विसं २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछिको परिवर्तनले मुलुकलाई नयाँ ढङ्गले दिशानिर्देश गरेको छ । जनताद्वारा निर्वाचित संविधान सभाबाट जारी भएको नेपालको संविधानले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासनव्यवस्था अनुरूप तीन तहको शासकीय स्वरूप स्थापित गरेको छ । विभिन्न आरोहअवरोह पार गरेर यहाँसम्म आइपुग्दा प्राप्त भएका उपलब्धि संस्थागत गर्दै मुलुकको समृद्धि यात्रामा तिनै तहका सरकारबिच सामाञ्जस्य कायम गरेर अगाडि बढ्नु परेको छ । संरचनात्मक दृष्टिले सबैभन्दा कान्छो प्रदेश सरकार कार्यगत रूपमा अलमलिएको, सङ्घीय सरकारको छायामा परेको, स्थानीय तहसँग समन्वय गर्न नसकेको जस्ता सवाल उठ्दै आएका छन् । प्रदेश सरकार गठन भएको पनि सात वर्ष पूरा भइसकेको छ । सङ्घीय राजधानीसमेत रहेको बागमती प्रदेशमा हाल बहादुरसिंह लामा तामाङ मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ । उहाँ नुवाकोट क्षेत्र नम्बर २ को प्रदेश सभा ‘ख’ बाट नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट निर्वाचित हुनुभएको हो । उहाँ विसं २०८१ साउन ९ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएपछि प्रदेशको विकासनिर्माणमा उल्लेखनीय कार्य हुँदै आएको छ । प्रदेश संरचना प्रारम्भ भएयताको सात वर्षमा प्रदेश सरकारले के कस्ता काम गर्यो ? पछिल्लो समयमा के गरिरहेको छ ? के कस्ता कार्यक्रम ल्याएर जनचाहना पूरा गर्दै समृद्धि यात्रामा अघि बढेको छ भन्ने सन्दर्भमा मुख्यमन्त्री तामाङसँग बागमती प्रदेश संयोजक शालिग्राम नेपालले गर्नुभएको कुराकानी :
बागमती प्रदेशलाई कुन प्रकारले विकासनिर्माणको गतिमा अघि बढाउँदै हुनुहुन्छ ?
विकासलाई एकाङ्गी रूपमा नलिई सन्तुलित, दिगो र समावेशी विकासनिर्माणको गतिमा लैजान हामीले बहुआयामिक रणनीति अपनाएका छौँ । यसका लागि प्रत्येक प्रदेशले आफ्नो पृथक क्षमता पहिचान गर्न आवश्यक छ । पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र पर्यटनमा मात्र नभएर अन्य प्रदेशभन्दा बागमती प्रदेशको तुलनात्मक क्षमता प्रविधिमा रहेको हुँदा यसमै आधारित विकासनिर्माण जस्तै– सूचना प्रविधि, प्रविधिमा आधारित सेवाका क्षेत्रलाई रोजगारीसँग जोड्नेतर्फ हामी प्रयासरत छौँ । मन्त्रालयहरूलाई आगामी कार्यक्रम सोही अनुरूप ल्याउन निर्देशन दिएको छु । विकास वितरणमुखी मात्र नभएर उत्पादनमुखी हुन जरुरी छ । यसले राजस्वको नवीन स्रोतको सिर्जना गर्छ; जो प्रदेशका लागि अत्यावश्यक देखिएको छ ।
प्रदेश सरकार कुन कुन विषयलाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढेको छ ?
बागमती प्रदेश सरकारले जनताका आधारभूत आवश्यकता र प्रदेशको समग्र समृद्धिलाई ध्यानमा राखेर विभिन्न क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिई काम गरिरहेको छ । हाम्रो मुख्य लक्ष्य भनेको समावेशी, दिगो र सन्तुलित विकासमार्फत समृद्ध र सुखी प्रदेश बनाउने हो । बागमती प्रदेश सङ्घीय राजधानी रहेको क्षेत्र पनि हो । तराईदेखि पहाडसम्मको भौगोलिक विविधता भएको हुनाले हामीले सडक, पुल र यातायात सञ्जाल विस्तारका पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ । सङ्घीय सरकारको गौरवको परियोजना हेटौँडा–काठमाडौँ फास्ट ट्र्याक यसै प्रदेशमा निर्माण भइरहेकाले त्यसैसँग सामञ्जस्य हुने गरी प्रत्येक जिल्ला मुकामसम्म सडक सञ्जाल विस्तारमा हामीले तीव्र गतिमा काम गरिरहेका छौँ ।
शिक्षा र स्वास्थ्यलाई आधारभूत अधिकारका रूपमा लिई बागमती प्रदेशका सबै गाउँपालिका र नगरपालिकामा गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन प्राथमिकता दिएका छौँ । हाल सञ्चालनमा रहेका १३ वटै जिल्लाका प्रादेशिक अस्पतालको स्तरोन्नति गरेका छौँ । प्रदेशका सबै जिल्लामा स्वास्थ्य कार्यालय र वैकल्पिक आयुर्वेद चिकित्सा केन्द्रमार्फत स्वास्थ्य सेवा प्रवाह भइरहेको छ । प्राविधिक शिक्षालाई जोड दिँदै शिक्षालय स्थापना गरेका छौँ ।
बागमती प्रदेशका चितवन, मकवानपुर, काभ्रे जस्ता जिल्लामा कृषिको ठुलो सम्भावना छ । हामीले आधुनिक कृषि प्रणालीलाई जोड दिएर किसानलाई तालिम, बिउबिजन र बजारमा पहुँचको व्यवस्था गर्दै छौँ । साथै हेटौँडा र काठमाडौँमा औद्योगिक क्षेत्र विस्तार गरेर रोजगारी सिर्जना गर्न लागेका छौँ । युवालाई स्वरोजगार बनाउन साना उद्यम र ‘स्टार्टअप’ का लागि सहुलियत कर्जा र तालिमको व्यवस्था गरेका छौँ । पर्यटकीय सम्भावनाले भरिपूर्ण बागमती प्रदेशमा नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको विकासमा प्राथमिकता दिएका छौँ । त्यसै गरी महिला, दलित, जनजाति र अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई मूलधारमा ल्याउन विशेष नीति बनाएका छौँ । समुदायलक्षित विशेष शैक्षिक र स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ । सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न सबै मन्त्रालय र स्थानीय तहमा डिजिटल सेवा प्रणाली लागु गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ । हामी जनताको अपेक्षा र आवश्यकता अनुरूप काम गर्न प्रतिबद्ध छौँ । यो प्रक्रियामा स्थानीय तह, सङ्घीय सरकार र निजी क्षेत्रसँगको समन्वयलाई पनि प्राथमिकता दिएका छौँ ।
प्रदेश सरकारले काम गर्नै सकेन भन्ने जनताको गुनासो छ, यसमा तपाईं के भन्नुहुन्छ ?
जनताका गुनासालाई मैले गम्भीर रूपमा लिँदै आएको छु । तिनै तहका सरकारसँग जनताको अपेक्षा निकै ठुलो छ । त्यो स्वाभाविक पनि हो तर सरकारले काम गर्नै नसकेको भन्ने पूर्ण सत्य होइन । हामीले पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन र वातावरण संरक्षणमा उल्लेख्य काम गरेका छौँ । जनअपेक्षा र हाम्रो कार्यसम्पादनबिच केही खाडल भने देखिएको छ । भौगोलिक जटिलता, प्राकृतिक प्रकोप, स्रोतको अभाव र सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय समन्वयमा देखिएका चुनौतीले सोचेजति गति लिन नसकेको हो । केही सङ्घीय कानुन निर्माणमा ढिलाइ भएका कारण अलमलको स्थिति छ । केही अधिकार बाँडफाँटमा नीतिगत अस्पष्टता छन् । हामीले पनि आफ्नो कार्यशैली सुधारेर, पारदर्शिता बढाउनुपर्ने छ । स्थानीय तहसँग थप समन्वय गरेर जनअपेक्षा पूरा गर्न थप प्रतिबद्ध हुनैपर्ने छ । जनताको अपेक्षालाई पूरा गर्न प्रदेश सरकारले गुनासो नआउने गरी काम गर्दै छ ।
आमजनसमुदायले प्रत्यक्ष देख्ने गरी के कस्ता काम भएका छन् ?
आमजनसमुदायले प्रत्यक्ष अनुभव गर्न सक्ने काममा सेवा प्रवाहमा सुधार, आधारभूत पूर्वाधार विकास, सामाजिक सुरक्षा योजनाको विस्तार र जनमुखी कार्यक्रम प्रमुख रूपमा देखिन्छन् । सबैभन्दा पहिले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा भवन निर्माण, जनशक्ति व्यवस्थापन, औषधी तथा उपकरण आपूर्तिमा सुधार गरिएको छ । अस्पतालमा सेवा सहज हुने गरी प्राविधिक र जनशक्ति व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिइएको छ ।
दोस्रो; सडक, खानेपानी जस्ता पूर्वाधार विकासका कार्य जनताले दैनिक जीवनमा महसुस गर्न सक्ने खालका छन् । जिल्ला मुकामसम्म पुग्ने मोटरबाटो, खानेपानी योजना र कृषि उत्पादन बढाउन सिँचाइ सुविधा विस्तार जस्ता काम भएका छन् । तेस्रो; रोजगारी सिर्जना, सिप विकास तालिम, महिला उद्यमशीलता प्रवर्धन, युवालक्षित कार्यक्रमलगायतका योजनाले समुदायको जीवनस्तरमा सुधार ल्याएको छ ।
त्यसै गरी पालिका र जिल्लासँग समन्वयमा गरिएका विकास योजनाहरूको कार्यान्वयन, राहत तथा विपत् व्यवस्थापनमा चाँडो प्रतिक्रिया, नागरिकको गुनासो सुन्ने र समाधान गर्ने प्रणालीले सरकारप्रति विश्वास बढेको देखिन्छ । यी सबै काममा सरकार जनतासँग नजिक भई सुशासनको अनुभूति दिलाएको छ । दैनिक जीवनमा सहजता ल्याएको जनताले प्रत्यक्ष महसुस गर्न सक्ने अवस्था निर्माण भएको छ ।
सङ्घीय राजधानीसमेत रहेको यो प्रदेशले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका के कस्ता छन् ?
सङ्घीय राजधानी रहेको हैसियतले यस प्रदेशले मुलुकको राजनीतिक, प्रशासनिक र नीतिगत नेतृत्वसँग नजिकको सम्बन्ध कायम गरी नमुना विकास, समन्वय र सहकार्यको उदाहरण प्रस्तुत गर्नु पर्छ । सङ्घीय राजधानीको सामीप्यबाट केही महत्त्वपूर्ण फाइदा छन् । पहिलो; सङ्घीय सरकारका विभिन्न मन्त्रालय, आयोग, निकाय तथा निर्णय तहहरू यहीँ रहेकाले समन्वय, संवादमा सहज हुन्छ । प्रदेशका योजना, नीति तथा कार्यव्रmमलाई सङ्घीय निकायहरूसँग मिलाएर अघि बढाउन सजिलो हुन्छ । दोस्रो; पूर्वाधार विकासमा सङ्घीय सरकारको लगानी र चासो उच्च हुने हुँदा छिटो प्रगति गर्न सकिने सम्भावना हुन्छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको उपस्थिति, नीति निर्माण केन्द्रसँगको नजिकको सम्बन्ध र चासोले प्रदेशले नमुना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने वातावरण बनाउँछ । तेस्रो; निजी क्षेत्र, विकास साझेदार, नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमसँगको सक्रिय सम्बन्धले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र नवप्रवर्तनलाई टेवा पुर्याउँछ ।
साथसाथै राजधानीमा हुने जटिल प्रतिस्पर्धा, सवारी चाप, सेवा प्रवाहको दबाब, भूमि व्यवस्थापनको चुनौती जस्ता पक्षलाई चनाखो भएर व्यवस्थापन गर्न सक्नु पनि यो प्रदेशको भूमिका र परीक्षा हो । समग्रमा, सङ्घीय राजधानी भएकाले यो प्रदेशले नीति, प्रशासन र विकासको कुशल समन्वयकर्ता बन्ने अवसर पाएको छ; जसलाई सदुपयोग गरेर समावेशी, उत्तरदायी र दिगो विकासको मार्गप्रशस्त गर्नु पर्छ ।
जनताको अपेक्षा अनुसारको काम नहुनुको कारण के होला जस्तो लागेको छ ? आवश्यक कानुनको अभावमा सरकारले काम गर्न नसकेको हो ?
जनताको अपेक्षा अनुसारको काम नहुनुका पछाडि धेरै तहका कारण छन् । प्रमुख कारण आवश्यक कानुन, संरचना र स्पष्ट अधिकारको अभाव हो भन्ने कुरा एकदमै महत्वपूर्ण छ । सङ्घीय शासनप्रणाली कार्यान्वयनको सुरुवाती चरणमै हामीले देख्यौँ– संविधानले तीन तहका सरकारलाई अधिकार बाँडफाँट गरे पनि त्यो तिनलाई व्यवहारमा उतार्ने कानुन, नीति तथा कार्यविधि समयमै तयार गर्न ढिलाइ भयो । कतिपय अवस्थामा सङ्घ र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तहबिच अधिकारको दोहोरोपना देखिएको छ । यसले नीतिनिर्माणदेखि सेवा प्रवाहसम्म असमझदारी र अलमलको अवस्था उत्पन्न गरेको छ । सङ्घीय सरकारबाट समयमा बजेट विनियोजन नहुनु, प्राप्त बजेटमा स्पष्ट कार्यान्वयन विधि नहुनु र सङ्घीय कानुन अनुसार प्रदेशले बनाउने कानुन अझै ढिलो भइरहेका कारण पनि जनअपेक्षा अनुसार काम हुन सकेन ।
यसका अतिरिक्त, सेवा प्रवाहमा तिनै तहका सरकारको भूमिका उत्तिकै रहेको तर प्रशासनिक संरचनाको वैज्ञानिक पुनर्संरचनाको कमी छ । दक्ष जनशक्तिको अभाव, समयमै योजना कार्यान्वयनमा चुनौती र जनताको नजिकको सरकार, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा कार्यपालिकाबिचको समन्वयको कमजोरीले पनि असर पारेको देखिन्छ । जनअपेक्षा उच्च रहेको सन्दर्भमा त्यसको परिणामस्वरूप जनतामा निराशा बढ्नु स्वाभाविक हो तर यी सबै चुनौती समाधानका लागि सहकार्य, विधिसम्मत सुधार र समयमै नीति तथा कानुनी ढाँचा बनाउने काम भइरहेको छ भन्ने सन्देश दिनु अहिले आवश्यक छ ।
तीन तहका सरकारबिचको समन्वय कस्तो छ ?
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको समन्वय हेर्दा संविधानले तोकेको अधिकार र भूमिकाका आधारमा समन्वयकारी शासनप्रणाली विकास हुँदै गएको देखिन्छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनका क्रममा सुरुवाती चरणमा देखिएका केही संरचनात्मक र व्यावहारिक चुनौती क्रमशः समाधान हुँदै गएका छन् । वर्तमान सरकारको पहलमा तीन तहबिच समन्वय कायम गर्न नीतिगत, संस्थागत र कार्यगत तहमा विभिन्न प्रयास भइरहेको छ । उदाहरणका लागि, प्रदेश समन्वय परिषद् र तिनका बैठक, जिल्ला समन्वय समितिहरूसँगको संवाद, एकीकृत योजना निर्माण प्रक्रियामा समन्वयलाई सुदृढ बनाउने अभ्यासहरू छन् । कतिपय स्थानमा भने योजना दोहोरोपन, बजेट विनियोजनको अस्पष्टता, र कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती जस्ता चुनौती अझै छन् । समग्रमा हेर्दा सङ्घीयताको मर्म अनुसार तीन तहबिचको समन्वय सुदृढ पार्न वर्तमान सरकार गम्भीर र प्रतिबद्ध छ ।
सङ्घीयताले गर्दा देश बन्न सकेन, राज्यलाई अनावश्यक बोझ भएको छ भन्ने आवाज उठ्न थालेको छ, तपाईं के भन्नुहुन्छ ?
सङ्घीयता आफैँमा खराब व्यवस्था होइन तर यसको कार्यान्वयन कसरी भयो भन्नेमा सार छ । सङ्घीयताको अभ्यास भएको एक दशक पनि नभएको अवस्था छ । शिशु अवस्थामै यसको औचित्यमाथि प्रश्न गर्नु हतार हुन्छ । संविधानमा सङ्घीयताको अवधारणा समावेशिता, सत्ता विकेन्द्रीकरण र स्थानीय स्वशासनको सुनिश्चितताका आधारमा आएको हो । खास गरी जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक र सामाजिक विविधतालाई सम्बोधन गर्न । बोझकै कुरा गर्दा पनि सात प्रदेशलाई सङ्घीय बजेटको लगभग १७ प्रतिशत मात्र प्राप्त हुन्छ । ‘राज्यलाई बोझ’ के अर्थमा भन्न खोजिएको हो ? यसको भाष्य निर्माण कसरी भइरहेछ । प्रदेश प्रशासनिक एकाइ होइन, यो त राज्यशक्तिको बाँडफाँटबाट सिर्जित नौलो संरचना हो । यसको सबलीकरणतिर सोच्नुपर्नेमा विघटनको भाष्य यति चाँडै बनाउनु विडम्बनापूर्ण हो ।
केन्द्रमा दलीय समीकरण परिवर्तन हुनासाथ त्यसको प्रभाव प्रदेशमा पर्नुले केन्द्र सरकारको छायामा परेको हो कि जस्तो अनुभव हुन्छ नि ?
समीकरण परिवर्तन हुँदा प्राथमिकता बदलिन सक्छ । त्यसै अनुसार प्रदेशमा पनि प्राथमिकता र समीकरण बदलिएको देखियो । प्रदेश सरकारको निर्माण निर्वाचित प्रदेश सभाबाटै निर्धारण हुने हुँदा सरकार निर्माण विधिबाहिर गएर भएको होइन । तथापि राजनीतिक दलहरूको सङ्घीय तहको निर्णय र गठबन्धनका समीकरणले प्रदेश सरकारको नेतृत्व, प्राथमिकता र कार्यक्रमलाई असर पुर्याएको देखिन्छ । यसले प्रदेशमा नीतिगत स्थायित्वमा चुनौती ल्याए पनि संविधानतः तोकिएको पद्धतिभित्रै रही समन्वयात्मक सङ्घीय अभ्यास भइरहेको बुझ्नु पर्छ । हामीले छाया होइन, सहकार्यको अवसर अनुभव गरेका छौँ । जब केन्द्रमा सकारात्मक, खुला र प्रदेशसँग मिलेर काम गर्ने सरकार हुन्छ; त्यसले प्रदेशको कार्यसम्पादन सुधार्ने, स्रोत सुनिश्चित गर्ने र सेवा प्रभावकारिता बढाउने काम गर्छ । सङ्घीय संरचनामा हरेक प्रदेश आआफ्नै ढङ्गले मात्र अघि बढ्न सक्दैन । राष्ट्रिय मापदण्ड, रणनीति र समग्र आर्थिक नीति केन्द्रबाटै आउँछ । केन्द्र सरकारको समन्वयात्मक भूमिकाले प्रदेशमा स्थानीय आवश्यकता र राष्ट्रिय प्राथमिकताबिच सन्तुलन मिलाउने अवसर दिन्छ ।
अबको बजेटमा के कस्ता कार्यक्रमलाई समेट्ने तयारी गर्नुभएको छ ?
सङ्घीय राजधानी पनि हाम्रै प्रदेशमा भएकाले हाम्रो जिम्मेवारी थप भएको छ । केन्द्रीय राजधानी काठमाडौँमा बाहिरी चक्रपथ निर्माणको काम अलपत्र भएको छ । अहिले भइरहेको चक्रपथले त्यहाँको चाप धान्न सकेको छैन । त्यसैले अबको बजेटमा बाहिरी चक्रपथलाई समेट्ने गरी कार्यक्रम ल्याउने तयारी छ । यो मात्र होइन, प्रदेशको बजेटमा टुक्रे योजनामा थोरै बजेट राखिने गरेको छ । त्यसलाई परिमार्जन गरी कम्तीमा २० लाख रुपियाँभन्दा तलका योजना नबनाउने गरी छलफल चलेको छ । जनताले अनुभूति गर्ने गरी प्रदेश सरकारले कार्यक्रम ल्याउने छ । १३ वटा जिल्लामा समानुपातिक रूपमा विकासका योजना छन् । स्वास्थ्यमा आमूल परिवर्तन ल्याएका छौँ । प्रदेशमातहतका अस्पतालमा उपचारमा धेरै सुविधा रहेको छ । सिटी स्क्यान सेवा हामीले दिएका छौँ । चितवनको रत्ननगर बकुल्लहर अस्पताल प्रदेशकै नमुनाका रूपमा विकसित भएको छ । मिर्गौला रोगीका लागि डायलासिस सेवा दिएका छौँ । भक्तपुर, हेटौँडालगायतका अस्पतालमा केन्द्रीय अस्पताल सरहको सेवा दिएका छौँ । धादिङको तादी खोला किनारमा २८ हजार रोपनी जग्गामा नमुना बस्ती निर्माणको योजना ल्याउँदै छौँ । प्रदेश सरकारले काम गरेर देखाउन यो कार्यक्रम ल्याउन लागेका छौँ । अबको बजेटमा धेरै नयाँ कार्यक्रम ल्याउँदै छौँ ।
प्रदेशमा कर्मचारी धेरै, काम थोरै हुने गरेको भन्ने गुनासो छ । यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ ?
पुरानो शैलीबाट हुने कामलाई सुधार गरेर लैजानु जरुरी छ । ढड्डा उचालेर काम गर्ने जमाना हटेको छ । अब डिजिटल माध्यमबाट काम हुन्छ । एउटा अधिकृतबाट धेरै काम लिन सकिन्छ । त्यसैले थोरै कर्मचारीबाट धेरै काम लिने गरी योजना बनाउँदै छौँ । चुस्त सेवा दिन त्यही अनुसारको व्यवस्थापनका योजना बनाएर लैजाने हो । जनताका गुनासा नआउने गरी कर्मचारी व्यवस्थापन गरिने छ ।
तपाईंको कार्यकाल पूरा हुँदा प्रदेशमा नयाँ परिवर्तन के छाडेर जानुहुन्छ ?
मेरो कार्यकाल समाप्त हुँदासम्म प्रदेशमा दिगो र संस्थागत परिवर्तनको आधार तयार पार्ने उद्देश्य राखिएको छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण रूपमा, प्रदेशमा सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको संस्कारलाई सुदृढ बनाउने काम अघि बढाइएको छ । पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र रोजगारीका क्षेत्रमा जनताले अनुभूति गर्न सक्ने कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गरिएका छन्; जसले दीर्घकालीन असर पार्ने छ । त्यसै गरी तीन तहको समन्वयात्मक सम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्दै स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा विकास योजना सञ्चालन गरिएको छ । यसले समावेशी विकासको मार्ग प्रशस्त गरेको छ । प्रदेशको आर्थिक अनुशासन सुधार, बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सेवा प्रवाहमा सहजता ल्याउन डिजिटल प्रणाली विस्तार गरिएको छ । यी सबै पहलले प्रदेशमा नीतिगत स्पष्टता, विकासको गति र जनअपेक्षाको सम्बोधनमा नयाँ सोच र ढाँचाको सुरुवात भएको सन्देश दिने छ । मेरो कार्यकालको अन्त्यमा म प्रदेशलाई एक योजनाबद्ध, समावेशी र समानुपातिक विकास यात्रामा अग्रसर बनाएको अनुभूति दिलाएर छाड्ने छु ।
