• ९ साउन २०८१, बुधबार

विपक्षीद्वारा नीति कार्यक्रमको आलोचना

blog

प्रदेश सभामा सम्बोधन गर्नुहुँदै एमाले संसदीय दलका नेता भीम आचार्य ।

विराटनगर समाचारदाता

विराटनगर, जेठ २७ गते । प्रदेश सभामा पेस भएको सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि बिहीबारबाट छलफल आरम्भ भएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्ष दलले खरो आलोचना गरेको छ भने सत्तापक्षका सांसदहरूले बचाउमा उभिएर सुझाव व्यक्त गरेका छन् । 

प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम सुन्दा राम्रो भए पनि भित्र केही नरहेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता तथा पूर्व मुख्यमन्त्री भीमप्रसाद आचार्य आलोचना गर्नुभयो । 

नेता आचार्यले नीति तथा कार्यक्रम कर्मकाण्डी खालको भएको टिप्पणी गर्नुभयो । “अहिलेको सरकारले ल्याएको यो नीति तथा कार्यक्रम अन्तिम हो । त्यसैले भएभरका सबै कुरा यहाँ समावेश गरिएको छ,” उहाँले भन्नुभयोे, “नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको विषयवस्तु हेर्दा आकाश, पाताल सबै मेरै भन्ने खालको  छ तर त्यहाँ हेर्दा केही देखिँदैन ।”

नीति तथा कार्यक्रममा ठोस कार्यक्रम कुनै पनि नभएको उहाँको भनाइ छ । “आगामी आर्थिक वर्षमा सकिने कुनै कार्यक्रम छैन,” उहाँले भन्नुभयो, “कुनै लक्ष्य र उद्देश्य बेगरको भद्रगोल दस्तावेज छ ।” 

झण्डै एक घण्टा टिप्पणी गर्नुभएका नेता आचार्यले नीति तथा कार्यक्रमले कृषि, सहकारी शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, वन वातावरणका कुराहरू उल्लेख गरेको भए पनि विकासको ‘कन्सेप्ट’ र सन्तुलित विकासको अवधारणाअनुसार नआएको बताउनुभयो । 

एमालेका सांसद श्रीप्रसाद मैनालीले बिरालो बाँधेर श्राद्ध गर्ने कर्मजस्तो नीति तथा कार्यक्रम भएको टिप्पणी गर्नुभयो । अहिले आएको नीति तथा कार्यक्रम सुधार गरिनुपर्ने उहाँको सुझाव थियो । उहाँले भन्नुभयो, “यसलाई सुधार गरी जनमुखी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु पर्दछ ।” जनतालाई लोभ्याउने नीति र कार्यक्रम ल्याए पनि पछि जनतालाई झुक्याउने गरिएको आरोप लगाउनुभयो ।

एमालेकै अर्का सांसद हीराकुमार थापाले नीति तथा कार्यक्रम  ठोस रूपमा आउन नसकेको बताउनुभयो । किसान लक्षित र उत्पादनमा आधरित अनुदान कार्यक्रम सरकारले ल्याउनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो । सत्तारुढ माओवादीका सांसदद्वय उमिता विश्वकर्मा र धिरेन्द्र शर्माले कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम एकदमै राम्रो भएको बताउनुभयो । दुवै सांसदले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।