काठमाडौँ, असार ६ गते। धार्मिक पर्यटन प्रवर्धन गरी आर्थिक समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्ने राष्ट्रिय दायित्व पूरा गर्ने अभियानमा पशुपति क्षेत्र विकास कोष अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनाका साथ जोडिएको छ। कोषले विश्वकै सबैभन्दा बढी सनातन हिन्दु धर्मावलम्बी रहेको भारतमा जनस्तरमै ‘पशुपति दर्शन अभियान’ सञ्चालन गरिरहँदा भौतिक संरचना निर्माणलाई पनि एकैसाथ अघि बढाउने जमर्को गरेको हो।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्यसचिव डा. मिलनकुमार थापाका अनुसार पशुपतिनाथको स्वामित्वमा रहेको जग्गा खोजी र संरक्षण एवं संरचना पुनर्निर्माण कार्य अघि बढाउने गृहकार्यमा कोष लागेको छ।
उहाँले पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमै रहेको वेद विद्याश्रम संस्कृत माध्यमिक विद्यालयलाई महाविद्यालय बनाउन भवन निर्माणका लागि भारतीय दूतावाससँग सम्झौता चाँडै हुने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “गुरुकुल शिक्षाको आवश्यकतालाई दृष्टिगत गर्दै वेद विद्याश्रमलाई महाविद्यालय बनाइने छ। यसका लागि भवन निर्माणार्थ भारतीय दूतावासले ९८ करोड आठ लाख १३ हजार रुपियाँ अनुदान दिने गरी सम्झौता हुँदैछ।”
त्यसैगरी कोषले ३७ करोड रुपियाँको लागतमा पञ्चदेवल र १६ करोड रुपियाँको लागतमा वज्रघर पुनर्निर्माणका लागि सहरी विकास मन्त्रालयलाई सहमति दिएको छ।
पशुपतिनाथको जग्गा फिर्ता धमाधम
सदस्यसचिव डा. थापाका अनुसार पशुपतिनाथको सम्पत्तिमा संरक्षणका लागि कोष जुटेको छ। उहाँले पशुपति क्षेत्र विकास कोषले गुठी जग्गा छानबिन समितिको प्रतिवेदन अनुसार पशुपतिनाथको जग्गा र अन्य सम्पत्ति संरक्षणका अधिकतम पहल गरिरहेको छ।
उहाँले तिलगङ्गास्थित ‘सी टु’ मा रहेको पशुपतिनाथको जग्गा अतिक्रमण गरी बनेका टहरा निरीक्षणपछि जग्गा फिर्ता गरेर कोष आफैँले उपयोग गर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “पशुपतिनाथको जग्गामा टहरा हाल्ने काम भएको रहेछ। त्यसको जग्गाको नक्सा निकालेर ल्याएका छौँ। टहरा लगाएर भाडा अरूले उठाउनेलाई कारबाही र जग्गा संरक्षणको काम अघि बढाइन्छ।”
भगवान् पशुपतिनाथका नाममा देशका विभिन्न स्थानमा जग्गाजमिन छ। काठमाडौँकै बालाजुस्थित गोलढुङ्गामा दुई सय रोपनी छ। सदस्य सचिव डा. थापाका अनुसार काठमाडौँकै नाङ्लेभारे, सिन्धुपाल्चोक, मोरङको विराटनगरमा पनि छ।
उहाँले भन्नुभयो, “पशुपतिनाथ र गुठी संस्थानका नाममा १३ हजार रोपनी जग्गा छ। पाँच हजार रोपनी पशुपतिनाथकै नाममा छ। तीन–चार हजार रोपनी जग्गा खोजीमा छ। कहाँ कहाँ छ र कुन अवस्थामा भन्ने विषयमा हाम्रो संयन्त्रले भ्याएसम्म खोजी गरिरहेका छौँ तर सरकारले नै पशुपतिको जग्गा संरक्षण गर्नका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र निर्माण गरेर काम अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ।”
उहाँले कोष सञ्चालक परिषद्ले गुठी जग्गा छानबिनका सन्दर्भमा गोठाटारको जग्गा छानबिन गर्ने भनेर समिति पनि बनाए पनि निष्कर्षमा पुग्न नसकेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार कोषको संयन्त्र परिचालन गरी भण्डारखालमा सार्वजनिक जग्गामा रहेको पोखरी मिचेर बनाएको घर भत्काइएको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार जोसमनी मठको जग्गा र भण्डारेश्वरको नौ रोपनी जग्गा पशुपतिनाथकै भए पनि अहिले गुठीको नाममा रहेकाले संरक्षण गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
सुधारका सूत्राधार
कोषका सदस्यसचिव डा. थापाले कोषाध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहँदै पशुपतिनाथ मन्दिरलाई व्यवस्थित गर्ने कार्य आरम्भ गर्नुभयो। पर्यटक शुल्क बापत लिइने एक हजार रुपियाँ बैङ्किङ प्रणालीमार्फत बुझाउनुपर्ने, पशुपतिको रुद्राभिषेक पूजाको शुल्क पनि बैङ्कमै जग्मा गर्नुपर्ने र अन्य सेवा शुल्क पनि बैङ्कमै जग्गा गर्ने कार्यको थालनी भयो।
उहाँले भन्नुभयो, “भक्तजनले पूजाका लागि टिकट नपाउने, बिचौलियाले किनेर दुई हजार एक सयको टिकट पाँच हजार रुपियाँसम्ममा बेच्ने गरेको पाइयो। पर्यटक टिकट व्यवस्थित गरिएपछि वार्षिक तीन करोड रुपियाँ कोषको आय वृद्धि भयो तर बैङ्किङ प्रणालीमा लैजान धेरै मेहनत गरेका थियौँ। सङ्घर्ष गरेरै पारदर्शी र सुशासनका पक्षमा काम अघि बढाइएको हो।”
डा. थापाले एक महिनासम्म निगरानी गरेर पशुपतिको भेटी चोरीमा संलग्नलाई नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीलाई बुझाउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “भगवान् पशुपतिनाथ मन्दिरलाई व्यवस्थित गर्ने र आन्तरिक सुशासन कायम गर्न हामी प्रतिबद्ध छौँ। पशुपतिनाथको सेवा गर्ने शपथ खाएर गलत क्रियाकलाप गर्ने १३ जना कर्मचारी कारबाहीमा परेका छन्। हामी सुधारको निरन्तर प्रयासमा छौँ।”
