मानव स्रोत उपयोग
१. सङ्गठनमा मानव स्रोत उपयोगका आधारभूत पक्षहरू उल्लेख गर्दै निजामती सेवा ऐन र नियमावलीले मानवस्रोत उपयोग सम्बन्धमा गरेका व्यवस्थाहरू जानकारी गराउनुहोस् । साथै निजामती सेवामा मानव स्रोत उपयोगमा देखिएका समस्या पहिचान गर्नुहोस् ।
सङ्गठनको लक्ष्य हासिल गर्न सङ्गठनमा उपलब्ध मानवस्रोतको अधिकतम प्रयोग गर्ने कार्य नै मानवस्रोत उपयोग हो । यस अन्तर्गत कामदार वा कर्मचारीलाई सङ्गठनको महìवपूर्ण सम्पत्तिको रूपमा लिई उनीहरूमा रहेको ज्ञान, सिप, दक्षता र अनुभवलाई सङ्गठनको लक्ष्य प्राप्त गर्न सही ढङ्गले उपयोग गरिन्छ ।
मानवस्रोत उपयोगका आधारभूत पक्षहरू :
कुनै पनि सङ्गठनमा मानवस्रोतको कुशल उपयोगका लागि देहायका विषयहरू नीतिगत, कानुनी र संरचनागत रूपमा स्वीकार गरिएको हुनु पर्छ ।
– उपयुक्त व्यक्तिलाई उपयुक्त जिम्मेवारी प्रदान,
– अधिकार र दायित्वको स्पष्टता,
– कामको सन्तुलित बाँडफाँट एवं कार्यभार व्यवस्थापन,
– नियमित सुपरीवेक्षण र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन,
– कार्यसम्पादन सम्झौता र प्रोत्साहन,
– प्रभावकारी सञ्चार र समन्वय,
– प्रशिक्षण, परामर्श र अभिभावकत्व प्रदान,
– प्रभावकारी दण्ड र पुरस्कार प्रणालीको स्थापना,
– कर्मचारी उत्प्रेरणा र मनोबल अभिवृद्धि,
– अनुशासन र आचरणको परिपालना,
– विविधताको सम्मान र उपयोग,
– नवीनतम् प्रविधि अवलम्बन र परिवर्तन व्यवस्थापन,
– प्रतिभा व्यवस्थापन र नवप्रवर्तनमा जोड,
– व्यक्तिगत र पेसागत जीवनबिच तालमेल,
– उचित कार्यवातावरण एवं श्रम अधिकारको उपयोग ।
निजामती सेवा ऐन र नियमावलीको व्यवस्था :
निजामती कर्मचारीको प्रभावकारी उपयोग गरी सरकारका लक्ष्यहरू हासिल गर्न निजामती सेवा ऐन र नियमावलीमा देहायका व्यवस्थाहरू रहेका छन् :
– कर्मचारीलाई पदस्थापनासँगै स्पष्ट कार्यविवरण र सो अनुसार कामको मूल्याङ्कन गर्ने सूचकाङ्क उपलब्ध गराउनुपर्ने,
– अर्धवार्षिक र वार्षिक रूपमा कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन हुनुका साथै कर्मचारीको कासमु वृत्ति विकाससँग आबद्ध हुने,
– कार्यवोझ तथा औचित्यता र उपलब्ध मानवस्रोतसमेतको विश्लेषण गरेर मात्र दरबन्दी सिर्जना वा थपघटसम्बन्धी निर्णय लिनुपर्ने,
– शैक्षिक योग्यता, तालिम र अनुभवको आधारमा पदस्थापन गरिने,
– सरुवा, बढुवा, वैदेशिक अध्ययन र तालिमका अवसर प्रदान गरिने,
– विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रको अनुभव दिलाउने गरी सरुवा गर्न सकिने,
– कार्यसम्पादन सम्झौता गराएर पदस्थापना वा सरुवा गर्न सकिने,
– जिम्मेवारीविहीन बनाएर राख्न नमिल्ने,
– काज खटाई काममा लगाउन सकिने,
– अवकाश हुने सचिव वा विभागीय प्रमुखसँगै रही काम गर्न र बरबुझारथ गर्न विशेष पद सिर्जना गरी खटाउन सकिने,
– नेतृत्व मूल्याङ्कनसम्बन्धी व्यवस्था,
– आफ्नो सामान्य रेखदेखमा रही प्रयोग गर्ने गरी आफूमा प्राप्त अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्ने व्यवस्था सँगै कार्यबोझ व्यवस्थापन गर्न सकिने,
– सजायको अभिलेखीकरण गरिने र निजको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, पुरस्कार प्रदान, महत्वपूर्ण जिम्मेवारी प्रदान गर्दा सोलाई समेत आधार मानिने,
– व्यक्तिगत र पेसागत जीवनबिच तालमेल मिलाउन विभिन्न प्रकारका बिदा सुविधा प्रदान,
– सेवाको सुरक्षा र सेवा सर्तको सुरक्षा,
– आचरण र सजायसम्बन्धी व्यवस्था,
– निजामती कर्मचारीको नैतिक दायित्व निर्धारण,
– नतिजामूलक कार्यतालिका बनाउनुपर्ने,
– व्यवस्थापन परीक्षणको व्यवस्था,
– ट्रेड युनियन अधिकारसँगै सामूहिक सौदाबाजीको अवसर,
– कर्मचारीको मनोबल उच्च पार्ने सम्बन्धमा सुझाव दिन सम्बन्ध समितिको व्यवस्था,
– निजामती कर्मचारीको पिर, मर्का, गुनासो र सुनुवाइको व्यवस्था,
– पुरस्कार र कार्यसम्पादन प्रोत्साहन कोषसम्बन्धी व्यवस्था ।
जनशक्ति उपयोगमा देखिएका समस्या :
क) तथ्याङ्क संस्कृतिको अभाव :
– जनशक्तिको शैक्षिक पृष्ठभूमि, अनुभव, वैदेशिक अध्ययन, तालिम आदिको अद्यावधिक अवस्था देखिने एकीकृत डाटाबेसको अभाव,
– राष्ट्रिय किताबखानामा रहेको व्यक्तिगत विवरणलाई समेत जनशक्ति व्यवस्थापनमा उपयोग गर्न नसकिनु,
– तथ्य र प्रमाणमा आधारित भई निर्णय लिने पद्धति स्थापित हुन नसक्नु,
ख) सरुवा, पदस्थापन र खटनपटनमा अनुमानयोग्यताको अभाव :
– सरुवा, पदस्थापना र खटनपटन विभिन्न स्वरूपका दबाब एवं प्रभावबाट मुक्त हुन नसक्नु,
– योग्यता र क्षमता अनुसार उपयुक्त स्थानमा पदस्थापन हुन नसक्नु,
– लामो समयसम्म जिम्मेवारीविहीन बनाएर राख्ने प्रवृत्ति देखिनु,
– नीतिगत व्यवस्थापनमा भन्दा सरुवा व्यवस्थापनमा बढी केन्द्रित हुँदा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले केन्द्रीय प्रशासनिक निकायको (सिपिए) को भूमिका फितलो देखिएको,
– स्थानीय तहहरूमा निमित्तबाट काम गर्न खोज्ने प्रवृत्ति मौलाएको,
ग) कार्यसम्पादन व्यवस्थापन प्रणाली प्रभावकारी नहुनु :
– कार्यविवरण प्रदान गर्ने अभ्यास न्यून,
– कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारहरू वस्तुनिष्ठ र वैज्ञानिक नहुँदा कामचोरसमेत पुरस्कृत हुने अवस्था देखिएको,
– अर्ध वार्षिक मूल्याङ्कनलाई कार्यसम्पादन सुधारको अवसरको रूपमा बिरलै अभ्यासमा लैजानु,
– कार्यसम्पादन सम्झौताको कार्यान्वयन फितलो हुनु,
– दण्ड र पुरस्कार पद्धति दबाब र प्रभावले कामयावी बन्न नसक्नु,
– आचरण र अनुशासनको कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुनु,
– व्यवस्थापन परीक्षणको दायरा फराकिलो पार्न नसक्नु,
घ) सङ्गठन संरचना र दरबन्दी वितरणमा समस्या :
– सङ्गठन संरचना र दरबन्दी वितरणलाई सेवा प्रवाह सुधारसँग आबद्ध गर्न नसकिनु,
– सरकारका विभिन्न निकायमा ओभर स्टाफिङ र अन्डर स्टाफिङको समस्या रहनु,
– सङ्गठनको राइट साइजिङ हुन नसक्नु,
– व्यवस्थापन सर्वेक्षण औचित्यपूर्ण हुन नसक्नु, कर्मचारीको वृत्ति केन्द्रित जस्तो देखिनु,
– अधिकार र स्रोतसाधन केन्द्रीकृत गर्ने सोच र कार्यशैली हाबी,
ङ) नेतृत्व विकास र उत्तराधिकारी योजनाको पक्ष कमजोर :
– नेतृत्व मूल्याङ्कन प्रभावकारी नहुनु,
– उत्तराधिकारी योजना लागु हुन नसक्नु,
च) आरक्षण र विविधता व्यवस्थापनमा समस्याः
– आरक्षण प्रणालीलाई सेवा प्रवाहसँग आबद्ध गर्न नसकिनु,
– सङ्गठनभित्रको विविधताको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्नु,
छ) अन्य समस्या :
– ट्रेड युनियनको भूमिका रचनात्मक नदेखिएको,
– नतिजामूलक व्यवस्थापनको अभाव,
– संस्थागत सम्झना हस्तान्तरणको फितलो अभ्यास,
– कर्मचारीहरू नागरिक सेवा केन्द्रित कम र वृत्ति तथा सुविधा केन्द्रित बढी जस्तो देखिएको,
– कर्मचारीहरू आफ्ना नैतिक दायित्व र आचरणप्रति कम संवेदनशील देखिएको,
अन्त्यमा, सङ्गठनमा उपलब्ध स्रोतसाधनमध्ये मानव स्रोत एक मात्र जीवित र विवेकशील स्रोत हो । यो सङ्गठनको त्यस्तो साधन हो जसले सङ्गठनको लक्ष्य हासिल गर्न अन्य स्रोत साधनलाई विवेकशील ढङ्गले प्रयोग गर्न सक्छ । मानव स्रोतको महत्तम उपयोग गर्न सक्ने सङ्गठन नै तुलनात्मक रूपमा बढी सफल हुने गरेका छन् । निजामती कर्मचारीमा रहेका ज्ञान, सिप, दक्षता र क्षमताको प्रभावकारी उपयोग गर्न सकेमा मात्र सरकारले लिएका शासकीय लक्ष्य हासिल गर्न सहज हुन्छ ।
२. आर्थिक प्रशासनमा सूचना प्रविधिको प्रयोगका फाइदाहरू उल्लेख गर्दै सरकारी लेखाप्रणालीमा सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा विद्यमान कानुनमा रहेका व्यवस्था प्रस्तुत गर्नुहोस् ।
सरकार सञ्चालन, विकास निर्माण, सेवा प्रवाहलगायतका सरकारका कामकारबाहीका लागि आवश्यक स्रोत सङ्कलन गर्ने, खर्च गर्ने र लेखा राख्ने, प्रतिवेदन गर्ने, आन्तरिक नियन्त्रण कायम गर्ने प्रव्रिmया र संयन्त्रलाई समग्रमा आर्थिक प्रशासन भनिन्छ । यसले सरकारी कोष व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कानुनहरू कार्यान्वयन गरी उपलब्ध स्रोतसाधनको कुशल उपयोगमा जोड दिन्छ । आर्थिक प्रशासनमा सूचना प्रविधिको प्रयोगले सरकारको आर्थिक पारदर्शिता, जवाफदेहिता र कार्यदक्षता बढाउने हुँदा यसको महìव उच्च रहेको छ ।
आर्थिक प्रशासनमा सूचना प्रविधि प्रयोगका फाइदाहरू :
– सरकारी आर्थिक कारोबारसम्बन्धी कामकारबाही स्वचालित प्रणालीबाट छिटो, त्रुटिरहित र सरल रूपमा सम्पादन हुने,
– वित्तीय विवरणहरू समयमै तयार हुने,
– वित्तीय तथ्याङ्कहरू विश्लेषण गरी निर्णय लिन सजिलो हुने,
– वित्तीय विवरणहरूमा गणितीय शुद्धता कायम भई विश्वसनीयता अभिवृद्धि हुने,
– सरकारको आम्दानी र खर्च अवस्थाको रियल टाइम सूचना उपलब्ध हुने,
– सरोकारवालाको आवश्यकता अनुसार वित्तीय सूचनाहरू उपलब्ध गराउन सहज हुने,
– सरकारी भुक्तानी प्रक्रिया कागजरहित हुने,
– सरकारी भुक्तानी प्राप्त गर्न कार्यालयमा धाइरहनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने,
– वित्तीय अभिलेख दीर्घकालसम्म सुरक्षित हुने,
– सरकारी लेखाप्रणाली पारदर्शी, विश्वसनीय र व्यवस्थित हुने ।
– सरकारी लेखाप्रणालीमा सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्ने कानुनी आधारहरू :
क) सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४
– प्रत्येक सरकारी निकायले स्रोत र साधनको उपलब्धताको आधारमा कम्प्युटरीकृत सूचना प्रविधिलाई व्यवहारमा ल्याउन सक्ने,
ख) आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६
– बजेट तथा लेखासम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित गर्न क्रमशः सूचना प्रविधिको प्रयोग गरिने,
– महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले आवश्यक पर्ने सूचना प्रविधिमा आधारित प्रणालीहरू विकास गरी लागु गर्ने,
– यसरी विकास गरिएको प्रणालीबाट प्राप्त सूचनाहरू प्रमाणीकरणका लागि विद्युतीय हस्ताक्षर प्रयोग गर्न सकिने,
– आर्थिक कारोबारसम्बन्धी अन्य प्रणाली विकास गर्न महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको स्वीकृति लिनुपर्ने,
– प्रणालीगत अन्तर आबद्धता र अन्य प्रणाली विकास गर्ने विषय नियमावलीले तोक्न सक्ने,
ग) स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४
– स्थानीय तहको आर्थिक कार्य प्रणाली र प्रशासनिक कामकारबाहीमा एकरूपता कायम गर्न तथा पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रवर्धन गर्न त्यस्तो क्षेत्रमा प्रयोग गर्नुपर्ने सूचना प्रविधिको ढाँचा तोक्न सक्ने,
घ) आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७
– कुनै कार्यालयले बजेट र लेखासम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित गर्न अन्य प्रणाली विकास गर्नुपर्ने भएमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र अर्थ मन्त्रालय दुवैको स्वीकृति लिनुपर्ने,
– त्यस्ता प्रणालीको विकास, सञ्चालन र ती प्रणालीको विद्यमान प्रणालीसँगको अन्तर आबद्धता र सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले बनाएको कार्यविधिबमोजिम हुने,
– सरकारी लेखासम्बन्धी कारोबार गर्न महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले स्वीकृति दिएको बाहेक अन्य प्रणालीहरू विकास गरी सञ्चालन गर्न नपाइने ।
अन्त्यमा सरकारले आर्थिक प्रशासनमा सूचना प्रविधिको उपयोग बढाउँदै जाँदा सरकारको दक्षता, पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढ्दै जान्छ । सरकारी आर्थिक कारोबारमा अनियमितता र भ्रष्टाचारको जोखिम कम हुँदै जान्छ । नागरिकले प्राप्त गर्ने सेवामा पनि सुधार आउँछ । आर्थिक प्रशासनमा सूचना प्रविधिको उपयोगलाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रविधिमा निरन्तर सुधार र कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिसँगै साइबर सुरक्षामा जोड दिन आवश्यक देखिन्छ ।
३. आर्थिक कार्यप्रणाली भन्नाले के बुझिन्छ ? नेपालको संविधानबमोजिम सङ्घीय आर्थिक कार्यप्रणालीले समेट्ने विषय उल्लेख गर्नुहोस् ।
सरकारको आय र व्ययसम्बन्धी कामकारबाहीलाई जिम्मेवार, जवाफदेही र पारदर्शी ढङ्गले सञ्चालन गराउन स्थापित कार्यप्रणालीलाई आर्थिक कार्य प्रणाली भनिन्छ । सरकारी आय र व्ययको केन्द्रमा आमजनता रहने हुँदा जनताको सेवकको रूपमा रहेको सरकारले जनतालाई विश्वासमा लिएर मात्र सार्वजनिक कोषको परिचालन गर्नु पर्छ । सरकारका वित्तसम्बन्धी कामकारबाही संसदीय निगरानी र नियन्त्रणमा हुनु पर्छ । जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको स्वीकृतिबेगर कर लगाउन र खर्च गर्न पाइँदैन भन्ने जस्ता मान्यतामा आधारित रही सरकारको आर्थिक कार्यप्रणाली व्यवस्थित हुने गरेको पाइन्छ । नेपालको संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको आर्थिक कार्यप्रणालीका सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ ।
सङ्घीय आर्थिक कार्यप्रणालीले समेट्ने विषयहरू :
– कानुनबमोजिम बाहेक कर लगाउन र ऋण उठाउन नपाउने,
– सङ्घीय सञ्चित कोषको व्यवस्था,
– सङ्घीय सञ्चित कोषबाट हुने व्ययसम्बन्धी व्यवस्था,
– सङ्घीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने खर्चसम्बन्धी विषय,
– राजस्व र आयको अनुमान,
– विनियोजन ऐनसम्बन्धी व्यवस्था,
– पूरक अनुमान,
– पेस्की खर्चसम्बन्धी विषय,
– उधारो खर्चसम्बन्धी विषय,
– सङ्घीय आकस्मिक कोष स्थापनासम्बन्धी विषय,
– आर्थिक कार्यविधिसम्बन्धी विषय सङ्घीय ऐनद्वारा व्यवस्थित हुने ।
यसरी संविधानले सरकारका वित्तीय कामकारबाहीलाई सङ्घीय संसद्को निगरानी र नियन्त्रणमा रही सञ्चालन गर्नुपर्ने मान्यता स्थापित गरेको देखिन्छ ।
४. प्रत्यायोजित विधायन भनेको के हो ? विधायन ऐन, २०८१ बमोजिम प्रत्यायोजित विधायनमा समावेश गर्न नहुने विषयहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।
सर्वोच्च विधायनबाट प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गरी निर्माण हुने कानुनलाई प्रत्यायोजित विधायन भनिन्छ । यसलाई अधीनस्थ विधायन पनि भनिन्छ । जनतामा निहित सर्वोच्च शक्तिको प्रयोग गरी विधायिकाले बनाउने कानुन सर्वोच्च विधायन हुन् र तिनको अधीनस्थ वा प्रत्यायोजित अधिकारको सीमाभित्र रही निर्माण हुने हुँदा त्यसरी निर्माण हुने विधायनलाई अधीनस्थ विधायन भनिएको हो । विधायिकाले कार्यपालिका, न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय, कानुनद्वारा गठित निकायलाई सर्वोच्च विधायनको मातहतमा रही कानुन बनाउने गरी आफूमा निहित कानुन बनाउने अधिकार सुम्पेको हुन्छ । सरकारले निर्माण गर्ने नियमावली, विनियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्डलगायतका कानुनहरू नै प्रत्यायोजित विधायन हुन् ।
प्रत्यायोजित विधायनमा समावेश गर्न नहुने विषयहरू :
विधायन तर्जुमालाई पारदर्शी, सहभागितामूलक र गुणस्तरीय बनाउन तथा प्रत्यायोजित विधायनका सीमासमेत निर्धारण गर्न सङ्घीय संसद्बाट विधायन ऐन, २०८१ जारी भएको छ । यस ऐनबमोजिम प्रत्यायोजित विधायनमा समावेश गर्न नहुने विषयहरू यस प्रकार छन् ः
– कोष स्थापना र सञ्चालन गर्ने विषय,
– सञ्चित कोष वा अन्य सरकारी कोषबाट आर्थिक दायित्व पर्ने विषय,
– कुनै कार्यलाई कसुर कायम गर्ने वा भइरहेको कसुरलाई हटाउने, सजाय निर्धारण गर्ने वा तत्सम्बन्धी सारवान् विषय,
– कर लगाउने वा उठाउने, करको दर घटाउने, बढाउने वा खारेज गर्ने वा मुल्तबी राख्ने विषय,
– न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायको गठन गर्ने तथा त्यस्तो निकायको क्षेत्राधिकार सिर्जना गर्ने,
– नेपालको संविधानमा कानुनबमोजिम हुने भनी उल्लेख भएका विषयको कार्यान्वयन गर्ने विषय,
– मौलिक हकमाथि कुनै किसिमले सीमा तोक्ने विषय,
– ऐनद्वारा स्पष्ट अधिकार दिइएकोमा बाहेक कुनै विषयलाई नियमन गर्ने वा इजाजतपत्र वा अनुमतिपत्र जारी गर्न विषय,
– नियुक्ति, अवकाश वा योग्यता निर्धारण गर्ने विषय,
– व्यक्तिको दैनिक व्यवहार वा आचरणलाई नियमन वा नियन्त्रण गर्ने विषय, र
– प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत हुने विषय ।
अन्त्यमा प्रत्यायोजित विधायनको निर्माण गैरप्रतिनिधिमूलक निकायबाट हुने गर्छ । यस्ता निकायले कानुन निर्माण गर्दा जनइच्छा प्रकट नहुने तथा नागरिकका हक अधिकारसमेत सङ्कुचन हुन सक्ने सम्भावना रहकाले विधायन ऐनले माथि उल्लिखित विषयलाई प्रत्यायोजित विधायनबाट व्यवस्थित गर्न नहुने गरी सीमा निर्धारण गरेको देखिन्छ ।
प्रस्तुतकर्ता : अर्जुन शर्मा
