गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, चैत ३० गते । डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन महसुल विवादमा समाधान खोज्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीबिच वार्ता भएको छ । शुव्रmबार प्राधिकरण सञ्चालक समितिले सो समस्या समाधान गर्न सहज हुने गरी निर्णय गरेपछि दिउँसो प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यको कार्यकक्षमा छलफल भएको हो ।
लामो समयदेखि विवादको विषय बन्दै गएको सो मुद्दामा प्राधिकरण सञ्चालक समितिले उद्योगीलाई विश्वासमा लिएर विवादको समाधान निकाल्ने गरी पुनरावेदन शुल्क घटाउने र पुनरवलोकन समितिको संयोजक पनि तोकेको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यलाई पुनरवलोकन समितिको सचिव तोकिएको छ ।
छलफल अनुसार डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन प्रयोग गर्न प्रिमियमबापतको बक्यौता रहेका भनिएका उद्योगी प्राधिकरणमा पुनरवलोकनमा जान तयार भएका छन् भने प्राधिकरण पक्षले निष्पक्ष र पारदर्शी ढङ्गले यो विषयमा व्यवहार गर्ने समझदारी गरेका छन् । प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक शाक्यले यो छलफलले उद्योगी र प्राधिकरणबिच सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध र विश्वासको वातावरण बनेको बताउनुभयो । विगतमा यो मुद्दामा धेरै नै आरोप प्रत्यारोपण र आआफ्ना अडानले गर्दा संवादको वातावरणसमेत नरहेको अवस्था रहेछ,” उहाँले भन्नुभयो, “अहिले समाधानमुखी दृष्टिकोण राखेर दुवै पक्ष अग्रसर हुने वातावरण बनेको छ ।” शाक्यका अनुसार उद्यमीलाई सहज हुने गरी चित्त नबुझेको विषयमा प्राधिकरणको पुनरवलोकन समितिमा आउन २५ प्रतिशत धरौटीको प्रावधानलाई घटाएर पाँच प्रतिशतमा झारिएको छ । उद्योगीले पुनरावेदन माग गरेमा त्यसको निक्र्योल गर्ने गरी सचिव आचार्यको संयोजकत्वमा समितिसमेत गठन गरिएको छ । “हामीले उद्योगी मित्रहरूलाई पुनरवलोकनमा आउन सहजता र छिटै सुनुवाइ हुने सुनिश्चिता प्रदान गरेका छौँ,” शाक्यले भन्नुभयो, “पुनरवलोकमा चित्त नबुझेमा अन्य न्यायिक निकायमा जाने अधिकार उहाँहरूलाई रहन्छ नै तर प्राधिकरण विधिसम्मत तरिकाले यो विषयलाई टुङ्ग्याउन प्रयास गर्ने छ ।”
छलफलमा सहभागी उद्यमीले पनि शुव्रmबारको छलफलले विश्वासको वातावरण बनेको टिप्पणी गरेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले भन्नुभयो, “प्राधिकरणले हामीसँग सम्मानजनक रूपमा प्रस्तुत भएर सहजता प्रदान गर्ने र छिटो निष्कर्ष निकाल्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ, २०७२ सालदेखि हामीमाथि लाग्दै आएको लाञ्छना अब मेटिन्छ कि भन्ने विश्वास जागेको छ ।”
छलफलका विषय प्रभावित सबै उद्योगीसँग पुनरवलोकनमा जानका लागि परामर्श गर्ने उहाँले बताउनुभयो । नेपाल सिमेन्ट उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष रघुनन्दन मारूले छलफल अत्यन्तै सकारात्मक उल्लेख गर्नुभयो । “सौहार्दपूर्ण वातावरणमा अब विवादको न्यायिक निरूपण निस्कन्छ भन्ने विश्वास जागेको छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
यसैबिच शुव्रmबारको छलफलपछि नेपाल सिमेन्ट उत्पादक सङ्घ, नेपाल स्टिल उद्योग सङ्घ र नेपाल धागो उत्पादक सङ्घले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै प्राधिकरण र उद्योगीबिच सुमधुर व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापित हुने विश्वास जागेको उल्लेख गरेका छन् । वक्तव्यमा भनिएको छ, “विवादको समाधान गिरीशचन्द्र लाल संयोजक रहेको आयोगले पेस गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरी न्यायोचित समाधान गरिदिन अनुरोध छ ।”
