गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, वैशाख ११ गते । संवैधानिक निकाय लोक सेवा आयोगले दिएको फरक फरक लिखित रायका कारण संसद्मा विचाराधीन सङ्घीय निजामती विधेयकमा कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेरहदको विषय थप पेचिलो बनेको छ । आयोगका तर्फबाट अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीले अनिवार्य अवकाशबारे चार महिनाको अवधिमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई दुई थरी लिखित राय दिनुभएको छ । पछिल्लो रायलाई समितिकै केही सदस्यले भने व्यक्तिकेन्द्रित भएको टिप्पणीसमेत गरेका छन् । निश्चित बहालवाला कर्मचारीको स्वार्थमा उक्त सुझाव आएको टिप्पणी सांसदहरूको छ ।
प्रस्तावित सङ्घीय निजामती विधेयकमा कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेरहद ६० पुर्याउने प्रावधान छ । अहिलेको ५८ वर्षलाई ६० पुर्याउन सबै पक्ष सहमत भए पनि अवकाशको मोडालिटीमा मतभिन्नता छ । आयोगले दुई थरी राय दिएपछि समितिमा विवाद भएको छ । आयोगकै सुझावका आधारमा राज्य व्यवस्थाको उपसमितिले एक थरी प्रतिवेदन तयार पारेको थियो भने दोस्रो सुझावका आधारमा पुनः समितिले अर्को थरी व्यवस्था समेटेर प्रतिवेदन बनाएको छ । प्रतिवेदनका विषयमा सत्तापक्षकै सांसदले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
एकै विषयमा पटक पटक फरक राय दिनुले संवैधानिक आयोगको काम र विश्वासमै प्रश्न उठेको एमाले सांसद रघुजी पन्तले आरोप लगाउनुभयो । आयोगको दुई थरी सुझावबारे समितिमा पन्तले भन्नुभयो, “पहिलो आयोगले अवकाशबारे एक थरी सुझाव दियो, हामीलाई मात्र होइन, मन्त्रालयलाई पनि त्यही राय दियो तर अहिले फेरि अर्को सुझाव पठाएको छ । संवैधानिक आयोगले यसरी पटक पटक फरक राय कुन अध्ययन र आवश्यकतामा दिइरहेको हो ? यसले त विश्वसनीयतामै प्रश्न उठायो ।”
के थियो सुझाव ?
आयोग अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीले पहिलो पटक समितिमा पुस १९ गते अवकाशबारे लिखित सुझाव दिनुभएको थियो । विधेयक परिमार्जनको औचित्यसहितको तीन महले सुझावमा रेग्मीले अवकाश ऐन लागु भएको आर्थिक वर्षमा ५९ वर्ष र त्यसपछि वार्षिक रूपमा एक/एक वर्ष गरी ६० वर्ष पुर्याउने सुझाव रेग्मीको थियो । आयोगका तर्फबाट रेग्मीले दिनुभएको सुझावमा भनिएको छ, “अनिवार्य अवकाशको उमेर ६० वर्ष कायम गरी ऐन प्रारम्भ भएको मितिले सो आर्थिक वर्षसम्म ५८ वर्ष, दोस्रो आर्थिक वर्षसम्मका लागि ५९ वर्ष र तेस्रो आर्थिक वर्षदेखि ६० वर्ष कायम हुने व्यवस्था गर्ने ।”
लोक सेवाले २०५९ सालमै अनिवार्य अवकाशको उमेर ६० पुर्याउन सुझाव दिएको, भारत, पाकिस्तान र श्रीलङ्कमा अवकाशको उमेर ६० रहेको तथा अमेरिका, डेनमार्क, फिनल्यान्ड जस्ता देशमा ६७ वर्षसम्म उमेरहद कायम रहेको भन्दै अध्यक्ष रेग्मीले उक्त लिखित सुझाव दिनुभएको थियो ।
उपसमितिले आयोगको सुझाव र सरकारको प्रस्तावसमेतका आधारमा ऐन कार्यान्वयनमा आएको आवको हकमा उमेर हद ५८ वर्ष नै कायम राख्ने प्रतिवेदन सर्वसम्मत तयार पारेको थियो । यस्तै अर्को आर्थिक वर्षमा ५९ र तेस्रो आर्थिक वर्षदेखि ६० वर्ष उमेर कायम हुने गरी प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।
प्रतिवेदनको बुँदा २९ मा मूल विधेयकको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश परिमार्जन गर्दै भनिएको थियो, ‘‘तर यो ऐन प्रारम्भ भएको आर्थिक वर्षमा निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश हुने उमेर ५८ वर्ष, अर्को आवमा ५९ वर्ष र तेस्रो आर्थिक वर्षदेखि ६० वर्ष कायम हुने छ ।’’
तर प्रतिवेदन तयार भइसकेपछि आयोग अध्यक्ष रेग्मीले पुनः समितिलाई दोस्रो पत्राचार गर्दै धारणा लिखित रूपमा पठाउनुभएको थियो । पुरानो मोडालिटीमा अवकाशमा जाँदा कर्मचारीको वृत्ति विकास र विज्ञापनमै समस्या पर्ने भएकाले नयाँ सुझाव अनुसार विधेयक परिमार्जनको आग्रहसहित पत्राचार गरिएको हो ।
अध्यक्ष रेग्मीले वैशाख ७ गते दोस्रो पटक पठाएको सुझाव अनुसार उपसमितिको प्रतिवेदन समितिले परिमार्जन गरेको हो । सुझाव अनुसार ऐन प्रारम्भ भएको छ महिनासम्म ५८ वर्ष छ महिना, उक्त अवधिपछि ५९ वर्ष छ महिना र सो अवधि सकिएपछिको छ महिनासम्म ६० वर्ष अनिवार्य अवकाशको उमेर कायम गर्ने आयोगले सुझाव दिएको थियो । सोही अनुसार समितिले प्रतिवेदन परिमार्जन गरे पनि विवादित बनेको हो ।
सरकारले भने मूल विधेयकमा अवकाशको उमेर ६० वर्ष प्रस्ताव गरेको थियो । साथै ऐन प्रारम्भ भएको आर्थिक वर्षभरि अवकाश हुने कर्मचारीको उमेर ५८ वर्ष नै कायम हुने प्रस्ताव सरकारको थियो । विधेयकमा संशोधनका क्रममा सांसदहरूले फरक फरक विकल्प सुझाएका थिए ।
