काठमाडौँ, जेठ १२ गते । पाँच दिनअगाडि नयाँ नेतृत्व पाएको नेपाल राष्ट्र बैङ्क सेयर बजारका लागि लचिलो बनेको छ । राष्ट्र बैङ्कको गभर्नरमा प्राडा विश्वनाथ पौडेल नियुक्त भएपछि आइतबार जारी भएको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामा सेयर बजारप्रति लचिलो नीति अवलम्बन गरिएको छ ।
गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइका कारण ढिला आएको मौद्रिक नीति ढिला आए पनि राम्रो आएको भन्दै सेयर बजारका लगानीकर्ताले स्वागत गरेका छन् । नयाँ व्यवस्थाबाट विशेष गरी सेयर धितो राखेर ठुला कर्जा लिने लगानीकर्तालाई सेयर बजारमा सहज हुने भएको छ ।
आइतबार साँझ सार्वजनिक मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत राष्ट्र बैङ्कले सेयर कर्जामा जोखिम भार एक सय प्रतिशत कायम गरेको छ । यसअघि सेयर कर्जा जोखिम भार १२५ प्रतिशत थियो । राष्ट्र बैङ्कको यो निर्णयसँगै अब बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले पहिलेभन्दा कम मात्र जोखिम भार कायम गर्नुपर्ने भएको छ ।
सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार घटाउनका लागि सेयर बजारका लगानीकर्ताले लामो समयदेखि माग उठाउँदै आएका थिए ।
जोखिमभार घटेसँगै समग्र पुँजी बजारमा कर्जा विस्तार क्षमता बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । जसले गर्दा सुस्ताएको कर्जाको ग्राफ पनि बढ्ने देखिएको छ । यस्तै मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत अनिवार्य नगद मौज्दात गणना व्यवस्थामा सामान्य परिमार्जन गरिएको छ ।
मौद्रिक सूचकले क्रमशः सकारात्मक लय समाउँदै गर्दा आन्तरिक आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति र परिदृश्यका आधारमा मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई सजगतापूर्वक सन्तुलित राखिएको छ ।
यस्तै नीतिगत दरलाई विद्यमान पाँच प्रतिशत, तल्लो सीमाका रूपमा रहेको निक्षेप सङ्कलन दरलाई तीन प्रतिशत र ब्याजदर कोरिडोर अन्तर्गतको माथिल्लो सीमाका रूपमा रहेको बैङ्क दरलाई ६.५ प्रतिशतमा यथावत् राखिएको छ । विद्यमान अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलतासम्बन्धी अनुपातलाई भने यथावत् राखिएको छ ।
वित्तीय प्रणालीको विद्यमान तरलताको अवस्था र पछिल्लो समय राष्ट्र बैङ्कले खुला बजार कारोबार उपकरणमा गरेका सुधारलाई ध्यानमा राखी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले दैनिक ९० प्रतिशत न्यूनतम अनिवार्य नगद मौज्दात कायम राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिने मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामा उल्लेख छ ।
लगानी वातावरण सुधार गर्ने उद्देश्यले विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ मा भएको पछिल्लो संशोधनका व्यवस्थालाई समावेश गरी ‘नेपाल राष्ट्र बैङ्क विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८’ जारी गरिने भएको छ ।
यस्तै बैङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को संशोधनबमोजिम चेक अनादरसम्बन्धी बेहोरा प्रमाणित गर्ने कार्यविधि तर्जुमा गरी जारी गरिने मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामा उल्लेख छ ।
पछिल्लो आन्तरिक एवं बाह्य आर्थिक स्थिति र परिदृश्यका आधारमा मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई सन्तुलित बनाइएको छ । आन्तरिक आर्थिक गतिविधि, विदेशी विनिमय सञ्चितिले आयात धान्ने क्षमता एवं मुद्रास्फीतिको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी मौद्रिक उपायमा आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गरिने राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।
आर्थिक स्थायित्व र अर्थतन्त्रको दिगो विकासको निमित्त मूल्य र शोधनान्तर स्थिरता कायम गर्ने मूलभूत उद्देश्यका साथ २०८१ साउन ११ गते सार्वजनिक गरिएको आव २०८१÷८२ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा २०८१ मङ्सिर १४ गते गरिएको थियो भने अर्धवार्षिक समीक्षा २०८१ फागुन १३ गते गरिएको थियो । मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमाससम्मको कार्यान्वयन स्थिति, आन्तरिक तथा बाह्य आर्थिक, वित्तीय अवस्था एवं चालु आवको बाँकी अवधिको समष्टिगत आर्थिक परिदृश्यका आधारमा मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा गरिएको हो ।
