अब यात्रा समुन्नतिको

महामानव बिपी कोइरालाले भन्नुभएको छ, “देश भन्नुस् वा राष्ट्र, त्यो भूगोल होइन । त्यो यथार्थमा जनता हो । हामीले जनताको आकाङ्क्षालाई सर्वोपरि मानेर राजनीति गर्नु पर्छ ।” 

हो, जनता सर्वोपरि भएको, सार्वभौम भएको र अधिकार प्राप्तिको सङ्घर्ष पूरा भएको दिन, आज गणतन्त्र दिवस, सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीमा शुभकामना व्यक्त गर्दछु । तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) र सात राजनीतिक दलबिच २०६२ मङ्सिर ७ गते १२ बुँदे सम्झौता भयो । सात दलका तर्फबाट गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादीका तर्फबाट पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नेतृत्व गर्नुभयो । १२ बुँदे सम्झौताबाट विकसित भएको राजनीतिक प्रक्रिया जनआन्दोलन हुँदै, संसद् पुनर्बहाली अनि विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको हो । शान्ति सम्झौतापछि देशमा दिगो शान्ति बहाली हुनु पर्छ, कुनै पनि बहानामा हिंसाले प्रश्रय पाउनु हुँदैन । द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडितले न्याय पाउनु पर्छ र पूर्ण लोकतन्त्रको परिभाषा अनुसार देशको राजनीतिक विकास हुनु पर्छ । गणतन्त्रमार्फत यी काम पूरा गर्ने हाम्रो दायित्व हो । अब शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गरी सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुङ्ग्याउनेतर्फ लाग्नु पर्छ । 

अहिलेको महत्वपूर्ण प्रश्न भनेको गणतन्त्रको सुदृढीकरण कसरी गर्ने भन्ने नै हो । गणतन्त्रमाथि खतरा छैन । गणतन्त्रलाई उल्ट्याउने र राजतन्त्र नै चाहिनेको सपना पूरा हुँदैन । कुनै पनि हालत राजतन्त्र ब्युँतिने सम्भावना छैन । त्यो अब इतिहास भइसक्यो । खाली कुरा के हो भने गणतन्त्रपछि जनतालाई प्राप्त उपलब्धिबारे परिवर्तनकारी राजनीतिक दल र यसका हिमायतीहरूले, जनआन्दोलनमा सहभागी र नेतृत्वकर्ताले गम्भीरतापूर्वक सोच्ने बेला हो यो । २०७२ मा संविधान जारी भयो, २०७४ मा पहिलो निर्वाचन भयो । एक कार्यकाल पूरा भएर अहिले दोस्रो कार्यकालमा चल्दै छ । गणतन्त्र घोषणापछि सात वर्ष संविधान निर्माण गर्नैमा लाग्यो । त्यो एकदमै गहिरो सङ्क्रमण थियो । नयाँ संविधानपछिको अवधिको एकदमै गहिरो समीक्षा गर्नु पर्छ । संविधानले परिकल्पना गरेबमोजिम द्रुत गतिले आर्थिक प्रगति देशमा किन हुन सकेन ? त्यसबारे सोच्नु पर्छ हामीले । 

संविधान कार्यान्वयनकै दृष्टिकोणले कानुन जति निर्माण हुनुपर्ने थियो, त्यति किन हुन सकेन अहिलेसम्म ? 

त्यसबारे पनि समीक्षा गर्ने बेला भएको छ । राज्य सञ्चालनमा कहाँ त्रुटि छ ? संसद्का कामकारबाहीमा कहाँनेर कमजोरी छ ? न्यायपालिकामा कहाँनेर कमजोरी छ ? अन्य संवैधानिक निकायमा पनि कस्ता समस्या छन् ? राज्य प्रणालीभित्र रहेका सबै संवैधानिक निकायबारे संविधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा ती निकायबाट भइरहेका कामकारबाहीका सन्दर्भमा एक पटक समीक्षा गर्नु पर्छ । त्यसपछि संविधानका विषयवस्तुलाई संशोधन गर्न आवश्यक भए संशोधन अघि बढाउने र राज्य सञ्चालनमा कुनै त्रुटि भए त्यसलाई सच्याउनु पर्छ । 

गणतन्त्र र नागरिकको अधिकार

गणतन्त्र नै भारी भएको हो ? भन्ने प्रश्न पनि उठ्ने गरेको छ । यस सन्दर्भमा संविधान जारी भएपछिको अवस्थालाई मूल्याङ्कन गर्नु न्यायोचित हुन्छ । संविधान जारी हुँदासम्म एकैठाउँ उभिएका राजनीतिक दल छिन्नभिन्न भए । सहमति, सहकार्य र एकताको राजनीतिक संस्कार आन्दोलनताका, संविधान निर्माणताका देखिएको थियो तर संविधान निर्माणपछि राजनीतिक दलमा परस्पर अविश्वास मौलाउँदै गयो । देशले चाहेबमोजिम र साझा दृष्टिकोण बनाएर जनताको पक्षमा राजनीतिक दल र सरकारले काम गर्न सकेनन् । त्यहीँनेर मूल समस्या भयो र राजनीतिक दल, सङ्घीय संसद्, प्रदेश सभा र स्थानीय तहमा आइसकेपछि आफ्नै इच्छाले काम गर्ने, अन्य राजनीतिक दलसँग सहमति नजुटाउने, जनताको हितको पक्षमा सहमति नजुटाउने जस्ता काम भए । नीति निर्माणको तहमा सहमति नखोज्ने, राम्रै कुरा पनि आएको भए त्यसलाई नराम्रो मान्ने, सत्तामा छँदा सबै ठिक देख्ने, सत्ताबाहिर गएपछि सबै बेठिक देख्ने प्रतिपक्षमा पुगेपछि सीमा नाघेरै बोल्ने जस्ता गतिविधि भएका छन् । त्यसले जनतामा निराशा सिर्जना भयो । मेरो मूल्याङ्कन के छ भने जनतामा राजनीतिक दलले नै आफ्नै बोलीवचनबाट निराशा छाउने काम गरे । केही भएन भन्ने भाष्य सिर्जना गर्न थाले । केही नभएको त होइन नि ! 

अहिले सडकमार्गको मात्रै उदाहरण हेर्ने हो भने पनि ठुलो फट्को मारेको छ, देशले । शिक्षा र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा पनि त्यतिकै ठुलो सफलता प्राप्त भएको छ । सरकारी अस्पतालको स्तरोन्नति, नयाँ चिकित्सा अध्ययन प्रतिष्ठान स्थापना भएका छन् । अनेक सफलता प्राप्त भएका छन् तर यी काम हुँदाहुँदै पनि यी पर्याप्त छैनन् । संविधान जारी भएपछि संसद्को पहिलो कार्यकालमै धेरै काम गर्न सकिन्थ्यो तर गर्न सकिएन । किन सकिएन ? यसको गम्भीर समीक्षा गर्नु पर्छ । पहिलो निर्वाचनमा वाम गठबन्धन भएर चुनावी अभियानमा होमिए । झन्डै दुई तिहाइ मत प्राप्त गरेर संसद्मा आए । प्रदेश सभामा पनि त्यस्तै भयो । वाम गठबन्धनपछि कम्युनिस्ट पार्टीमा रूपान्तरण पनि भयो तर आपसी कलहकै कारण त्यो कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत रहिरहन सकेन । संविधान जारी भएपछि पहिलो पटक आएको सरकार नै चल्न सकेन । आन्तरिक कलह उत्कर्षमा पुग्यो । नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा थियो । प्रतिपक्षले संसद् र सडकमा केही गरेको थिएन । कम्युनिस्ट पार्टीले पाएको जनमत आन्तरिक विवादले नै टिकाउन सकेन । अहिलेको संसद्को कार्यकालमा पनि कमजोरी भएका छन् । सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारको स्थायित्व भएन । सरकारमाथि अनेक प्रश्न र शङ्का खडा भएका छन् । 

राजनीतिक दलबिचको परस्परको अविश्वास नै यसको मूल कारण हो । त्यसैले जनआन्दोलन र संविधान निर्माणलाई पारस्पारिक विश्वासका आधारमा सम्पन्न गरिएको हो । अहिले आर्थिक विकास र समुन्नतिको आधार निर्माण गर्ने बेलामा पारस्पारिक विश्वास कायम हुन सकिरहेको छैन । त्यसैले आर्थिक विकास गर्दै जनतामा छरिएको निराशालाई हटाउन साझा समझदारीमार्फत अघि बढ्नु पर्छ । 

गणतन्त्रमाथि खतरा छ ?

गणतन्त्रमाथि कुनै किसिमको खतरा छैन र यो नै सत्य हो, तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग कुनै सम्झौता भएको छैन । संविधान सभाले निर्णय ग¥यो । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा भयो । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले १५ दिनभित्र नारायणहिटी छोड्नु पर्छ भन्ने निर्णय भयो । प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाका तर्फबाट त्यही सन्देश लिएर गृहमन्त्रीको हैसियतले नारायणहिटी गएँ । ज्ञानेन्द्रका केही सरोकार थिए । निवाससहितका केही विषयमा सरकारले निर्णय ग¥यो । उहाँकी आमा रत्न अहिले पनि नारायणहिटी दरबारमै बस्नुहुन्छ । नागार्जुनमा निवासको व्यवस्थाको निर्णय पनि भयो । बसे हुन्छ भनेर मन्त्रीपरिषद्बाटै निर्णय गरेका हौँ तर राजतन्त्रका सन्दर्भमा कुनै अरू सम्झौता भएको छैन । 

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले पनि कुनै सम्झौता भएको भन्ने कुरा गरेको मैले सुनेको छैन । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रसँग कुनै सम्झौता भएको छैन तर राजसंस्था अन्त्य भएकोमा उहाँलाई दुःख लागेकै छ । त्यसैले ज्ञानेन्द्रले बेला बेलामा ‘जनतालाई दुःख भयो, मलाई साथ दिनुहोस्, म अघि बढ्छु’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएको देखिन्छ । त्यति नै कुरालाई लिएर धेरै टिप्पणी गर्न आवश्यक छैन । गणतन्त्र दिवसकै उपलक्ष्यमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई पनि शुभकामना दिन चाहन्छु । उहाँले जनताको सर्वोच्च व्यवस्था, सार्वभौम सत्ता, राजकीय सत्ता समग्र रूपले जनतामा निहित संवैधानिक व्यवस्था र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई आत्मसात् गरेर अघि बढ्नु उचित हुन्छ । उहाँलाई जनताको हितमा केही गर्ने चाहना भएमा त्यो उहाँको अधिकारको कुरा हो । त्यसलाई कसैले रोक्न, छेक्न मिल्दैन । संविधानको परिधिभित्र रहेर उहाँले काम गर्न सक्नुहुन्छ तर यो व्यवस्थालाई नै उल्ट्याउने गरी कदम चाल्नु उचित छैन र त्यस्तो परिकल्पना पूरा पनि हुँदैन । 

राजा वीरेन्द्रको वंशनाशपछि उहाँ राजा हुनुभयो । राजा भइसकेपछि जसरी बुवा महेन्द्रकै पथमा उहाँ फर्किनुभयो, महेन्द्रपथमा फर्किन जजसले उहाँलाई उचाले, त्यसै कारण राजतन्त्र अन्त्य भयो । त्यस्तै अहिले ज्ञानेन्द्रलाई राजतन्त्र आउँछ भनेर जजसले उचाल्दै छन्, उहाँले त्यसबेला आफू उचालिएको प्रसङ्गसँग जोडेर हेर्नु सबैभन्दा बुद्धिमानी हुन्छ । यो पार नलाग्ने कुरा हो । बरु उहाँले पूर्वराष्ट्राध्यक्षको हैसियतले समाजको हितमा केही गर्नु उपयुक्त हुन्छ । केही तयार गरिएका, पालितपोषित मान्छेबाहेक अरू नागरिक राजतन्त्रको पक्षमा उठ्नेवाला छैनन् । राजनीतिक दल, सरकारमा बस्ने नेताले राम्रो काम गर्न नसके आवधिक निर्वाचनमार्फत जनताले नयाँ विकल्प खोज्छन् । नयाँ अनुहारले राजनीतिमा अवसर पाउँछन् । अब जनताले हामीलाई अधिकार चाहिँदैन, राजतन्त्र चाहियो भन्दैनन् । राजतन्त्र चाहियो भन्नेलाई पनि मेरा अनुरोध छ, त्यो बाटो नहिँड्नु नै जाति हुन्छ । 

(नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री सिटौलासँग अशोक अधिकारीले गर्नुभएको कुराकानीमा आधारित)