अर्जुन काफ्ले
स्याङ्जा, वैशाख ११ गते । शिक्षकहरूको राजधानी केन्द्रित आन्दोलनका चलिरहँदा सामुदायिक विद्यालयहरूको नतिजा प्रकाशन, भर्ना अभियान र पठनपाठन ठप्प भएको छ ।
भर्ना तथा पठनपाठन ठप्प भएर विद्यार्थीहरूको सिकाइ प्रभावित भएको बेला यहाँको भीरकोट नगरपालिका वडा नं –६ मा रहेको भाग्योदय माध्यमिक विद्यालयमा भने पठनपाठन सुरू भएको छ ।
भीरकोट नगरपालिकाको नमुना विद्यालयको रूपमा परिचित यो विद्यालयमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सक्रियतामा पूर्व शिक्षक र पूर्व विद्यार्थीसँगको समन्वय गरी पठनपाठन सुरू गरिएको नगरपालिका पूर्व प्रमुख एवम् विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष छायाराम खनालले जानकारी दिनुभयो ।
समितिकै सक्रियतामा विद्यालयले शैक्षिक सत्र २०८१ का नतिजाका आधारमा विद्यार्थीहरूलाई पुरस्कार वितरण कार्यक्रम गरेर भर्ना तथा पठनपाठन सुरु गरेको हो । विसं. २०३३ सालमा स्थापना भएको यो विद्यालयमा दुई दिनमै एक सयभन्दा बढी विद्यार्थी भर्ना भएका छन् ।
विद्यालयका पूर्व प्रधानाध्यापक रेशमप्रसाद रेग्मी, पूर्व सहायक प्रधानाध्यापक हरिप्रसाद अर्याल, पुतलीबजारका नगरपालिका १३ मा रहेको कालिका माविका पूर्व प्रधानाध्यापक शिवप्रसाद रेग्मी,
पूर्व शिक्षक तुलसीप्रसाद अर्याल, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष छायाराम खनाल, विव्यास सदस्य विश्वनाथ अर्याल लगायतले विद्यार्थीहरूलाई पढाउनुभएको छ ।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष खनालले कक्षा –३, ४, ५ मा नेपाली लगायतका विषय पठाउनुभएको छ भने अन्यले अरू कक्षामा पठाउनुभएको छ ।
बुधबारबाट नतिजा प्रकाशन र पठनपाठन सुरु भएको यहाँ पूर्व शिक्षक, पूर्व विद्यार्थी र विव्यासको सक्रियतामा बिहीबारबाट पूर्ण रूपमा कक्षा सञ्चालन गरिएको खनालले बताउनुभयो ।
शिक्षक आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै विद्यार्थीको पढ्न पाउने हक सुनिश्चित गर्न विद्यालय सुचारू गरिएको व्यवस्थापन समितिका सदस्य विश्वनाथ अर्यालले जानकारी दिनुभयो । आन्दोलन जति लामो भए पनि अब पठनपाठन नरोकिने उहाँको भनाइ थियो ।
नतिजा प्रकाशन, पुरस्कार वितरण र शिक्षण सिकाइमा प्रधानाध्यापक र शिक्षकहरू विद्यालयमा उपस्थित भएको भए पनि सहभागी नभएको अर्यालले बताउनुभयो ।
यहाँका हरिनाश, बिरुवा गाउँपालिका र गल्याङ नगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालय यथाशीघ्र सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
हरिनाश गाउँपालिकाले पढाइ भएको दिनदेखि मात्रै तलब निकासा हुने भन्दै शिक्षकहरूलाई विद्यालय सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइएको छ । यहाँका अन्य आठ वटा पालिकाले त्यस्तो सूचना वा निर्देशन जारी गरेको छैन ।
