अर्थतन्त्रमा ‘ब्रेक थ्रु’ होस्

गोरखापत्र समाचारदाता 

काठमाडौँ, वैशाख १८ गते । सत्ता साझेदार राजनीतिक दलले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, ठुलै सुधार र रूपान्तरण हुने गरी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिएका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार सम्पन्न सत्ता साझेदार दलको बैठकमा वैशाख १९ गते सरकारका तर्फबाट राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्ने २०८२/८३ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम अर्थतन्त्रमा ‘ब्रेक थ्रु’ हुने योजना समावेश गर्न सुझाव दिइएको हो । 

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का उपमहासचिव प्रदीपकुमार ज्ञवालीका अनुसार सत्ता साझेदार दलका नेताहरूले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेट्नुपर्ने मुख्य विषयका बारेमा महत्वपूर्ण सुझाव पेस गर्नुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “खास गरी लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने र विभिन्न कोणबाट भइरहेका हमलालाई सामूहिक रूपले जबाफ दिनुपर्ने कुरा सुझावका रूपमा आएका छन् र ती विषय समेट्न पनि सुझाव आएका छन् ।” 

विकासमा प्राथमिकीकरण

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आह्वानमा सम्पन्न बैठकमा विकास निर्माणलाई प्रभावकारी निर्धारित समयमा सकिने र एकदमै उच्च प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने सुझाव प्राप्त भएको छ । नेता ज्ञवालीले भन्नुभयो, “विकासका सन्दर्भमा अत्यन्तै धेरै छरिएको र स्रोतहरूको अपव्यय भइरहेको अवस्थालाई अन्त्य गर्नु पर्छ भन्नेसहितका महìवपूर्ण सुझाव आएका छन् ।”

उहाँका अनुसार सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा युवा पुस्तामा आशा र विश्वास जोगाउनका निम्ति, युवामा उद्यमशीलता, सिप विकास, स्टार्टअप, व्यावसायिक योजना र बजार संरचनाको सम्पूर्ण रूपमा एकीकृत योजनासहितको कार्यक्रम ल्याउन पनि दलका नेताहरूले सुझाव दिनुभएको छ । 

उहाँले अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउनका निम्ति सरकारको खर्च गर्ने क्षमता वृद्धि गर्ने, अनावश्यक र फजुल खर्च हुने संरचनाहरूलाई कटौती गर्ने र सरकारको कार्यदक्षतालाई बढाउनेसहितका विषयमा छलफल भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “बाह्य सम्बन्धलाई थप सुदृढ गर्ने र सुशासनलाई प्रभावकारी बनाउन गर्नुपर्ने कामका सन्दर्भमा पनि सुझाव आएका छन् । महìवपूर्ण सुझावलाई समेटेर अर्थतन्त्रलाई ‘ब्रेक थ्रु’ हुने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याइने छ ।”

उपमहासचिव ज्ञवालीले बसाइँसराइ रोक्नका निम्ति पहाडकेन्द्रित कृषि विकासका कार्यक्रम ल्याउन सुझाव आएको बताउनुभयो । उहाँले पहाडी क्षेत्रमा रोजगारी र पशु विकासका कार्यक्रम अघि बढाउन सुझाव आएको जानकारी दिनुभयो । समग्रमा विगतका वर्षभन्दा एउटा ‘मेजर ब्रेक थ्रु’ हुने गरी नीति कार्यक्रम आउनुपर्ने र त्यही ढङ्गले बजेटले पनि त्यसैलाई पछ्याओस् भनेर सुझाव आएको उहाँले बताउनुभयो । 

बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीसँगै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा, एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, महासचिव शङ्कर पोखरेल, प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमाल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष अशोककुमार राईसहितका शीर्ष नेता बैठकमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।