काठमाडौँ, जेठ ३ गते । सरकारको विकास खर्चको गति अत्यन्त सुस्त रहेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को १० महिनामा पुँजीगत खर्च लभभग एक तिहाइ मात्र खर्च भएको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार चालु आवका लागि पुँजीगत शीर्षकमा रु. तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड बजेट छुट्याएकामा वार्षिक विनियोजनको ३४.१६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । त्यो भनेको रु. एक खर्ब २० अर्ब ३७ करोड बराबर मात्रै खर्च हो ।
चालु शीर्षकमा भने वार्षिक लक्ष्यको ६७.७९ प्रतिशत खर्च भएको छ । चालुतर्फ रु. ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड विनियोजन भएकोमा रु. सात खर्ब ७३ अर्ब २२ करोड बराबर खर्च भएको छ । वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा हालसम्मको खर्च ७१.९६ प्रतिशत बराबर छ । यो शीर्षकमा रु. तीन खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड बराबर विनियोजन भएकामा वैशाख मसान्तसम्ममा रु. दुई खर्ब ६४ अर्ब २८ करोड खर्च भएको छ ।
यसरी चालु आवको उक्त अवधिसम्मको कुल बजेट खर्च ६२.२४ प्रतिशत बराबर छ । यस वर्ष रु. १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको बजेट ल्याइएकामा सुरुवाती १० महिनामा रु. ११ खर्ब ५७ अर्ब ८९ करोड बराबर खर्च भएको छ ।
खर्चको तुलनामा राजस्व सङ्कलन निकै कम हुँदा यो अवधिमा घाटा बजेट रु. दुई खर्ब नाघेको छ । वैशाख मसान्तसम्ममा सरकारले रु. नौ खर्ब ४९ अर्ब ७६ करोड बराबर मात्रै राजस्व उठाएको छ, अर्थात् यो अवधिमा सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च रु. दुई खर्ब आठ अर्ब १३ करोडले बढी छ । चालु आवका लागि सरकारले कुल रु. १४ खर्ब ७१ अर्ब ६२ करोड राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । हालसम्मको राजस्व सङ्कलन वार्षिक लक्ष्यको ६४.५४ प्रतिशत बराबर हो । यस्तै चालु आवका लागि रु. ५२ अर्ब ३२ करोड बराबर वैदेशिक अनुदान लिने लक्ष्य राखेकामा हालसम्म लक्ष्यको ३०.८ प्रतिशत मात्रै लिइएको छ । वैशाख मसान्तसम्ममा रु. १६ अर्ब ११ करोड ८९ लाख बराबर वैदेशिक अनुदान भित्रिएको हो ।
कर राजस्वतर्फ रु. १२ खर्ब ८४ अर्ब २० करोडको वार्षिक लक्ष्य रहेकामा हालसम्म ६४.५५ प्रतिशत अर्थात् रु. आठ खर्ब २८ अर्ब ९४ करोड उठेको छ । यस्तै गैरकर राजस्वतर्फ रु. एक खर्ब ३५ अर्ब नौ करोड उठाउने वार्षिक लक्ष्य रहेकामा हालसम्म ६९.२ प्रतिशत अर्थात् रु. ९३ अर्ब ४९ करोड बराबर गैरकर राजस्व उठेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
