संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा नामका दुई सदनसहितको एक सङ्घीय व्यवस्थापिका हुन्छ, जसलाई सङ्घीय संसद् पनि भनिन्छ । यो सङ्घीय संसद् राष्ट्रिय नीति नियम बनाउने सबैभन्दा माथिल्लो थलो हो । यहाँ पुग्ने सांसदहरू मूलतः राज्यका नीतिनियम बनाउने कर्ता हुन् ।
फेरि प्रतिनिध सभाको निर्र्वाचन आएको छ । किसानहरू यो देशको दुई तिहाइ मतदाता हुन् । मुलुकको अर्थतन्त्रको एक चौथाइ योगदान दिने क्षेत्र पनि कृषि हो । किसानकहाँ अहिले उम्मेदवारको लर्को छ । कोही खेतीमा पुगेका छन्, कोही गोठमा पुगेका छन् र पुग्ने पनि छन् । उहाँहरूमा एकछिनको सहयोग वा मिठो वचन मात्र काफी छैन । उहाँहरूमा कम्तीमा पनि राष्ट्रिय उत्पादन बढाई देशलाई कमभन्दा कम आयात गर्ने अवस्थामा कसरी पु¥याउने र उत्पादित वस्तु कसरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पु¥याउने भन्ने स्पष्ट दृष्टिकोण हुनु पर्छ । उम्मेदवारलाई भोट दिनुअघि उम्मेदवार र उम्मेदवार बनाउने दलको किसान र कृषिप्रतिको विचार र प्रतिबद्धता के छन् भनी जाँचिनु पर्छ । साथै उम्मेदवारले प्रतिनिधित्व गर्ने दलको नीति र प्रतिबद्धता पनि त्यत्तिकै महìवपूर्ण हुन्छन् ।
नेपालको कृषि क्षेत्र केही दीर्घ समस्याले लामो समयदेखि ग्रसित छ । ती समस्या दलका विगतका घोषणापत्रमा कि त बेखबर छन् कि तिनलाई ठुलो सैद्धान्तिक जामा लगाएर टारिएका छन् । कृषि क्रान्ति गर्ने भन्यो, वैज्ञानिक भूमिसुधार भन्यो, जसको जोत उसको पोत भन्यो, रासायनिक मल, प्राङ्गारिक रूपान्तरण भन्यो, यस्तै यस्तैमा समय खेर गइरहेको छ । हुन त यी घोषणापत्र सरकारी कार्यक्रम तथा बजेट बनाउँदा खासै महत्व दिए जस्तो पनि लाग्दैन । सरकार अस्थिर हुने, मन्त्री पटक पटक फेरिने र मन्त्रीसँगै सचिवलगायत उच्च नेतृत्वका कर्मचारीको परिवर्तन हुने गरेको छ । साथै नीतिगत अस्थिरताले घोषणापत्रको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । किसानलाई ठुला कुरा होइन, उनीहरूका दैनन्दिन समस्याका समाधानले महìव राख्छ । कृषि उत्पादन सामग्रीको सहज पहुँच, प्राविधिक सेवा र उचित प्रविधिमा पहुँच, बाली तथा पशुपन्छी बिमा र कृषि कर्जामा पहुँच, उत्पादित वस्तुको उचित मूल्य र बजार व्यवस्था, किसान र कृषि पेसाको सम्मान जस्ता विषय उनीहरूका चासोका विषय हुन् । हामीले बनाउने कृषि व्यवस्थाले किसानका यी चासो सम्बोधन गरेन भने त्यसले केही माने राख्दैन । त्यसैले दलहरूले बनाउने घोषणापत्रमा भोलि ती दलले सरकार बनाउने अवस्था आउँदा लिने नीति कसरी किसानमैत्री बनाउने भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुन्छन् । यसका लागि निम्न तरिका अनपनाउ सकिन्छ ।
कृषि क्षेत्रलाई आवधिक योजनालगायत नीतिमा प्राथमिकता भनिए पनि यसको संरक्षण, विकास र प्रवर्धनमा पर्याप्त ध्यान पुगेको छैन । यो क्षेत्र असाध्यै धेरै क्षेत्रसँग जोडिएको र धेरै सरोकारवालाले ध्यान दिनुपर्ने क्षेत्र भएकाले यसलाई सबैको प्राथमिकताको क्षेत्र मान्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले कृषि क्षेत्रलाई खाद्य सुरक्षा, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक विकासको रणनीतिक क्षेत्रको रूपमा लिई राष्ट्रिय सुरक्षाको अभिन्न अङ्गको रूपमा विकास गर्नु पर्छ । जग्गा बाँझो हुँदै जाने र खेती गर्ने किसानले पर्याप्त जग्गा पाउन नसक्नु आजको भूमि व्यवस्थापनको चुनौती हो । अन्य देशका भूमि बैङ्क कार्यान्वयनका अनुभव हाम्रा लागि पनि भूमि बैङ्क स्थापना र सञ्चालन गर्न सहयोगी हुने छ । साना र मझौला किसानलाई भूमि बैङ्कमार्फत खेती गर्न चाहे जति जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन सके कृषि उत्पादन र व्यवसायीकरणमा उल्लेख्य सुधार गर्न सकिन्छ । अर्कातिर हाम्रो जग्गाको हदबन्दीको दरलाई पुनर्विचार गर्ने समय पनि भइसकेको छ ।
यसै गरी किसानी पेसालाई कृषि उद्यमका रूपमा सम्मानित पेसाको रूपमा पहिचान दिनुपर्ने आवश्यकता छ । यसका लागि खाद्य अधिकार र खाद्य सम्प्रभुता ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी किसानको अधिकार सुनिश्चित गर्नु पर्छ । संसारभरको कृषि क्षेत्र सरकारी अनुदान र सहुलियतमा चलेको सन्दर्भमा नेपालमा पनि अनुदान अपरिहार्य नै देखिन्छ । किसानको वर्गीकरण नहुँदा कृषि क्षेत्रमा दिइएको अनुदान, सहुलियत तथा लगानी प्रभावकारी हुन सकेको छैन । किसानको वर्गीकरण गरी यही आधारमा सेवा सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्था हुनु पर्छ । कृषि क्षेत्रमा सरकारी, निजी, सामुदायिक तथा सहकारी क्षेत्रबाट लगानी पर्याप्त नभएको कुरा त जगजाहेर नै छ । गत वर्ष कृषि लगानी दशक घोषणा गरिए पनि त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेको छैन । कृषि क्षेत्रका लागि तिनै तहका सरकारबाट न्यूनतम प्रतिशत किटान गरी बजेट विनियोजन हुनु पर्छ । त्यसका साथै बाली तथा पशुपन्छी बिमा र सहुलियत कर्जा सुविधा सबै किसानको सहज पहुँचमा पुग्ने गरी व्यवस्थित गर्नु पर्छ । कृषि क्षेत्रबाट युवा टाढा भइरहेको सन्दर्भमा कृषिमा युवाको आकर्षण बढाउन यस क्षेत्रमा यान्त्रिकीकरणको प्रवर्धन र प्राविधिक सेवालाई डिजिटलाइज गर्न पर्छ । युवालाई सुरुवाती पुँजी, कृषि व्यवसाय सञ्चालन तालिम, सहुलियत कर्जा र बजारमा पहुँच विस्तार गरी व्यवसाय विकास र उचित मूल्यको सुनिश्चितता गर्न सकियो भने मात्र युवालाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षण गर्न, टिकाउन र भविष्यको कृषि जोगाउन सकिन्छ ।
नीतिगत रूपमा नै जलवायु अनुकूलित र प्रकृतिसम्मत खेती प्रणालीको अवलम्बन गर्ने कृषि व्यवस्था स्थापित गर्नु पर्छ । दिगो कृषि व्यवस्थाका लागि रासायनिक पदार्थमाथिको परनिर्भरता प्रतित्युत्पादक हुने हुँदा यसको प्रयोग क्रमश घटाउँदै लाने र स्वच्छ खाद्य वस्तु उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ । सम्भाव्यताका आधारमा कृषि क्षेत्रलाई ‘जोनिङ’ गरी प्राङ्गारिक कृषि उत्पादन क्षेत्र क्रमशः बढाउँदै लैजाने नीति लिई प्रकृतिसम्मत वा प्राङ्गारिक उत्पादन गर्ने किसानलाई उत्पादन क्षेत्रफलका आधारमा अनुदान उपलब्ध गराउन सकियो भने भविष्यमुखी कृषि व्यवस्था बनाउन सकिन्छ ।
यस्तै नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम कृषि क्षेत्रको सेवा प्रवाह मूलतः स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र हो । हाल स्थानीय तहमा यस कार्यका लागि क्षमता पर्याप्त छैन । त्यसैले कृषि सेवा प्रवाहको स्थानीयकरण गर्ने र स्थानीय तहलाई कृषि पूर्वाधार विकास, कृषि प्राविधिक सेवा, कृषि उत्पादन सामग्री, कृषि बिमा, कर्जा र कृषिलगायत सेवा सुविधा प्रवाहका लागि सक्षम बनाउन नितान्त आवश्यक छ । यसका लागि घर घरमा प्राविधिक सेवा पु¥याउने गरी जनशक्ति व्यवस्था गर्नु पूर्वसर्त हो । स्थानीय उत्पादनको संरक्षण र प्रवर्धन, स्थानीय बजार विकास र स्थानीय वस्तुको उपभोगमा प्राथमिकतामार्फत स्थानीय कृषिलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ । सिँचाइ, कृषि बजार संरचना, भण्डार गृह, कृषि सडकलगायतका कृषि पूर्वाधारको विकास नभई कृषि क्षेत्रले फड्को मार्न सक्दैन । कम्तीमा पाँच वर्षमा सम्भाव्य सिँचाइयोग्य सबै जग्गामा सिँचाइ सुविधा पु¥याउने गरी काम गर्न सक्नु पर्छ । सिञ्चित क्षेत्र भयो भने मात्र बाली सघनता वृद्धि र कृषि व्यवसायीकरण हुन सक्छ ।
कृषि उपजको बजारीकरण र निर्यातमा सहजीकरण गर्नु पर्छ । निर्यातयोग्य कृषि उपजको व्यावसायिक उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ । हाम्रा उत्पादन प्रतिस्पर्धी बनाई उचित मूल्य पाउने अवस्था बनाउन कृषि क्षेत्रलाई पर्याप्त संरक्षण जरुरी छ । स्थानीय कृषिवस्तु उत्पादनमैत्री हुने गरी कर र भन्सारका दर निर्धारण हुनु पर्छ । मुख्य मुख्य कृषि वस्तुको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण र सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन अर्को आवश्यकता छ । कृषि उत्पादनलाई उद्योगमा जोड्ने प्रभावकारी नीति आवश्यक छ । भूमि बैङ्क वा जग्गा चक्लाबन्दीको माध्यमबाट वा सहकारी खेतीका माध्यमबाट ठुला क्षेत्रफलमा उद्योगका लागि पुग्ने परिमाण उत्पादनका लागि आवश्यक सहजीकरण हुन सके मात्र कृषि औद्योगीकरण सम्भव हुन सक्छ । यसका लागि उपयुक्त नीतिगत व्यवस्था र कार्यक्रमगत प्राथमिकता जरुरी छ ।
माथि उल्लिखित विषयका साथै मल, विषादी, बिउ तथा बिरुवा, कृषि औजार, भ्याक्सिनलगायतका कृषि सामग्री उत्पादन वा आपूर्र्ति व्यवस्थापन, कृषि सामग्री र कृषि उपजको नियमनलगायतका कार्यको व्यवस्थापनमार्फत कृषि क्षेत्रलाई उन्नत बनाउन सकिन्छ । राज्यको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको यो क्षेत्रलाई सबल बनाउन चुनावी घोषणापत्रमा दलहरूको पर्याप्त प्राथमिकता पक्कै पर्ने छ ।
कृषि क्षेत्रको समस्याबारे दलका विगतका घोषणापत्रमा कि त बेखबर छन् कि तिनलाई ठुलो सैद्धान्तिक जामा लगाएर टारिएका छन् । कृषि क्रान्ति गर्ने भन्यो, वैज्ञानिक भूमिसुधार भन्यो, जसको जोत उसको पोत भन्यो, रासायनिक मल, प्राङ्गारिक रूपान्तरण भन्यो, यस्तै यस्तैमा समय खेर गइरहेको छ ।
