बागमती प्रदेशमा उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहनको नीति

राममणि दाहाल

मकवानपुर, असार ७ गते । बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न विभिन्न छुटको व्यवस्था आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा गरेको छ ।

उत्पादनमूलक उद्योगहरूको स्थापना गरी प्रदेशभित्रै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने लक्ष्यसति प्रदेश सरकारले आगामी आवमा उत्पादनमूलक उद्योगलाई लक्षित गरी छुटको व्यवस्थासहित प्रस्ताव गरेको हो । 

उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना गर्न वा विस्तार गर्नका लागि जग्गा खरिद गर्दा लाग्ने रजिस्ट्रेसन शुल्कको लिखतमा ५० प्रतिशत छुट दिने गरी आगामी आवको बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कुन्दनराज काफ्लले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा तीन सय जनाभन्दा बढी व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना गर्न वा विस्तार गर्न जग्गा खरिद गर्दा लाग्ने रजिस्ट्रेसन शुल्कको लिखतमा यस्तो छुटको व्यवस्थासहित प्रस्ताव गरिएको उल्लेख छ ।

स्वदेशी लगानीका जलविद्युत् आयोजना र चिया, कपास, तरकारी, अलैंची, जडीबुटी, कफी खेती, पशुपक्षी पालन, डेरी  एवं फलफूल उद्योगको नाममा खरिद गरिने जग्गाको लिखत पारित गर्दा लाग्ने रजिस्टरेसनमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिनेभएको छ । यसबाट उद्योगी व्यवसायीलाई हौसला मिल्ने मन्त्री काफ्लेको भनाइ छ ।

यस्तै स्वदेशी लगानीका सूर्ती, गुड्खा, पानपराग र मदिराजन्य उद्योग बाहेकका उत्पादनमूलक उद्योगले उद्योग स्थापना तथा सञ्चालन गर्न उद्योगको नामममा खरिद गर्ने जग्गाको लिखत पारित गर्दा लाग्ने रजिस्ट्रेसनमा आगामी आवमा ५० प्रतिशत छुट दिइने भएको छ ।

आ.व. २०८२/८३ को बजेट तथा कार्यक्रमले प्रदेशको आन्तरिक आय वृद्धिको लागि प्रादेशिक राजस्व नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । बजेट वक्तव्य मार्फत मन्त्री काफ्लेले प्रदेशको आन्तरिक आय वृद्धि गर्ने, राजस्व चुहावट रोकी कर प्रशासनको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।

यसैगरी प्रदेशको पूर्ण वा सहलगानीमा निर्माण भई स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण हुने आयोजना, परियोजना निर्माणलाई प्राथमिकता दिइ त्यसको निश्चित प्रतिशत प्रदेशले प्राप्त गर्ने व्यवस्था बजेटमा मिलाइएको छ ।

प्रदेशको आयआर्जन वृद्धि गर्न मनोरञ्जन करको दरलाई सामान्य परिवर्तन गरी दायरा बढाइएको छ । विभिन्न प्रकारका छुट, सुविधा र सहुलियतवाट हालसम्म राजस्वको दायरामा नआएकालाई दायरामा ल्याउने नीति प्रदेश सरकारले अवलम्बन गर्नेभएको छ ।

महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, द्वन्द्वपीडित, दलित, अल्पसङ्ख्यक वा लोपोन्मुख समुदायका व्यक्तिले प्राइभेट फर्म रजिस्ट्रेसन गर्न चाहेमा त्यस्तो फर्म रजिस्ट्रेसन गर्दा प्रचलित कानुन बमोजिम लाग्ने दस्तुरमा आगामी आवमा ७५ प्रतिशत छुट हुनेभएको छ ।

व्यावसायिक फर्महरूको नवीकरण गर्दा जरिवानामा छुटसँगै आ.व. २०८१/८२ सम्म सवारी साधन कर नबुझाएका र सवारी साधन दर्ताको प्रमाण पत्र नवीकरण नगरेकाले पछिल्लो तीन वर्षको सवारी साधन कर र नवीकरण दस्तुर बुझाएमा सो भन्दा अगाडिका आ.व. मा लाग्ने कर र नवीकरण दस्तुरमा छुट दिने गरी बजेटमा प्रस्ताव गरिएको छ । मन्त्री काफ्लेले भन्नुभयो, यस प्रकारको छुट र सहुलियतबाट आगामी आ.व.मा राजस्व सङ्कलन वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

२० वर्ष वा सोभन्दा पुराना सार्वजनिक सवारी साधनका सवारी धनीले सवारी साधनको दर्ता खारेज गर्ने प्रयोजनको लागि २० वर्षसम्मको बाँकी सवारी साधन कर तथा नवीकरण दस्तुर बुझाएमा जरिवानामा शत प्रतिशत छुट दिइने भएको छ ।

यसैगरी यातायात सेवासँग सम्बन्धित प्रशिक्षण केन्द्र, कारखाना, वर्कसप र रिकन्डिसन हाउसलगायतका व्यवसायीहरूलाई पछिल्लो अवधिको नवीकरण दस्तुर २०८३ जेठ मसान्तसम्ममा बुझाएमा सो भन्दा अगाडिका अवधिमा लाग्ने नवीकरण दस्तुर र जरिवानामा सत प्रतिशत छुट सेवाग्राहीले पाउने भएका छन् ।