विगत तीन दशकमा संसारले सबैभन्दा बढी प्रगति गरेको क्षेत्र नै सूचना प्रविधि हो । सूचना प्रविधिको विकास र विस्तारले संसारलाई जोडेको छ । समाजका चौतर्फी आयाममा सूचना प्रविधि नपुगेको क्षेत्र छैन । देशको शासकीय क्षेत्रमा सूचना प्रविधिलाई प्रभावकारी प्रयोग गर्ने मुलुकले आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा ठुलो फड्को मारेका छन् । राजकीय सुशासन र पारदर्शिताका निम्ति सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग अति महŒवपूर्ण भएको छ । कतिपय मुलुकले सूचना प्रविधिको सही अन्वेषण र उपयोग गरेर राज्यको आय तीव्र्रतर रूपमा वृद्धि गरेका छन् ।
उद्योग, व्यापार, व्यवसायको क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोगले लागत न्यूनीकरण गरिनुका साथै प्रतिफलमा गुणोत्तर लाभ लिएका छन् । त्यसबाट लगानी विस्तार हुनुका साथै आय, उत्पादन र रोजगारीको क्षेत्र फराकिलो भई राज्यलाई प्राप्त हुने राजस्वसमेत उचाइमा पु¥याइरहेका छन् । सूचना प्रविधिको बढीभन्दा बढी प्रयोगले कम जनशक्तिमा बढी प्रतिफल हासिल हुने छ । कम जनशक्तिबाट बढी फाइदा लिन सकिने हुँदा लागतमा कमी आएको छ भने सेवाग्राहीले पनि प्रभावकारी तवरले सेवा पाउन सकेका छन् । सूचना प्रविधिको यस्तो अनुपम र फराकिलो क्षेत्र भएर पनि नेपाल लक्ष्य अनुुरूप अगाडि बढ्न सकेको छैन । पुँजीको अवरोधलगायतले राज्यका निकायका साथै निजी क्षेत्रले समेत द्रुत सूचना प्रविधिको अनुसरण गर्न सकिरहेको छैन । त्यसैले यो क्षेत्रमा गम्भीर समीक्षा गरेर कमीकमजोरी सुधार गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
सूचना प्रविधि क्षेत्रको यस्तै लाभ र समयको माग अनुसार डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कमा सरकारले काम गरिरहेको छ । सरकारका सम्पूर्ण कामकारबाहीलाई डिजिटल संरचनामा लैजाने योजना छ । सरकारी कागजपत्र, फाइल, दस्ताबेज स्क्यान गरेर डिजिटाइजेसन पनि गर्न थालिएको छ । कतिपय पुराना फाइल सुरक्षित गरिने कार्यसमेत हुन थालेको छ । कार्यालयका काममा अनलाइन सेवालाई उच्च प्राथमिकता दिई काम गर्न थालिएको भए पनि त्यसमा अनेक अवरोध भने छन् । कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, पर्यटन, वित्त, सहरी पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रलाई तीव्र डिजिटल गरिने भने पनि लक्ष्य अनुरूप काम हुन सकेको देखिँदैन ।
इन्टरनेट पूर्वाधार अझ चाहे जसरी सस्तो र द्रूत हुन सकेको छैन । देशको आर्थिक तथा सामाजिक मुहार नै परिवर्तन गर्न सक्ने डिजिटल क्षेत्रमा लक्ष्य अनुसार काम हुन नसकेकोप्रति सम्बद्ध क्षेत्र संवेदनशील देखिएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सूचना प्रविधि क्षेत्र विकासका लागि महŒवपूर्ण भए पनि यसमा पर्याप्त बजेट नभएर काम गर्न कठिन भएको बताउनुभएबाटै सुधारका निम्ति अझै धेरै काम गर्नुपर्ने स्पष्ट भएको छ । मन्त्रालयको नियमित समीक्षामा समेत सूचना प्रविधि क्षेत्रको पूर्वाधार विस्तारमा ढिलाइ गर्न नहुने निष्कर्ष आएको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सोमबार आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक बस्यो । बैठकले सूचना प्रविधि क्षेत्रका समग्र कामकारबाहीलाई समीक्षा गरिँदा दुई वटा पक्ष देखियो । पहिलो त सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा बजेट विनियोजन नै कमी देखिएको छ । नयाँ बजेटको पूर्वसन्ध्यामा समीक्षा गरिँदा आगामी आवमा यो क्षेत्रमा बढी बजेट विनियोजन गरिनुपर्ने देखिएको छ । दोस्रो, विनियोजन गरिएको बजेटको पनि समयमै प्रभावकारी रूपमा खर्च गर्न सकिएको पाइएन । आर्थिक, सामाजिक विकासका साथै सुशासन प्रवर्धन गर्न सक्ने र समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्ने सूचना प्रविधि क्षेत्र कुनै पनि हालतमा पछाडि पर्नुहुन्न । डिजिटल फ्रेमवर्कका लक्ष्य साकार पार्न पर्याप्त साधन र स्रोत चाहिन्छ ।
सूचना प्रविधिको पूर्वाधार विस्तारमा बदलिँदो परिवेशसँगै संवेदनशील भएर आत्मसात् गरिनु पर्छ । सूचना प्रविधिको राम्रो विकास हुन सक्दा युवा जनशक्ति देशभित्रै बसेर संसारको काम गरी अब्बल आयआर्जन गर्न सक्छन् तर कतिपय क्षेत्रमा विनियोजित बजेटको समेत राम्ररी काम हुन नसक्दा पूर्वाधार कमजोर छ । समग्रमै पुँजीगत बजेटको खर्च प्रणाली कमजोर छ । चालु आर्थिक वर्षको १० महिना बितिसक्दा पनि कुल पुँजीगत बजेटको एक तिहाइ पनि खर्च हुन सकेको छैन । पुँजीगत बजेट न्यून हुनुमा अरूलाई दोष दिएर मात्र हुँदैन, सम्बद्ध निकाय नै सव्रिmय हुनु पर्छ । यतिबेला चालु आवका बाँकी लक्ष्य पूरा गर्न लाग्नु पर्छ । साथै नयाँ बजेटमा सही कामका निम्ति पुग्दो बजेटको व्यवस्थापनमा ध्यान जानु वाञ्छनीय छ ।