गोरखापत्र अनलाइन
काठमाडौँ, असार ७ गते । नेपाल आदिवासी जनजाति अपाङ्ग सङ्घ (निडा) ले अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा समुदायहरूको अधिकारसहितको माग समेटेर श्वेतपत्र सार्वजनिक गरेको छ । सङ्घको आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा श्वेतपत्र जारी गरेको हो ।
आदिवासी जनजाति भित्रका अपाङ्गता भएका व्यक्ति समुदाय अझै संरचनागत विभेदमा रहेको बताउँदै वक्ताहरूले नयाँ संविधानअनुसार अधिकार सुनिश्चित हुन नसकेको धारणा राख्नुभएको छ ।
सङ्घका कानुनी सल्लाहकार अधिवक्ता शङ्कर लिम्बूले समावेशीताको सिद्धान्तअनुसार अझै आदिवासीहरूले अधिकार पाउने वातावरण नबनेको र अपाङ्गता भएका व्यक्ति समुदायको अधिकार सुनिश्चित्तामा राज्य सकारात्मक हुनुपर्ने बताउनुभयो । नागरिकलाई समान अधिकार प्रदान गर्ने दायित्व सरकारको भएकाले सरकार नै यसमा गम्भीर बन्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।
राष्ट्रिय समावेशी आयोगका कार्यबाहक अध्यक्ष हरिदत्त जोशीले आयोगको तर्फबाट सबै समुदायको समान अधिकारका लागि पहल गरिरहेको बताउनुभयो । सरकारलाई गर्नुपर्ने सिफारिसहरू सबै गरेको भए पनि कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेको उहाँको भनाइ छ । अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा समुदायले रोजगारीभन्दा स्वरोजगारीमा ध्यान दिनुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।
आदिबासी जनजाति आयोगका सदस्य रीना रानाले अपाङ्गता भएकाहरूलाई सक्षम बनाउन राज्यले पहल लिनुपर्ने बताउनुभयो । आदिवासीलाई आरक्षण प्रदान गरेपछि केही प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएको र अपाङ्गता भएका हरूलाई पनि ५ प्रतिशत आरक्षणको सुनिश्चित्तालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सङ्घका अध्यक्ष खड्गबहादुर मगरको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा मानवअधिकार अयोगका प्रतिनिधि कल्पना आचार्य, काठमाडौँ वडा ३२ का सदस्य भगवान बुढाथोकी, आदिवासी जनजाति महिला महासङ्घका अध्यक्ष ङिमी शेर्पा, आइपासका प्रतिनिधि कुमार महर्जन, लाहुर्निपका अध्यक्ष दिनेश घले, सङ्घका उपाध्यक्ष इन्द्रमायाँ गुरुङ लगायतले धारणा राख्नुभएको थियो । कार्यक्रममा अधिवक्ता शङ्कर लिम्बू र अधिकारकर्मी दिलप्रकाश थापामगरले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
-(1)-original-thumb.jpg)