काठमाडौँ, वैशाख ३ गते । पछिल्ला केही दिन यता सङ्घीय राजधानी काठमाडौँका सडक अस्तव्यस्त छन् । कारण हो, प्रदर्शन । पछिल्लो समय प्रदर्शनका कारण राजधानी शान्त बनेको छैन ।
व्यवस्था बदलिए पनि अवस्था नबदिएको भन्दै प्रदर्शनमा उत्रिएका पूर्वराजा समर्थकहरू हुन् वा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा होस् । राजनीतिक दलहरू हुन् वा सर्वसाधारण । सङ्घीयता विरोधीहरू हुन् वा सङ्घीयताका पक्षधर । शिक्षक हुन् वा विद्यार्थी । चिकित्सकहरू हुन् वा पत्रकारहरू हुन् । सहकारी पीडित हुन् वा भूमिपीडित हुन् । यतिबेला, सबै सडकमा छन् ।
गत चैत १५ गते पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहका समर्थकहरूले काठमाडौँमा प्रदर्शन गरे । तीनकुनेमा भएको प्रदर्शनकै दिन दिन समाजवादी मोर्चाले काठमाडौँकै भृकुटीमण्डपमा शक्ति प्रदर्शन गर्यो । उक्त प्रदर्शनपछि पनि राजधानीका सडकहरू आन्दोलनमै व्यस्त बनेका छन् । काठमाडौँमा विभिन्न पेसागत सङ्घसङ्गठन, सहकारीपीडित, लघुवित्तपीडित विभिन्न माग राखेर सडक प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन् ।
१४ दिनदेखि सडकमा शिक्षक
विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै देशभरका शिक्षकहरूले सुरु गरेको काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनको १४ औं दिन पुगिसकेको छ । चैत २० गतेदेखि काठमाडौँको माइतीघर मण्डलाबाट सुरु भएको आन्दोलन १३ दिनसम्म पनि जारी रहँदा पनि कुनै ठोस निष्कर्ष भने निस्किएको छैन । सरकारसँग दुई पटक वार्ता भए पनि कुनै निष्कर्ष ननिस्किएपछि शिक्षकहरूले सडक प्रदर्शनलाई निरन्तरता दिएका छन् ।
एक सातासम्मको शान्तिपूर्ण मागमा सरकारले चासो नदेखाएको भन्दै शिक्षकहरूले गत चैत २६ गतेदेखि शैक्षिक हड्ताल गरी प्रदर्शनलाई चर्काइरहेका छन् । उनीहरूले सरकार र शिक्षक महासङ्घबिच विगतमा भएका सम्झौता बमोजिम सरकारले विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने मागसहित प्रदर्शनलाई जारी राखेका हुन् ।
लाखौं शिक्षक सडकमा आएर प्रदर्शन गर्दा पनि सरकार शिक्षाप्रति उदासिन बनेको शिक्षकहरूको गुनासो छ । शिक्षकहरू नै विद्यालय छाडेर प्रदर्शनमा उत्रिँदा यसले मङ्गलबारदेखि सुरु भएको नयाँ शैक्षिक वर्षलाई नै प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ । संसदको नियमित अधिवेशन, विशेष अधिवेशन वा अध्यादेशमार्फत ऐन जारी गर्नुबाहेक अरू विकल्प नरहेको नेपाल शिक्षक महासङ्घले जनाएको छ । शान्तिपूर्ण प्रदर्शनबाट सरकारले माग सम्बोधन नगरे कडा आन्दोलनमा उत्रिने नेपाल शिक्षक महासङ्घले चेतावनी दिँदै आएको छ । त्यसो त, गत वर्ष पनि यही मागसहित शिक्षकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । तर सहमति भएको एक वर्ष पुग्दासमेत कार्यान्वयनमा सरकारले चासो नदेखाएपछि शिक्षकहरू पुनः प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन् ।
लघुवित्त र सहकारीपीडित सडकमै
आफूले जम्मा गरेको बचत नै सञ्चालकले हिनामिना गरेर फरार भएपछि लघुवित्त र सहकारीबाट पीडितहरूले राजधानीको सडक छोडेका छैनन् । उनीहरूले आफूहरूको रकम फिर्ता हुनुपर्ने लगायत माग राखेर सडक आन्दोलनमा छन् । तर सरकारले उनीहरूको बचत फिर्ताका लागि गम्भीरतापूर्वक काम गर्न नसकेको पीडितहरूको गुनासो छ ।
चिकित्सकहरू पनि आन्दोलनमै
निजी मेडिकल कलेजका आवासीय चिकित्सकहरू पनि यतिबेला सडकमै छन् । सरकारले नै निर्णय गरेको निर्वाहभत्ता पाउनुपर्ने मागसहित उनीहरू पनि सडक केन्द्रित आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । सरकारले निजी मेडिकल कलेजमा चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तह (पिजी) अध्ययन गर्ने आवासीय चिकित्सकलाई मासिक ४८ हजार रूपियाँ निर्वाहभत्ता दिने निर्णय गरेको थियो । तर उक्त निर्णय लागु नभएको उनीहरूको गुनासो छ ।
मधेश प्रदेशका एक हजार आठ सयभन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मी पनि आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । चौथो र पाँचौँ तहका सिअहेव तथा सिअनमी स्वास्थ्यकर्मीहरू मधेश प्रदेश सरकारले ल्याएको ‘मधेश प्रदेश स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐन, २०८१’ मा उल्लेख भएको एक बाध्यात्मक वाक्यांशका कारण आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । उक्त ऐनका कारण आफूहरू बढुवाबाट वञ्चित भएको उनीहरू गुनासो गरेका छन् ।
कुलमान घिसिङको बर्खास्तीको विरोध
सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट कुलमान घिसिङलाई हटाएपछि उनका समर्थकहरूले पनि प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । कुलमानलाई हटाएको भन्दै उनका समर्थकहरूले पुनःबहालीको माग राखेर आन्दोलन गरिरहेका छन् । सरकारले प्रतिशोध राखेर कुलमानलाई हटाएको भन्दै समर्थकहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।
खोला मापदण्ड खारेजीको माग गर्दै विरोध
सम्पूर्ण खोला मापदण्ड खारेजीको माग गर्दै भूमि अधिकार संरक्षण समितिले गरेको विरोध प्रदर्शन पनि रोकिएको छैन । जनतालाई उठिवास गर्ने गैरन्यायिक सडक तथा खोला मापदण्ड खारेज गर्नुपर्ने, जनताको सम्पत्तिको हक कायम गर्नुपर्ने र आइएसओ १६९ लागु गर्नुपर्ने जस्ता मागसहित बेलाबखतमा सडकबाटै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन् ।
एक हप्ता अघि मात्रै बल्खुमा राजसंस्था पुनःस्थापनाको मागसहित प्रदर्शन गरेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) आगामी ७ वैशाखदेखि निरन्तर राजधानी केन्द्रित आन्दोलन गर्ने तयारीमा छ । उता, नेकपा (एमाले)ले वैशाख ११ गते एक लाख युवालाई काठमाडौँमा उतारेर शक्ति प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । केही दिनमात्रै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र राष्ट्रियताको रक्षा तथा सङ्घीयता खारेजीको माग राखेर राष्ट्रिय जनमोर्चा आन्दोलन गरेको छ ।
गत चैत १५ गतेको राजावादी आन्दोलनमा तीनकुनेको एउटा घरमा लागेको आगोबाट ज्यान गुमाएका पत्रकार सुरेश रजकको हत्या गरिएको भन्दै त्यसको स्वतन्त्र छानबिन समिति गठनको माग गर्दै पत्रकारहरू नै आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । काठमाडौँ महानगरपालिकाले गरिखान नदिएको र आतङ्क मच्चाएको भन्दै कबाड व्यवसायीहरू पनि आन्दोलन रहँदा कृषि, उद्योग, पर्यटन, पूर्वाधार र रोजगारीको मुद्दा लिएर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पनि आन्दोलनमा छ ।
उता, पार्टी सभापति रवि लामिछानेलाई राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा मुद्दा चलाइएको भन्दै आन्दोलनरत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पार्टीले ‘जनयात्रा’ सुरु गरिसकेको छ ।
आफ्ना गुनासा र मागसहित शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा उत्रिन पाउनु हरेक नागरिकको अधिकार हो । विभिन्न सङ्घसंस्थाले उठाएका जायज मागहरूलाई सम्बोधन गरी सरकारले आफ्नो अभिभावकीय जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ ।
