संविधान रक्षाप्रति दृढता

लोकतान्त्रिक पद्धति विधिमा आधारित व्यवस्था हो । लोकतन्त्रमा व्यक्तिको होइन, कानुनको शासन हुन्छ । कुनै पनि निरङ्कुशतन्त्र कानुनमा होइन, शासकको लहड र आदेशमा चल्छ । नेपालमा संवत् २०६१ माघ १९ को घटना इतिहासमा कालो दिनमा अङ्कित छ । २० वर्षभन्दा माथिका सबै नेपालीले त्यो कालो दिन भोगेका छन् । २५/३० वर्षभन्दामाथिका सबै नागरिकको मनमस्तिष्कमा त्यो कालो दिन खिल बनेर रोपिएको स्मरणीय छ । संविधानले संवैधानिक राजतन्त्रको स्पष्ट व्यवस्था गरे पनि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र आफैँ अगाडि सरेर देशको सम्पूर्ण शासन शक्ति हातमा लिई नागरिकको मुख थुनियो । जनताका सम्पूर्ण अधिकार एउटै आदेशले अन्त्य हुन पुग्यो । नागरिकका फोनका लाइन काटिए । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता क्षणमै स्वाहा पार्ने यत्न भयो । अखबारका कार्यालयमा बर्दीधारी सैनिक अनधिकृत रूपमा खटाइए । देशको सुरक्षा गर्ने पवित्र संस्थालाई नागरिकको सूचनाको हक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्ध दुरुपयोग गरियो । राजा ज्ञानेन्द्रको त्यो कदम पछिल्लो संस्करण थियो । राणा शासनको निरङ्कुश बन्धनमा शताब्दी कुँजिएको राजतन्त्रलाई नागरिककै बलमा २००७ सालमा मुक्ति गरियो । त्यो जनव्रmान्तिले प्रजातन्त्र स्थापनासँगै संवैधानिक राजतन्त्रको परिकल्पना थियो । त्यो युगीन आदर्शलाई २०१७ पुस १ गते राजा महेन्द्रले धुलिसात बनाए । राजतन्त्रमा पटक पटक निरङ्कुशताको लहड चल्दा नै नेपाली जनताले कठिन सङ्घर्षका साथ गणतन्त्रको युगतर्फ अग्रसर भएको इतिहास कसैले बिर्सन मिल्दैन ।

जनआन्दोलन भाग–२ का रूपमा चिनिने २०६२/६३ को आन्दोलन राजतन्त्रका नाममा निरङ्कुशता अन्त्य गर्ने सम्पूर्ण नेपालीको प्रतिबद्धता थियो । जनसागरबाट सफल भयो । नेपाली जनताको मतबाट निर्वाचित संविधान सभाले शान्तिपूर्ण तवरले राजालाई विस्थापन गरी ससम्मान देशभित्र बस्ने व्यवस्था गरेको हो । नागरिकविरुद्ध राजतन्त्रले गरेको कुनै पनि हिंसा र प्रतिशोधलाई परिवर्तित नेपालले सोही बाटो लिएन । राजालाई ससम्मान दिएको यो वातावरणलाई गहन विश्लेषण गरिनु पर्छ । राजाको निरङ्कुश शासनमा चाकरी र चाप्लुसीका भरमा नेपाली जनतामाथि दमन गर्न पल्किएका कतिपयले फेरि राजतन्त्र फर्काउने सपना किमार्थ नेपाली जनतालाई मान्य छैन । एक दशकअघि नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानमार्फत जनताको शासनमा अग्रसर छ । गणतान्त्रिक अभ्यासले जो कोही नागरिकलाई आवधिक निर्वाचनमार्फत शासनमा जान रोक्दैन । पूर्वराजा हुन् वा उनका समर्थक जो कोही पनि जनताको मतबाट सत्तामा पुग्न सक्छन् । निरङ्कुश तन्त्रमा जस्तो नागरिकलाई निषेध गर्ने कुनै विषय सन्दर्भ लोकतान्त्रिक संविधानमा समावेश छैन । त्यस्तो निषेध मान्य पनि छैन । राजतन्त्र फर्काउने नाममा अराजक गतिविधि गरी हिंसा भड्काउने कुनै पनि गतिविधि मान्य हुँदैन । गएको महिना दुई जनाको ज्यान जाने अनि सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड र लुट्ने कुकार्य कालो धब्बा नै बन्यो । अब फेरि त्यस्तो कुकार्य किमार्थ मान्य छैन, हुँदैन ।

लोकतान्त्रिक पद्धति, विधि र प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने शासन पद्धति हो । गलत गर्ने जोसुकै शासकलाई दण्डित गर्ने संवैधानिक संरचना छ । आवधिक निर्वाचन त झन् सबैभन्दा ठुलो न्याय सम्पादन गर्ने जनसंरचना हो । गलत शासकलाई उठ्नै नसक्ने गरी नागरिक मतले थला पारिदिन्छ । जनताको मतका आधारमा मात्रै शासन पद्धति चल्ने वर्तमान सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्दै जानु अहिलेको मूल कार्यसूची र कार्यदिशा हो । सत्ता साझेदार नेपाली कांगे्रस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका शीर्ष नेतृत्वबिच विचार र सिद्धान्तका आधारमा मतभेद होला तर संविधान रक्षाका निम्ति एकै ठाउँमा उभिन सक्ने स्पष्ट समझदारी छ । तीन दलकै शीर्ष नेतृत्व एकै बैठकमा सँगै बसेर समिचिन विचार विश्लेषण गर्न सक्ने फराकिलो सोच र संस्कार देखिन्छ । शनिबार तीन दलका शीर्ष नेतृत्व एकै ठाउँमा बसेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आह्वान गर्नुभएको बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) सहभागी हुनुभयो । वर्तमान राजनीतिक परिवेशमा प्रतिगामी षडयन्त्रको अनेक तानाबानाको गहन विश्लेषण गर्नुभयो । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संवैधानिक रक्षाका निम्ति बलियो दृढता व्यक्त गर्नुभयो । समावेशितासहितको वर्तमान संविधान नेपाली जनताको भाग्य र भविष्य हो । यो बिचमा कतिपय शासकीय कमीकमजोरी भए पनि तिनको सुधार संवैधानिक प्रक्रियाबाटै हुन्छ । कमीकमजोरी सुधार्न फेरि निरङ्कुतन्त्रकै सपना देख्नु पर्दैन ।