काठमाडौँ, चैत ८ गते । हरेक वर्ष मार्च २१ मा अन्तर्राष्ट्रिय जातीय भेदभाव उन्मूलन दिवस मनाइन्छ । यो वर्ष नेपालमा ‘समान हक, समान अवसर, एकताबद्ध दलित आन्दोलनको सरोकार, पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व दलित समुदायको अधिकार’ भन्ने नाराका साथ यो दिवस मनाइएको छ ।
राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले इतिहासमा अफ्रिकाका काला जातिले रङ्ग भेदविरुद्ध गरेको सङ्घर्ष एवम् आन्दोलनको स्मरण गरेर यो दिवस मनाउने गरिएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “काला जातिलाई बहिष्करण गर्ने, विभिन्न खालका सेवा, सुविधाबाट वञ्चित गर्ने किसिमले बनाएको कानुनविरुद्ध दक्षिण अफ्रिकाका काला जातिका मानवले सन् १९६० ताका निरन्तर आन्दोलन गरेका थिए । तत्कालीन समयमा उक्त आन्दोलनमा सयौं महिला, बालबालिकाको समेत निमर्मतापूर्वक हत्या भयो । सन् १९६६ मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घले काला जातिमाथि त्यसरी दमन गर्न हुँदैन भनि घोषणापत्र जारी गर्यो ।”
उहाँले जाति, रङ्ग भेदविरुद्ध संयुक्त राष्ट्र सङ्घले काला जातिको सङ्घर्ष एवम् बलिदानको सम्बोधन गरेको दिनका रुपमा यस दिवसलाई लिनुपर्ने बताउनुभयो ।
अध्यक्ष विश्वकर्माले भन्नुभयो, “विश्वभरी रङ्ग भेद र जाति प्रथाविरुद्ध संयुक्त राष्ट्र सङ्घले मार्च २१ लाई अन्तर्राष्ट्रिय जातीय भेदभाव उन्मूलन दिवसको रुपमा मनाउने क्रम सुरु गर्यो । त्यसैको फलस्वरुप, विश्वभरीमा सो दिवस मनाउने क्रममा नेपालमा पनि वर्गीकरणको अथवा विभेदको संस्करणमा मनाउने गरिन्छ । नेपालमा रङ्ग भेद आंशिकरुपमा होला तर जाति भेद तीव्ररुपमा छ ।”
उहाँले लामो समयको सचेतनासँगै समाजमा स्वभाविक परिवर्तन हुँदै गएको बताउनुभयो । हजारौं वर्षदेखि चलिआएको धार्मिक मान्यता, कुरिती, परम्पराका कारण बहिष्करण र भेदभावको सोच समाजमा रहेको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो, “सबै खालका सेवा, सुविधाबाट वञ्चित गर्नुपर्छ भन्ने जुन धार्मिक मान्यता थियो । त्यो धार्मिक मान्यता हजारौं वर्षदेखि चलेको हुनाले यसका विरुद्ध प्रयास भएको केही समय मात्रै भएको छ । २०२० सालको मुलुकी ऐनले यस्तो कुरा मान्नुहुँदै भनेर सम्बोधन गर्यो तर यसलाई अपराधको रुपमा लिइएन । विभेद गर्नेलाई के सजाय गर्ने भनिएन । २०४७ को व्यवस्थाले पनि पर्याप्त व्यवस्था गरेन ।”
उहाँले यस दिवसले सचेतना अभिवृद्धि गर्ने तथा पुरातन सोच, मूल्य र मान्यतालाई परिवर्तन गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउनुभयो ।
यसैगरी, अभियान्ता गौरा नेपालीले समाजमा अझै पनि जातीय छुवाछूत, लैङ्गिक विभेद, हानिकारक प्रथा र परम्परा कायम रहेको बताउनुभयो ।
नेपालीले भन्नुभयो, “हाम्रो समाजमा अझै जातीय छुवाछूत, लैङ्गिक विभेद, हानिकारक प्रथा, परम्परा कायम छन् । त्यो अझै पनि अन्त्य गर्न सकिरहेका छैनौं । हामीसँग कानुन, नीति छन् तर, कार्यान्वयन गर्न सकिरहेका छैनौं । त्यसको अन्त्य गर्न राज्यले अझै धेरै तत्परता देखाउनुपर्छ ।”
उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय जातीय भेदभाव उन्मूलन दिवस उत्सवभन्दा पनि आन्दोलनको रुपमा मनाउनुपर्ने बताउनुभयो । दलित, आदिवासी जनजाति र पछाडि पारिएका समुदायका महिलाको अवस्था झनै दयनीय रहेको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो, “दलित होस् या जनजाति वा पछाडि पारिएका समुदायका महिलाले पनि परिवर्तनमा उत्तिकै योगदान पुर्याउनुभएको छ । तर, त्यसको आधारमा अधिकार प्राप्त गरेको देख्दिनँ । पहिलाको अवस्थाभन्दा परिवर्तन त छ तर सोचेजस्तै अझै पनि परिवर्तन भएको छैन । पितृ सत्ताकै विभेदित मानसिकताबाट कानुन निर्देशित छ ।”
उहाँ राजनीति र समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ ।
