फसेर चुनावी खर्च असुरी गर्नेतर्फ लागे भने जनताबाट टाढा हुनेछन् । राजनीतिक दलको झैँ समर्थनमा जय जयकार गर्ने कोही पाइने छैनन् । दलीय जनप्रतिनिधिले संस्कारका रूपमा निरन्तरता दिएको भोलिकरण, नातावाद, कृपावाद आदिलाई समाप्त गर्नुपर्ने चुनौती स्वतन्त्र जनप्रतिनिधिलाई छ । 

नेपालको भौगोलिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दा स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई मतदाता रिझाएर बुझाएर विजय हुने सम्भावना कम देखिन्छन् । ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले ठूलो 

सङ्ख्यामा चुनाव जितेको उदाहरण पाइँदैन । दलीय राजनीतिमा आमजनता दलको चुनाव चिह्नसँग परिचित हुन्छन् । स्वतन्त्र व्यक्तिको चुनाव चिह्न सबैलाई जानकारी हुँदैन । मतदातालाई चुनाव चिह्नका बारेमा जानकारी गराउन मतदाताको घर–घरमा जानुपर्ने हुन्छ । राजनीतिक समानता लोकतन्त्रको आधारभूत आधार हो । स्वतन्त्र उम्मेदवारीले दलभित्र विद्यमान अनेकन विकृति र विसङ्गति उदाङ्गो पारेको छ । 

स्थानीय चुनावले दलभित्रको आन्तरिक अनुशासन र वंशवादबाट मुक्ति खोजिरहेको भान हुन्छ । लोकतान्त्रिक पद्धतिमा आर्थिक प्रतिस्पर्धाको खेल चल्न थाल्यो भने गरिब मानिसले कहिल्यै प्रतिनिधित्व गर्न पाउँदैनन् । लोकतन्त्र पुँजीपतिको शोषण गर्ने नयाँ स्वरूपमा विकसित भयो भने पार्टीका बीचमा विकल्पहीनताको अवस्था आउँछ । चुनाव जित्ने प्रतिस्पर्धामा वामपन्थी र गैरवामपन्थी दलका बीच देखिने भिन्नता समाप्त भएको छ । दलका नीति तथा कार्यक्रममा खासै भिन्नता पाइँदैन । दलको आन्तरिक कामकाजलाई व्यवस्थित गर्न कानुन निर्माणको आवश्यकता छ ।