सन्तोष दहित
दाङ, असार ७ गते । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले उच्च शिक्षा क्षेत्रको सुदृढीकरणका लागि नीतिगत, संरचनात्मक र व्यवहारिक सुधारमा प्रदेश सरकार सक्रिय रहेको बताउनुभएको छ ।
शनिबार दाङको देउखुरीस्थित ऐरावती बहुमुखी क्याम्पसमा पब्लिक क्याम्पस प्राध्यापक सङ्घ, नेपाल लुम्बिनी प्रदेश समितिको आयोजनामा भएको प्रदेशस्तरीय भेलालाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि सरकार र पब्लिक क्याम्पसबीच सहकार्य आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभएको हो ।
‘प्रदेश सरकारले पब्लिक क्याम्पसको शैक्षिक तथा भौतिक सुधारका लागि निरन्तर ध्यान दिँदै आएको छ । अब नीतिगत सुधार गरेर समस्याहरू सम्बोधन गर्नेतर्फ गम्भीर छौँ, मुख्यमन्त्री आचार्यले भन्नुभयो, ‘प्रदेश सरकारले अनुदानको रूपमा पब्लिक क्याम्पसलाई सहयोग गर्न खोजेको हो । तर कानुनी अड्चनहरू छन् । सुधार गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ ।’
सामुदायिक क्याम्पसहरू आधारभूत तहका नागरिकका छोराछोरीलाई उच्च शिक्षामा लैजाने प्रमुख माध्यम भएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै उहाँले नियमित सहयोगका लागि कानुनी अड्चन हटाउनु आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
मुख्यमन्त्री आचार्यले पब्लिक क्याम्पसको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने माग निरन्तर संघीय सरकारसमक्ष राखिँदै आएको जानकारी पनि गराउनुभयो ।
‘हामीले बारम्बार संघीय सरकारसँग भनिरहेका छौँ । पब्लिक क्याम्पसको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिइयोस्, ‘उहाँले भन्नुभयो, ‘एक हिसाबले हेर्दा माध्यमिक शिक्षा (कक्षा १२) सम्म हामीले लगानी गरेका छौँ । तर कानुनले हामीलाई चिनेको छैन । कक्षा १२ सम्मको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिइएको छ । सम्पूर्ण उच्च शिक्षाको जिम्मा संघीय सरकारसँग छ । यस्तो अवस्थामै पनि हामीले आफ्नो धर्म निर्वाह गर्दै आएका छौँ ।’
शिक्षा क्षेत्रको विकासबिना समृद्ध लुम्बिनी प्रदेशको सपना पूरा हुन नसक्ने आत्मबोधका साथ सरकारले नीति निर्माण गरिरहेको मुख्यमन्त्री आचार्यको भनाइ थियो । कानुनमा रहेको अस्पष्टता हटाइनु जरुरी छ । कक्षा १२ सम्मको जिम्मेवारी स्थानीय तहले लियो भने सामुदायिक क्याम्पसको जिम्मेवारी हामी लिन तयार छौँ, उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी यो विषयमा निरन्तर छलफल गरिरहेका छौँ । सामुदायिक क्याम्पसलाई बेवारिसे बनाउने हाम्रो उद्देश्य होइन ।’
मुख्यमन्त्री आचार्यले शिक्षा ऐन आउँदा स्थिति अझ स्पष्ट हुने विश्वास व्यक्त गर्दै प्रदेश सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा अधिकार खोजिरहेको बताउनु भयो ।
‘अहिले प्रदेश सरकार अधिकारविहीन जस्तै अवस्थामा छ । तर यदि हामीलाई पब्लिक क्याम्पस सञ्चालनको जिम्मेवारी दिइयो भने त्यो जिम्मेवारी हामी पूरा गर्न तयार छौँ, उहाँले स्पष्ट पार्दै भन्नुभयो, ‘तलका विद्यालय स्थानीय तहले सञ्चालन गरून् । विश्वविद्यालय र आङ्गिक क्याम्पसको जिम्मेवारी संघीय सरकारले लिनुहोस् । तर पब्लिक क्याम्पस चलाउने जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिइयोस् ।’
मुख्यमन्त्री आचार्यले सामुदायिक क्याम्पसको दिगो भविष्य र शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि मर्जर (गाभ्ने) नीति आवश्यक रहेको पनि औँल्याउनु भयो ।
उहाँको भनाइमा, पब्लिक क्याम्पसहरू समावेशी, गुणस्तरीय र दिगो उच्च शिक्षाको आधारस्तम्भ हुन् । नेपालमा उच्च शिक्षा सर्वसुलभ बनाउने कार्यमा सामुदायिक क्याम्पसले खेलेको भूमिका अतुलनीय रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
पब्लिक क्याम्पसहरूले ग्रामीण क्षेत्रमा उच्च शिक्षाको ज्योति पु¥याएका छन् । देशभरका लाखौं युवालाई शिक्षित बनाउन पुर्याएको योगदान उल्लेखनीय छ, मुख्यमन्त्री आचार्यले भन्नुभयो ।
पब्लिक क्याम्पस प्राध्यापक सङ्घ, लुम्बिनी प्रदेश समितिका अध्यक्ष युवराज रावतको अध्यक्षता तथम मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको प्रमुख आतिथ्यमा भेलाको उद्घाटन भएको थियो ।
