कोशी प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्दै मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले तेस्रो कार्यकालका लागि नियुक्त भई शपथ लिनुभएको वैशाख २८ गते एक वर्ष पूरा भएको छ । वैशाख २७ गते नेकपा (माओवादी केन्द्र) सँग सत्ता साझेदारीमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कार्की सत्ता गठबन्धनमा आएको फेरबदलपछि पनि मुख्यमन्त्रीकै रूपमा निरन्तर हुनुहुन्छ । नेपाली कांग्रेससँग सत्ता साझेदारी गर्दै प्रदेशको नेतृत्व गरिरहेका मुख्यमन्त्री कार्कीले पछिल्लो एक वर्षमा प्रदेशमा देखिने किसिमका केही महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम अगाडि बढाउनुभयो । प्रदेशको विकासको मुख्य आधारका रूपमा पर्यटन व्यवसाय हुन सक्ने निष्कर्षसहित उहाँले कोशी पर्यटन वर्ष–२०८२ घोषणा गरी पर्यटन क्षेत्रको विकासमा विशेष जोड दिनुभएको छ । यसै महिना उहाँले कोशी प्रदेश लगानी सम्मेलन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नुभएको छ; जहाँ नेपाली र गैरआवासीय नेपालीले लगानी गर्ने भनी प्रस्ताव गरिएका ४६ वटा परियोजनामा पहिलो चरणको हस्ताक्षर भएको छ । यसबाट मुख्यमन्त्री कार्की र प्रदेश सरकार उत्साहित देखिएको छ । त्यसबाहेक प्रदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने, उद्यमशीलता बढाउने थुप्रै कार्यक्रम र परियोजना अगाडि बढाउनेतर्फ सरकारले काम गरिरहेको छ । प्रदेश सरकारले गरेका कामको परिणाम आन्तरिक आम्दानीमा सुधार भएर देखिन पनि थालेको छ । यसै सन्दर्भमा गाोरखापत्र दैनिकका विराटनगर समाचारदाता शशिधर पराजुलीले मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीसँग प्रदेशको समग्र विकास, उद्यमशीलता र रोजगारी सिर्जना, राजस्व वृद्धिलगायत विविध विषयमा गर्नुभएको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ :
- कोशी प्रदेश सरकारले यस वर्ष आन्तरिक राजस्व सङ्कलनमा सुधार गरेको देखियो । चैतसम्मको प्रगति हेर्दा निर्धारित लक्ष्य अनुसार नै राजस्व सङ्कलन हुने जस्तो अवस्था देखिन्छ, यो कसरी सम्भव भयो ?
प्रदेश संरचनाका सन्दर्भमा धेरै कुरा छन् । ती विषयलाई अहिले नकोट्याऊँ । अहिले राजस्व सङ्कलनमा देखिएको सुधारमा मेरो अनुभवले काम गरेको हो । किनभने म आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री भएर काम गर्दा परबाट यसलाई हेरेको थिएँ । यसअघि मुख्यमन्त्री भएर काम गर्दा पनि मैले प्रदेशमा धेरै ठुलो स्रोतसाधनको अभाव देखेको हुँ । मानव स्रोतको पनि प्रदेशमा अभाव छ । हामीले मानव स्रोतको व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ तर आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन गर्न भने सजिलो हुँदैन । अहिलेको राजस्वलाई दोब्बरले बढाऊँ भन्दा पनि हामीसँग भएका स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्दा सात/आठ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी हुने अवस्था छैन । कसरी हुन्छ तोकिएका र भएका क्षेत्रबाट सङ्कलन गर्ने, केही वस्तुमा दर बढे पनि करको दायरा बढाएर नै विकासको आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष रह्यो । यसै क्रममा प्रदेशको आफ्नै राजस्व कार्यालय हुनु पर्छ भन्ने आवश्यकता महसुस भयो । त्यसपछि राजस्व कार्यालय स्थापना गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढियो । बल्ल राजस्व कार्यालयका लागि आवश्यक दरबन्दी स्वीकृत भएको छ । अब छिट्टै प्रदेशको आन्तरिक राजस्व कार्यालय स्थापना हुन्छ ।
प्रदेश संरचनाको अर्को समस्या भनेको कर्मचारीको न्यून समयको उपस्थिति रहनु हो । अहिले पनि मन्त्रालयमा जाँदा प्रदेशका कर्मचारी भेटिनुहुन्छ तर सङ्घबाट आएका कर्मचारी तुलनात्मक रूपमा कम भेटिनुहुन्छ । सम्पूर्ण रूपमा नभए पनि धेरै कार्यालयमा उहाँहरूले समय मात्र बिताउन खोजिरहनुभएको हो कि जस्तो देखिन्छ । उहाँहरूलाई मैले पटक पटक कार्यालयमा अलि बढी समय दिई नीति, कार्यक्रम र बजेटमा उल्लेख भएका नियमित काममा ध्यान दिइदिनुस् भनेर आग्रह गरिरहेको छु । सुशासन कायम गर्नका लागि कर्मचारीको मनोवृत्तिमा सुधार अपरिहार्य छ ।
एक वर्षको अवधिमा मैले धेरै मेहनत गरेको छु । अहिले आएको सुधार भनेको त्यो मेहनतले पनि हो । गत साउनबाट सङ्घीय सरकारले यातायात क्षेत्रमा थप केही अधिकार दिएका कारण पनि प्रदेशको राजस्व आम्दानीमा सुधार भएको हो । हामी राजस्वका थप नयाँ क्षेत्रको खोजीमा छौँ । विगतमा हामीले सिमसारलगायत पर्यटकीय क्षेत्रमा सहायता मात्र ग-यौँ तर अब हामीले सहयोग गर्ने मात्र होइन, त्यसबाट हुने आम्दानीमा साझेदारी गर्नु पर्छ भन्नेतर्फ ध्यान दिएका छौँ । त्यसले पनि राजस्व बढाउन सहयोग गरेको छ । अर्को कुरा, देशको अर्थतन्त्रमा पनि केही सुधार आएको छ । निर्यात बढेको छ, विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेको छ । हाम्रो सम्भावित स्रोतको अध्ययन गर्दा हामीसँग करिब ६० देखि ७० वटा करका क्षेत्र रहेछन् तर १५ वटा जति क्षेत्रमा हाम्रो प्रवेश नै भएको छैन । त्यति नै सङ्ख्यामा न्यून मात्र प्रवेश छ । त्यसलाई सुधार गर्दै लैजाने छौँ । त्यसो गर्दा हामीले दुई अर्ब जति राजस्व थप आर्जन गर्न सक्छौँ । विगतमा हाम्रा अनुभव कम थिए, कर्मचारी अभाव थियो, पैसा पर्याप्त थियो तर खर्च गर्न सकिँदैनथ्यो । अहिले अनुभव पनि गरिरहेका छौँ, हाम्रो जनशक्तिलाई दक्ष पनि बनाइरहेका छौँ र खर्च गर्ने क्षमतामा पनि सुधार आएको छ । यति काम हुँदा हामीसँग अहिले आर्थिक स्रोतको अभाव देखिएको छ । त्यस कारणले पनि हामीले निरन्तर आन्तरिक आम्दानीको दायरा बढाउँदै लैजानेतर्फ काम गरिरहेका छौँ ।
- प्रदेशको आन्तरिक राजस्व सङ्कलन वृद्धिको अवस्था कस्तो छ ? त्यसलाई नियमन गर्न स्थापना हुने आन्तरिक राजस्व कार्यालयको संरचना कस्तो बन्छ ?
सरकारले यस वर्ष चार अर्ब ९८ करोड रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । लक्ष्यको ९० प्रतिशत राजस्व उठ्नेमा कुनै शङ्का छैन । गत वर्ष हामीले जति आम्दानी गरेका थियौँ, त्यो चैत मसान्तसम्ममा हामीले आर्जन गरिसकेका छौँ । बाँकी तीन महिनाको अवधिमा थप ७० देखि ८० करोड रुपियाँ सङ्कलन हुने अनुमान छ । यो भनेको झन्डै २० प्रतिशत जतिको वृद्धि हो; जसलाई उत्साहजनक मान्नु पर्छ । प्रदेशको आन्तरिक राजस्व कार्यालय सुनसरीको इटहरीमा रहन्छ । त्यो सबै जिल्लामा होइन, एउटा मात्र कार्यालय हुन्छ । संरचना बनाउँदा अहिले अधिकृतस्तरको कर्मचारी रहने व्यवस्था गरिएको रहेछ । त्यसलाई आउँदो साउनबाट सच्याएर उच्च अधिकारी रहने गरी प्रदेश आन्तरिक राजस्व कार्यालयलाई प्रभावकारी बनाइने छ । अन्य आवश्यक कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत भइसकेको छ । यो कार्यालयले १३७ पालिकामा नियमित सम्पर्क र समन्वय गर्छ । कर सङ्कलन कसरी भइरहेको छ ? कहाँ कस्ता किसिमका समस्या छन् ? कसरी समस्या समाधान गर्ने ? ढुङ्गा, गिटी, बालुवाको कहाँ ठेक्का लाग्यो ? किन लागेन ? जस्ता विषयमा नियमित निगरानी, नियमन र समन्वय गर्छ । प्रदेशले आम्दानी गर्ने करका अन्य स्रोतको नियमित निगरानी, अनुगमन गरेर कर सङ्कलन गर्ने र नयाँ स्रोतको दायरा बढाउन आवश्यक तयारी गर्ने भएकाले प्रदेश आन्तरिक राजस्व कार्यालयको आवश्यकता प्रमाणित हुन्छ । अहिले एक वर्षको अनुभवले त्यो कुरा पुष्टि पनि गरेको छ । यसले सङ्घबाट आउने राजस्वको अवस्था अध्ययन र विश्लेषण गर्ने र हाम्रा मन्त्रालयहरूबाट भइरहेको काम र राजस्व सङ्कलनमा गरिरहेको सुधारको अध्ययन पनि यसै कार्यालयले गर्ने छ ।
- प्रदेशमा विकासका योजनाहरू धेरै अगाडि सार्ने तर समयमा पूरा नगर्ने समस्या देखिन्छ । कतिपय बहुबर्से सडकहरू पनि अलपत्र जस्तै छन् । यसो हुनुको कारण के हो ?
यसमा स्रोतको अभावभन्दा पनि हाम्रो काम गर्ने तौरतरिकाको समस्याका कारण हो । हाम्रा असीमित आवश्यकता सीमित स्रोतले पूरा गर्नुपर्ने छ । हामीले घाँटी हेरेर हाड निल्नुपर्नेमा त्यसो नहुँदा यस्तो समस्या देखिएको हुन सक्छ । हाम्रा आवश्यकतालाई सही ढङ्गबाट प्राथमिकतामा राखिरहेका छैनौँ । यसले गर्दा यस्ता समस्या आउने गर्छन् । यो केवल मेरो नेतृत्वको सरकारको समस्या होइन, आमसमस्या हो । सुरुमा रकम बढी आयो, त्यतिबेला हामीसँग योजनाहरू थिएनन् । पछि आवश्यकता बढ्दै गयो तर स्रोत घट्दै जाने अवस्था बन्यो । कोरोनापछि स्रोतको पनि चाप बढ्दै गयो । गत वर्ष बजेट निर्माण गर्दा पहिलो वर्षभन्दा १० अर्बले तल रहेछौँ । अर्को के छ भने हामीले विशेष अनुदान, ससर्त अनुदान आदिका आधारमा बजेट बनाउँछौँ । हाम्रो बजेटको आकार जति देखिए पनि वास्तविक काम गर्ने भनेको ६० देखि ७० प्रतिशत मात्र हो । विशेष, समपूरक आदि बजेटबाट कार्यक्रम बन्ने भएकाले खर्च नहुँदा त्यो फर्केर जान्छ । त्यसैले हाम्रा योजनाहरू समयमा नसकिनुको कारण बजेटको अभाव पनि हो । अर्कोतर्फ खरिद प्रक्रियामा पनि समस्या छ । हामी सङ्घीय खरिद ऐनबमोजिम चल्नु पर्छ; जसमा धेरै अप्ठ्यारा छन् । समग्रतामा धेरै कारणले गर्दा हाम्रा योजना समयमा सम्पन्न हुन नसक्ने, चाहेर पनि अघि बढ्न नसक्ने जस्ता समस्या हुने रहेछ । मन्त्रीपरिषद्, कर्मचारी संयन्त्र, संसद् सबैलाई यो कुरा महसुस गराउन सक्यौँ र कमजोरी नदोहोर्याउने प्रतिबद्धता ग-यौँ भने समस्या समाधान गर्न सहयोग पुग्छ ।
हाम्रोमा प्रदेश महत्त्वको आयोजना घिनाघाट–विराटचोक सडक निर्माण भएको छ तर त्यसको पनि केही काम बाँकी छ । बहुबर्से आयोजनाहरू जुन २०७६ सालमा सुरु गरेका थियौँ; तिनमा झन्डै ३० वटा जति आयोजनाको अहिले पनि खासै प्रगति भएको देखिएको छैन । यो समस्या बजेटको अभावमा मात्रै आएको होइन । बिचमा बहुबर्सेको बजेट अन्यत्र लगाइएछ । त्यसले पनि असर गरेको देखियो । अब हामी एक वर्षभित्र ती आयोजना अगाडि बढाउन अन्तिम समय दिन्छौँ । अन्तिम समय दिँदा पनि अगाडि बढेनन् भने मुद्दामामिला नलाग्ने गरी सरकारले प्रव्रिmया पूरा गरेर नयाँ निर्णय लिन्छ ।
- यस वर्ष प्रदेश सरकारले पर्यटन वर्ष–२०८२ र कोशी प्रदेश लगानी सम्मेलन गरी दुई महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम अघि बढायो । यी कार्यव्रmमको प्रभावकारी कार्यान्वयनतर्फको योजना के छ ?
एउटै घटना वा कारणले मात्र यसको प्रतिफलको मापन गर्न सकिँदैन । हामीले वास्तवमा यस वर्ष दुई प्रमुख कार्यक्रम महत्त्वका साथ अगाडि बढायौँ । पर्यटन वर्षको प्रारम्भ भएको छ । पर्यटन वर्ष भनिरहँदा यसले धेरै कुरा खोज्छ । संरचनाको कुरा छ, बाटोघाटोको कुरा छ, कतिपय नीतिगत विषयका कुरा छन् । पर्यटन वर्षको नामबाट यस्ता नीतिगत समस्या पहिचान गरेर त्यसलाई समाधान गर्दै जाने, कानुनमा सुधार गरेर वातावरण अनुकूल बनाउँदै लैजाने प्रयत्न गर्ने छौँ । पर्यटन भनेको एक वर्ष मनाएर अर्को वर्षदेखि आराम गरेर बस्ने होइन, निरन्तर चलाइरहने विषय हो । यसमा धेरै सम्भावना र समस्या पनि थुप्रै छन् । कतिपय कानुनी विषय पनि छन् । हामीले पर्यटनको प्राथमिकीकरण पनि राम्ररी गर्न सकेका छैनौँ । हिमाल आरोहणलाई प्राथमिकता दिँदा त्यसमा आउने पर्यटकको सङ्ख्या सीमित हुन्छ । त्यसैले मैले धार्मिक पर्यटनलाई विशेष जोड दिएको छु । हामीले हिन्दु धर्म र बौद्ध धर्मसँग जोडिएर बढी पर्यटकलाई ल्याउन सक्नु पर्छ । ठुलो सङ्ख्यामा पर्यटक आउने र घुमेर फर्किने ढङ्गबाट सोच्नु पर्छ । नेपालको पर्यटनमा सबैभन्दा ठुलो बजार भारत हो । भाषा, संस्कृति र जनसङ्ख्याको हिसाबले पनि भारतीय नै हाम्रा मुख्य पर्यटक हुन् । त्यसपछि हामीले बौद्ध धर्मसँग जोडिएका पर्यटनका केन्द्रहरूलाई प्रवर्धन गर्ने र त्यसलाई ध्यान दिएर पर्यटक ल्याउनेतर्फ काम गर्नु पर्छ । अरू थुप्रै क्षेत्र पहिचान गरेर पर्यटन वर्षको सन्दर्भमा आवश्यक पूर्वाधार तयार पार्दै अघि बढ्ने लक्ष्य लिएका छौँ ।
अर्को, लगानी सम्मेलनको कुरा आयो; जुन हामीले यस पटक सम्पन्न गरेका छौँ । पहिले पनि हामीले कुरा त उठाइरहेका थियौँ तर तयारीको चरण निकै कठिन थियो । हामीसँग पर्याप्त अनुभव र दक्ष जनशक्ति थिएन । पर्याप्त परियोजनाहरू पनि थिएनन् । त्यसका लागि हामीले तयारीमा निरन्तर १० महिना मेहनत ग¥यौँ । परिणामस्वरूप पिपिपी मोडलका चार दर्जन जति परियोजनामा समझदारी ग-यौँ । त्यो भनेको परियोजना कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको भन्ने होइन, प्रारम्भिक सम्झौता हो । अहिले त इच्छा जाहेर गर्ने काम मात्र भएको छ । अब कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नीतिगत र कानुनी झन्झटलाई सहजीकरण गर्ने, परियोजना सञ्चालन गर्न जग्गा आवश्यक भए त्यसको प्रबन्ध गरिदिने, करलगायतका अन्य माग आएमा सम्भव भएसम्म सहजीकरण गरिदिने हो भने नेपाली र गैरआवासीय नेपालीबाट पर्याप्त लगानी आउन सक्ने सम्भावना हामीले देख्यौँ ।
अर्को एफडिआई अर्थात् विदेशी लगानी पनि आउने सम्भावना देखियो । त्यसका लागि नेपालको कानुनमा कतिपय सुधार गर्न जरुरी छ । प्रधानमन्त्रीले पनि प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । त्यो काम भयो भने हामीले गरेको लगानी सम्मेलनको परिणाम आशातीत र परिणाममुखी हुन सक्छ । मलाई विश्वास छ, लगानी सम्मेलनमा आएका परियोजना अगाडि बढ्छन् । हामी त्यसलाई नियमित फलोअप गर्छौं । कहिले सरकारका तर्फबाट त कहिले लगानीकर्ताका तर्फबाट फलोअप हुने छ । यो कार्यक्रमबाट हामीलाई हौसला मिलेको छ । हाम्रा आवश्यकता धेरै तर स्रोतको सीमितताका कारण यो कार्यक्रम हामीले सोचेका हौँ र सङ्केत राम्रो देखिएको छ ।
- तीन तहको सरकारबिच समन्वय र सहकार्य के कस्तो रहेको छ ? प्रदेशको समृद्धिका लागि आपसी समन्वय कत्तिको आवश्यक छ ?
तीन तहका सरकार भन्नु एकअर्काका प्रतिस्पर्धी होइनन् । सबैको उद्देश्य एउटै हो । मुलुकको समृद्धिका लागि सहकार्य र समन्वय हुनै पर्छ । धेरै हदसम्म भइरहेकै छ तर सङ्घ सरकारबाट प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने अधिकार, बनाउनुपर्ने ऐन कानुनमा ढिलाइ भइरहेको छ । यसले गर्दा प्रदेश सरकारलाई आफ्नै ढङ्गले अघि बढ्न केही समस्या छन् । हामी अभ्यासमै छौँ । आशा गरौँ, व्रmमशः समस्या हल हुँदै जाने छन् ।
- सरकारले नवप्रवर्तनको क्षेत्रमा पनि केही गर्न खोजेको हो ? कस्ता कार्यक्रम अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ ?
नवप्रवर्तन र रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम हाम्रा मन्त्रालयले अगाडि बढाएका छन् । हामीले लगानी सम्मेलनभन्दा अगाडि नै ब्याज अनुदानको कुरा अगाडि सारेका छौँ । विशेष गरेर कृषिमा आधारित र अन्य साना तथा मझौला उद्योगहरू; जसमा तीन करोड रुपियाँसम्म लगानी हुन्छन् । ती उद्योगलाई बैङ्क कर्जामा तीन वर्षसम्म ब्याज अनुदान दिने कार्यक्रम अगाडि सारेका छौँ । बैङ्कहरू त्यसका लागि तयार भइसकेका छन् । त्यस्ता उद्यममा बिनाधितो ऋण उपलब्ध गराउने र त्यसको ब्याजमा अनुदान दिइने छ । यसमा उद्यमीले परियोजना धितो राख्नु पर्छ । हामीले करिब छ अर्ब रुपियाँ कर्जा त्यस कार्यव्रmम अन्तर्गत प्रवाह गर्छौं र ब्याजमा सरकारले अनुदान दिन्छ ।
अर्को स्विट्जरल्यान्ड सरकारसँग साझेदारी गरेर हामीले उदय परियोजना अगाडि बढाएका छौँ । स्विस सरकार र कोशी प्रदेश सरकार मिलेर ६० करोड रुपियाँको ‘च्यालेन्ज फन्ड’ निर्माण गरी दुई वर्षभित्र आठ अर्ब रुपियाँ कर्जा प्रवाह गर्न नेपाल सरकारबाट अनुमति पनि लिइसकेका छौँ । कोशी प्रदेशका कुनै पनि बासिन्दाले साना तथा मझौला उद्यम गर्नुहुन्छ भने पुँजी अभावमा उद्यम गर्नबाट पछाडि हट्नु पर्दैन । यस विषयमा एमओयु भइसकेको छ । यसमा न्यूनतम ५० लाखदेखि अधिकतम तीन करोड रुपियाँसम्म बिनाधितो कर्जा प्रवाह गर्छौं । तपाईंसँग दक्षता छ, व्यापार गर्ने कला छ तर पुँजी छैन र धितो राख्ने सम्पत्ति छैन भने परियोजना हेरेर प्रदेश सरकार स्वयं धितो बसिदिने छ । यो ढिलोमा साउनबाट कार्यान्वयनमा जाने छ । यो अति महŒवपूर्ण परियोजना हाम्रो प्रदेशमा मात्रै छ ।
यसबाहेक हामीले कोशी प्रदेशका चियाबारी पदमार्ग, महागुरु फाल्गुनन्द पदमार्ग, लालीगुराँस पदमार्ग र मुन्धुम पदमार्ग गरी चार वटा पदमार्ग निर्माण गरिरहेका छौँ । यी पदमार्गले पहाडी क्षेत्रका २९ पालिकालाई समेट्ने छन् । पहाडबाट बसाइँसराइ बढिरहेको, वन क्षेत्र बढिरहेको र उत्पादकत्व घटिरहेको चिन्तालाई पर्यटनको माध्यमबाट समाधान गर्न सकिने निष्कर्षसहित स्विस सरकारको सहयोगमा अध्ययन गरेर पर्यटन विकासको आधार तयार गर्ने कार्यक्रम बनाएका हौँ । त्यसमा प्रदेश सरकारले एक अर्ब १० करोड रुपियाँ जुटाउने जिम्मेवारी छ । स्थानीय पालिका, प्रदेश र सङ्घ सरकारबाट हामी आवश्यक रकम जुटाउने छौँ । त्यति गरेपछि स्विस सरकारले हामीलाई एक अर्ब ३५ करोड रुपियाँ अनुदान दिने छ । उक्त परियोजना अनुगमन गर्न संयुक्त मनिटरिङ कमिटी बन्ने छ । यति काम भएपछि पहाडी क्षेत्रमा पर्यटनको राम्रो सम्भावनासँगै पूर्वाधारको विकास हुने छ । पदमार्ग निर्माणको अवधिमा दुई लाख मानिसले रोजगारी पाउने छन् भने २२ हजारभन्दा बढीलाई निरन्तर प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने छ । ती क्षेत्रमा ट्रेकिङ व्यवसाय, होमस्टे, साना तथा मझौला होटेल व्यवसाय आदि सञ्चालन हुने छन् । यसले पहाडको बसाइँसराइ न्यून गर्दै लैजाने छ भने उत्पादकत्व पनि बढाउने छ ।
- सरकारले नयाँ बजेटको तयारी पनि गरिरहेको होला, विगतको तुलनामा आगामी नीति र बजेटमा के फरक रहन्छ ?
यो पटक धेरै फरक कार्यक्रम ल्याउँदैनौँ । हामीले पर्यटन वर्ष सुरु गरेका छौँ । त्यसलाई सपोर्ट गर्ने गरी नीतिहरू आउँछन् । लगानी सम्मेलनबाट निर्दिष्ट परियोजनालाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक नीतिहरू पनि ल्याउँछौँ । हाम्रा चालु परियोजनाहरूलाई सम्पन्न गर्नेतर्फ हाम्रो बढी जोड रहन्छ ।
नयाँ भनेको हामी सडक र पुल निर्माणमा यसअघि गरिरहेको लगानीलाई घटाउनु पर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छौँ । सडक र पुलमा लगानी गर्दा जति उत्पादकत्व वृद्धि हुनुपथ्र्यो, त्यो हुन सकेको देखिएन । रोजगारी सिर्जना गर्न युवालक्षित कार्यक्रममा आइटीलाई विशेष जोड दिने छौँ । आइटीमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने र युवा पलायन रोक्न सहयोग पुग्ने गरी कार्यक्रममा ध्यान दिन्छौँ । प्रदेश सरकारलाई लाभ हुने ऊर्जालगायतका क्षेत्रलाई लक्ष्य गरी प्रदेशको कोष बलियो बनाउनेतर्फ हाम्रो जोड रहन्छ । यस पटक हामी नीति कार्यक्रम भनेर भए जति सबै कार्यक्रम समावेश गरेर ल्याउने चलनमा परिवर्तन गर्छौं र छोटो नीति बनाउँछौँ ।
- कोशी प्रदेशले स्वदेशी उत्पादनको प्रयोगमा विशेष जोड दिएको देखिन्छ । ढाका कपडालाई सरकारी पोसाक बनाउने तयारी छ भनिन्छ नि ?
कोशी प्रदेशमा उत्पादन हुने तथा स्वदेशी उत्पादन ढाका, अल्लो आदिका कपडा प्रदेश सरकारका तर्फबाट कुनै न कुनै रूपमा उपयोग गर्ने गरी नीति र कार्यव्रmम ल्याउँछौँ । हिमाल, पहाड र तराई सबै क्षेत्रमा लगाउन मिल्ने कपडा उत्पादन गर्नेतर्फ हाम्रा साना उद्यमीले प्रयास गरिरहनुभएको छ । त्यो सफल हुने देखिएमा सरकारले त्यसको प्रवर्धनमा सहयोग गर्ने छ ।
-original-thumb.jpg)
