मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था स्थापना भएयता विकासका नयाँ आयाम प्रारम्भ भएका छन् । जनताबाट निर्वाचित संविधान सभामार्फत २०७२ असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी भएपश्चात् मुलुकमा तीन तहका सरकार स्थापित छन् । मधेश प्रदेश सरकारले आफ्नो स्थापनाको सात वर्ष पूरा गरेको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनपश्चात् राज्यबाट प्रवाह हुने सेवामा सरलतासहित विकासनिर्माणका कामले गति लिने आमनागरिकमा अपेक्षा रहनु स्वाभाविक हो । यद्यपि राजनीतिक स्थायित्व कायम हुन नसक्दा सरकारको कामकारबाहीमा चुस्तता देखिएको छैन । प्रदेश सरकारमा अलमलको स्थिति कायमै छ । पछिल्लो आमनिर्वाचनपछि गठित मधेश प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा तीन पटक फेरबदल भइसकेको छ । हाल जनमत पार्टीका सतीशकुमार सिंह मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ । उहाँ विसं २०८१ जेठ २५ देखि यो जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ । प्रदेश सरकारसँग आमनागरिकले राखेका अपेक्षा के कति पूरा भए, भौतिक संरचनाको अभाव, अधिकार बाँडफाँटका सन्दर्भ, प्रदेश सरकारका आरोहअवरोहलगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सिंहसँग गोरखापत्रका मधेश प्रदेश ब्युरो संयोजक धर्बेन्द्रकुमार झाले गर्नुभएको कुराकानी :
प्रदेश सरकार गठन भएको सात वर्ष पूरा भइसकेको छ । यस अवधिमा मधेश प्रदेशको समृद्धि र विकासका लागि के कस्ता काम भएका छन् ?
सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएको सात वर्षको समयावधिलाई लामो समय मान्न सकिँदैन । यसबिचमा अनेक उल्झन आइरहँदा अलमलको अवस्था पनि रह्यो तर पनि यो अवधिमा मधेश प्रदेशमा धेरै काम भएका छन् । विगतमा मधेशका गाउँघरमा जाँदा यहाँका सडक बर्सातको समयमा हिलाम्मे हुन्थे । जनतालाई जिल्ला सदरमुकाम आउनसमेत समस्या थियो । अहिले यस किसिमको समस्या समाधान भइसकेको छ । अधिकांश सडक पिसिसी ढलान र कालोपत्रे भएका छन् । गाउँघरमा विद्यालय, अस्पताल, ठुलठुला भवन निर्माण भएका छन् । जसका कारण आमनागरिकका छोराछोरीलाई शिक्षा आर्जन गर्न र स्वास्थ्य उपचारका लागि सहजता भएको छ । ग्रामीण क्षेत्रका बजार व्यवस्थित भएका कारण सदरमुकाम नै धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । सङ्घीयता आएपश्चात् जनताको जीवनशैलीमा सुधार भएको छ । प्रदेशको समृद्धि र विकासका लागि प्रदेश सरकारले सीमित स्रोतसाधनमा धेरै कामलाई अगाडि बढाएको छ । २०८१ जेठ २५ गते मैले प्रदेश सरकारको नेतृत्व समाल्दा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन थोरै समय थियो । दुई दिनमा हामीले बजेट ल्यायौँ तर पनि धेरै क्षेत्रलाई समेट्ने प्रयास गरियो । मधेश प्रदेशका ६४ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच किलोमिटर कालोपत्रे सडक निर्माणको काम अगाडि बढेको छ । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा पुल निर्माणको अवधारणा सरकारले ल्याएको थियो । प्रत्येक सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्रमा नमुना विद्यालय निर्माणको काम भएको छ । खेलप्रतिको आकर्षण देखेर प्रदेश राजधानी जनकपुरधाममा श्रीराम जानकी स्टेडियम निर्माणका लागि डिपिआर तयार भएको छ । जग्गा प्राप्ति हुनासाथ टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । कृषि क्षेत्रमा विभिन्न खालका योजना सञ्चालन भएका छन् । आइटी पार्क निर्माण तथा शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका लागि साक्षरता अभियानलाई तीव्रता दिइएको छ ।
प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले पूर्वाधार क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । आमनागरिकका तत्कालका चाहनालाई यसबाट सम्बोधन हुने ठान्नुभएको छ ?
सबैले के बुझ्न जरुरी छ भने सङ्घीयता कार्यान्वयन अहिले सुरुवाती चरणमा छ । विभिन्न खालका संरचना निर्माण गर्नु परेको छ । विगतमा पूर्वाधारको विकास नभएका कारण नागरिकले विभिन्न खालका समस्याको सामना गर्नु परेको थियो । स्तरीय सडक नभएका कारण उद्योग तथा कलकारखानालाई कच्चा पदार्थको ढुवानीमा समेत समस्या हुन्थ्यो । ग्रामीण क्षेत्रका जनताका छोराछोरीलाई शिक्षा आर्जनका लागि विद्यालय भवनको अभावमा खुला आकाशमुनि बसेर पढ्नुपर्ने बाध्यता थियो । उपचारका लागि अस्पताल भवनको अभावमा सेवा दिन निकै समस्या भोग्नु परेथ्यो । हामीले सडक पूर्वाधारका साथै विद्यालय भवन निर्माण, अस्पताल भवन निर्माण, खेलकुदका लागि रङ्गशाला निर्माणलगायतका विषयमा बजेट विनियोजन गरेका छौँ । पूर्वाधारको विकासबिना अन्य कुराको विकास हुन नसक्ने निश्चित छ । विकासको चिनारी परिवर्तन भएपछि अन्य कामलाई अगाडि बढाउँछौँ ।
मधेश प्रदेशमा भ्रष्टाचारको कुरा पटक पटक उठेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दासमेत चलाएको अवस्था छ । भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, सुशासन र मधेश प्रदेशको बेथिति अन्त्यका लागि के कस्ता प्रयास अघि बढाउनुभएको छ ?
खास गरी मुलुकको कर्मचारीतन्त्रमा समस्या छ । मन लागे काम गर्ने, मन नलागे काम नगर्ने प्रवृत्तिले धेरै खालका समस्या निम्त्याएको हुन्छ । मधेश प्रदेशबारे अलिक बढी हल्ला हुन्छ । हल्ला र यथार्थबिच तादात्म्य हुँदैन । प्रदेशमा बेरोजगारी तीव्र छ । कुनै गाउँमा एउटा योजना गयो भने त्यो योजनाका लागि तँछाडमछाड हुन्छ । पाउने भनेको एक/दुई जनाले हो । जसले योजना पाउँदैन, त्यसले त्यो विषयलाई सामाजिक सञ्जालमा गलत प्रकारले सम्प्रेषण गरिदिन्छ । कमिसन र भ्रष्टाचारको कुरा उठाइदिन्छ । मधेश प्रदेशमा भन्दा बढी भ्रष्टाचार अन्य प्रदेशमा भएको हुन सक्छ । केन्द्रमै भएका ठुलठुला काण्ड बाहिर आएका छन् तर कारबाही भएको छैन । त्यसो भनेर मधेशलाई भ्रष्टाचारविहीन प्रदेश भन्न खोजेको होइन तर यहाँ काम कम गर्ने, हल्ला बढी गर्ने प्रवृत्तिले प्रश्रय पाएको छ । गलत प्रचारका कारण कर्मचारीले काम गर्न मान्दैनन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्नका लागि प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध छ ।
मधेश प्रदेशको बेथिति अन्त्यका लागि प्रदेश सरकारले सकारात्मक प्रयास गरिरहेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका बेथिति अन्त्यका लागि मैले अभियान नै सञ्चालन गरेको छु । दुई महिनाको प्रयासबाट मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा रहेका झन्डै डेढ सय अस्पताल बन्द गराएको छु । अस्पताल छ तर मापदण्ड पूरा गरेको छैन । कतिले त बिनादर्ता नै सञ्चालन गरेर सेवा प्रवाह गरी जनतालाई लुट्ने काम गरेको पाइयो । अस्पतालले नै बिचौलिया सञ्चालन गरी जनतालाई सहज तरिकाले ठग्ने गरेको देखिएपछि त्यस्ता अस्पताललाई बन्द गराएको छु । प्रदेश सरकारको प्रयासले मात्रै सम्भव हुँदैन यस्ता बेतिथि रोक्न । स्थानीय तह पनि सक्रिय हुनु पर्छ । स्थानीय तहलाई पाँचदेखि १५ शय्यासम्मको अस्पतालको स्वीकृति दिने अधिकार छ । कति स्थानीय तहले त्यस्तालाई स्वीकृति पनि दिएका छन् तर १० शय्याको स्वीकृति लिने अनि २५ शय्याको अस्पताल सञ्चालन गर्ने परिपाटी पनि देखियो । जहाँ शल्यक्रिया कक्ष, आइसियु, भेन्टिलेटर र ठुलठुला मेसिन राख्ने गरिएको हुन्छ तर स्वीकृतिमा लिँदा त्यो उल्लेख भएको हुँदैन । स्वीकृतिको मापदण्ड अनुसार सेवा प्रवाह गरेको छ/छैन भन्नेबारे स्थानीय सरकारले अनुगमन गर्नु पर्छ । जनतालाई सचेत बनाउने काममा लागेको छु । अस्पतालमा जाँदा आमनागरिकले के के सेवा दिने गरेको छ भनेर सोध्न थालेका छन् । जनता अब जागरुक हुन थालेका छन् ।
संविधानले परिकल्पना गरेको तीन तहका सरकारबिच समन्वय कस्तो छ ?
तीन तहका सरकारको लक्ष्य भनेकै देशलाई विकास र समृद्धितर्फ अगाडि बढाउनु हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्नु पहिलो सर्त हो । संविधानले परिकल्पना गरेबमोजिम तीन तहका सरकारबिच समन्वय भएमा मात्रै विकासनिर्माणलगायतका अन्य कामकाज अगाडि बढाउन सकिन्छ । एकअर्कासँग समन्वय गर्नुको विकल्प पनि छैन । हामी सबैसँग समन्वय गरेरै अगाडि बढिरहेका छौँ । तिनै तहका सरकारको आआफ्नो क्षेत्राधिकार छ । कोभिड जस्तो महामारीको समयमा पनि सहज तरिकाले हामीले व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ । त्यसमा स्थानीय सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण रह्यो । स्थानीय सरकारले पनि आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेर खोलानालालाई ठेक्का लगाउनु पर्यो । खोलानालामा अवैध रूपमा उत्खनन भइरहेको छ भने रोक्नु पर्यो । सबै काम प्रदेश सरकारले नै गरिदिन्छ भन्ने कुरा हुँदैन । त्यसैले यी विषयमा प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरिरहेको छ ।
कतिपय सङ्घीय कानुन नबन्दाको असर प्रदेशलाई परिरहेको छ भनिन्छ । खास गरी कुन क्षेत्रमा काम गर्न असर परेको हो ?
निश्चित रूपमा केही अत्यावश्यक सङ्घीय कानुन नबन्दा प्रदेश सरकारलाई असर परेकै हो । प्रदेश प्रहरी ऐन जस्ता कैयौँ ऐन मधेश प्रदेशले सङ्घभन्दा पहिले नै बनाइसकेको अवस्था छ । धेरै जसो सङ्घीय कानुन आउन नसकेकाले प्रदेशले सङ्घभन्दा पहिले बनाएका कानुनलाई पनि कार्यान्वयन गरिहाल्ने अवस्था हुँदैन । निजामती प्रशासनको पनि त्यही अवस्था छ । प्रदेश सरकारसँग आफ्नो छुट्टै प्रहरी नभएपछि काम गर्न समस्या छ । त्यसैले सङ्घीय कानुन पनि छिट्टै ल्याउन आवश्यक छ । आउन बाँकी रहेका सङ्घीय कानुन आइदिएपछि प्रदेश सरकारलाई काम गर्न सहज हुन्छ । जनतालाई पनि प्रदेशले प्रवाह गर्ने हरेक प्रकारको सेवाको लाभ लिने अवसर प्राप्त हुन्छ । प्रदेश सरकारले एउटा अर्को खुड्किलो पार गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
सङ्घीयताप्रति नै आमनागरिकमा वितृष्णा बढ्न थालेको देखिएको छ । जनतामा सङ्घीयताप्रतिको विश्वास कायम राख्न र सङ्घीयताको सफल कार्यान्वनमार्फत समृद्धि हासिल गर्न मधेश प्रदेशको भूमिका के हुन्छ ?
सङ्घीयताप्रति आमनागरिकमा वितृष्णा बढेको भन्ने केवल हल्ला चलाइएको हो । अहिलेको युवापुस्ताले विगतको शासनव्यवस्था नदेखेका कारण केही आवाज उठेको हुन सक्छ तर सङ्घीयता आउनुभन्दा अगाडि के थियो ? सङ्घीयता आएपछि के के भयो ? यस विषयमा हामीले बुझाउन सक्नु पर्छ । सङ्घीयता प्राप्तिको विषय होस् या यसलाई बचाउने र हुर्काउने विषयमा होस्, मधेश प्रदेशले अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गरेको छ । सङ्घीयताका लागि भएको आन्दोलनदेखि लिएर सङ्घीयता कार्यान्वयनको विषयमा सङ्घीय सरकारसँग कुरा उठाउने विषयमा पनि सधैँ नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै आफ्नो अधिकार प्राप्तिका मामिलामा अघि बढिरहेको छ ।
केन्द्रको दलीय समीकरण फेरिना साथै प्रदेश सरकारमा पनि तत्काल प्रभाव पर्ने स्थितिले प्रदेश सरकार केन्द्र सरकारको छायामा पर्ने गरेको जस्तो देखिन्छ नि ?
यो यथार्थ कुरा नै हो । दलीय व्यवस्था छ, सङ्घको प्रभाव प्रदेशमा पर्छ नै । सङ्घ र प्रदेशमा फरक फरक पार्टीको बहुमत छ भने त्यतिबेला प्रभाव पर्दैन । सङ्घ र प्रदेशमा जुन दलको गठबन्धन छ, प्रदेशमा पनि त्यही दलको बोलवाला हुन्छ । जबसम्म कार्यकारी पदको चुनाव स्वतन्त्र रूपमा हुँदैन, तबसम्म यस्तो भइरहन्छ । या त स्थानीय तहमा पाँच वर्षका लागि हुने जनप्रतिनिधिको चुनाव जस्तो प्रदेशमा पनि भयो भने मात्रै केन्द्रीय समीकरणबाट केही हदसम्म प्रभावमुक्त रहन सक्छ ।
मधेश प्रदेशमा जनशक्तिको अभाव छ । केन्द्रबाट कर्मचारी आउन नचाहने प्रवृत्तिमा कसरी परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ ?
वास्तवमा विभिन्न क्षेत्रमा मधेश प्रदेशमा जनशक्ति अभाव छ । केन्द्रका कर्मचारी आए पनि आफू अनुकूल नभएपछि काम नै गर्न मान्दैनन् । यस वर्ष अधिकांश मन्त्रालयको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । केन्द्रका कर्मचारी काठमाडौँबाट कुनै न कुनै पत्र मगाएर बिदा बस्ने प्रवृत्ति छ । यो समस्या नै हो तर जो इमानदार छ, ऊ आफनो कामसँग मात्रै सरोकार राख्छ । त्यसैले काम गर्नेलाई कहीँ कुनै समस्या हुँदैन । काम नगर्नेले अनेक बहाना बनाउने र हल्ला मच्चाउने गरिरहेका हुन्छन् ।
जलवायु परिवर्तनको असर सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशमा देखिएको छ, यसको न्यूनीकरणका लागि प्रदेश सरकारको के तयारी छ ?
मैले हरेक सभा समारोहमा भन्ने गरेको छु, जलवायु परिवर्तनको असर सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशमा छ । पहाडमा पानी पर्दा मधेशमा बाढी आउने, गर्मीयाममा अधिक गर्मी, लु चल्ने, पहाडमा चिसो बढ्दा मधेशमा हुस्सु लाग्ने जस्ता असर जलवायु परिवर्तनका कारण देखा परेका हुन् । असर कम गर्नका लागि प्रदेश सरकारबाट ठोस कदम त चालिएको छैन तर जङ्गल विनाशका कारण यस्ता असर देखा पर्ने भएकाले मधेश प्रदेश सरकारले सडकछेउमा वृक्षरोपणका कामलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाएको छ । त्यसै गरी मापदण्डविपरीत खोलानालाको उत्खनन गर्ने काममा रोक लगाइएको छ । जलवायु परिवर्तनको असरबाट आउन सक्ने विपत्को सामना गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमातहत रहेका मन्त्रालयमा पूर्वतयारीका काम भइरहेका छन् ।
महिला सशक्तीकरणको सवालमा के कस्ता काम गर्नुभएको छ ?
सबभन्दा पहिले महिलालाई सशक्त बनाउनका लागि उनीहरू शिक्षित हुन जरुरी छ । विगतमा ‘बेटी पढाऊँ, बेटी बचाऊँ’ अभियान सञ्चालन भएको थियो । लोक सेवामा ५० प्रतिशत महिलाको सहभागिता अनिवार्य भएको कानुन निर्माण मधेश प्रदेशमै भएको हो । शिक्षित भएको खण्डमा स्वतः उनीहरू सशक्त हुन्छन् । त्यसैले प्रदेश सरकारले आगामी दिनमा शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने छ । विद्यालयमा हुने गरेको पढाइ छोड्ने समस्या समाधानका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुका साथै म आफैँ पनि पिछडिएका बस्तीमा गएर छोरीलाई शिक्षित बनाउनका लागि जनचेतनाको अभियान चलाएको छु । २०७७ सालदेखि लोक सेवा आयोगको काम थन्किएर बसेको अवस्थामा थियो, अब बल्ल सुरु भएको छ । प्रदेशले निर्माण गरेको कानुन अनुसार जागिरमा पनि महिलाको उल्लेखनीय सहभागिता वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारको गौरवका आयोजनाहरूको काम के कति अगाडि बढेको छ ?
प्रदेश सरकारका केही गौरवका आयोजना बहुवर्षीय आयोजनामा परेका छन् । धेरै जसो आयोजनाको काम अगाडि बढिसकेको छ । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा पाँच किलोमिटर कालोपत्रे सडक निर्माणको टेन्डर भइसकेको छ । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा निर्माण हुने एउटा पुल र नमुना विद्यालयको डिपिआर तयार भइसकेको छ । निर्माण हुने नमुना विद्यालयका लागि जग्गा प्राप्तिको विषयमा केही ठाउँमा समस्या आएको छ । रामजानकी रङ्गशाला निर्माणका लागि डिपिआर तयार भएर जग्गा प्राप्तिका लागि प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबिबिएसको पढाइ सुरु भइसकेको छ ।
यहाँले प्रतिपक्षी दलको साथ सहयोग कत्तिको पाउनुभएको छ ?
अहिलेसम्म ठिकै छ । सदनमा दुई वटा पक्ष हुन्छ, सत्तापक्ष र विपक्ष । विपक्षले विरोध गरेन भने सरकार निरङ्कुशतातर्फ जान सक्छ । त्यसैले विरोध गर्ने ठाउँमा विरोध पनि गर्नु पर्छ । त्यसो भनेर अनावश्यक बखेडा गर्नु हुँदैन । प्रतिपक्षको भूमिका अहिलेसम्म राम्रै पाएको छु ।
अब आउने नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा के कस्ता कुरा पर्लान् ?
प्रदेश सरकारले ल्याउने आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा जनताका आवश्यक विषयवस्तु नै प्राथमिकतामा पर्छन् । सर्वप्रथम त टुक्रे योजना नल्याएर एक करोड रुपियाँभन्दा माथिका योजना ल्याउने तयारी गरेको छु । जुन प्रदेश गौरवको आयोजना बन्न सकोस्, पूर्वाधार, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन जस्ता क्षेत्रलाई प्रदेश सरकारले आगामी नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता दिने छ । यसले रोजगारीको वातावरण सिर्जना होस्, युवा विदेश पलायन हुने स्थिति रोकियोस् भन्ने हो । सीमित स्रोतसाधनमा गर्न सक्ने कामका लागि प्रयत्नशील छौँ । विभिन्न आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै अगाडि बढ्नु परेको छ । प्रदेश हुँदै समग्र मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि सबैको साथ सहयोगले मात्र सम्भव छ ।
