• १४ चैत २०८१, बिहिबार

सङ्क्रमणकालीन न्याय : मिश्र नेतृत्वको समितिलाई नै निरन्तरता

blog

सोमबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्नुहुँदै नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ । तस्बिर : न्यूज एजेन्सी नेपाल

काठमाडौं, चैत ११ गते । सरकारले पूर्व प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न यसअघि बनाएको समितिलाई नै निरन्तरता दिएको छ ।

सोमवार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले यसअघि नै बनेको मितिलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो । मिश्र नेतृत्वको सर्च समितिमा पूर्व महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती, अर्जुनकुमार कार्की र स्टेला तामाङ रहनुभएको छ । एक जना राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष एवं अध्यक्षले तोकेको एक जना सदस्य रहने सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बताउनु भयो । 

उहाँले भन्नुभयो,‘सिफारिस समितिको म्याद थपिएको हुनाले धेरै दिन भएकाले फेरि त्यही समिति आएको छ । बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानविन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सर्वोच्च अदालतको पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष, वा उनले तोकेको एक सदस्य, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती, डा। अर्जुनकुमार कार्की, स्टेला तामाङ रहेको सर्च कमिटी गठन गर्ने ।’’

यसअघि प्रमुख तीन राजनीतिक दलका शीर्ष नेताबीच आजै संक्रमणकालीन न्याय ९टिआरसी० सँग जोडिएका आयोग गठनका विषयमा छलफल भएको थियो । सोही छलफलका आधारमा सिफारिस समिति गठन गरिएको हो । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न सरकारले समिति गठन गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । सिफारिस समिति गठन भएको बढीमा दुई महिनाभित्र दुवै आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने छ ।

त्यस्तै, सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा पूर्वगभर्नरको तर्फबाट विजयराज भट्टराई र विज्ञहरुको तर्फबाट विश्व पौडेल सदस्य रहेको समिति गठन गरेको छ ।