जलवायु परिवर्तनले विश्वमा अनेक जटिलता थप्दै छ । ती जटिलताका निम्ति विश्वव्यापी सचेतना पनि नबढेको होइन । औद्योगिक व्रmान्तिपछि अधिक जैविक इन्धनको दोहनले विश्व तापमान निरन्तर बढ्दै छ । हिउँ पग्लन थालेका छन् । पृथ्वीको पर्याचव्रmमा अवरोध आएको छ । अप्रत्याशित अतिवृष्टि, बाढीपहिरो, अनावृष्टि, सुनामी, चव्रmवात आदिले विश्वभर जनधनको ठुलो क्षति गर्दै छन् ।
जलवायु परिवर्तनका कारण खोजेर त्यसको न्यूनीकरण गर्ने प्रयास हुँदै छन् । विगत तीन दशकमा जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरणका निम्ति विश्वव्यापी तवरमा अनेक प्रयास भए । बढ्दो विश्व तापमानको अवस्थालाई पूर्वऔद्योगिक युगमा फर्काउने पेरिस सम्झौतालगायतका प्रयास सराहनीय छन् । हरित ऊर्जातिरको विश्व प्रयास गन्तव्य उन्मुख छ तर कतिपय प्रयासलाई फेरि उल्टाउने यत्नसमेत भइरहेका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको पेरिस सम्झौताबाट अमेरिका पछाडि हट्ने पछिल्लो निर्णय मात्र होइन, अमेरिका फेरि जैविक इन्धनतर्फ व्यापक अन्वेषण र उत्पादनमा लाग्ने निर्णय चिन्ताजनक छ । बर्सेनिको विश्व जलवायु सम्मेलन केही आशातर्फ उन्मुख हुँदा यस्ता कतिपय निराशाका बादलसमेत छन् । विश्वको तेस्रो धु्रव सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको गौरव बोकेको नेपाल जलवायु परिवर्तनका असरप्रति संवेदनशील छ । यो संवेदनशीलतालाई कार्यरूप दिन नेपालले सगरमाथा संवादको विश्व मञ्चको नवीन अवधारणा ल्याएको छ । सगरमाथा संवादको सो नवीन अवधारणा आगामी २०८२ जेठ २ देखि ४ सम्म काठमाडौँमा हुनु नेपालको गौरवको विषय हो ।
सगरमाथा संवादको आयोजक नेपाल सरकार रहेको छ । पाँच वर्षअघि नै तत्कालीन सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सगरमाथा संवाद आयोजना गर्न तयारी थाल्नुभएको थियो । विश्वव्यापी रूपमा आएको कोभिड–१९ ले संसारलाई प्रभावित पार्दा नेपालले आयोजना गर्न लागेको सगरमाथा संवाद पनि सम्भव भएन । वर्तमान सरकारको नेतृत्वमा आएसँगै प्रधानमन्त्री ओलीले यो महŒवपूर्ण कार्यव्रmमलाई फेरि कार्यरूपमा ल्याउनुभयो । अहिले सगरमाथा संवादको तयारी आरम्भ भइसकेको छ । सगरमाथा संवादको पहिलो संस्करण हिमाल संरक्षणमा केन्द्रित हुने छ । हुन पनि नेपाललाई जलवायुजन्य पीडाबाट मुक्त गराउन विश्वव्यापी प्रयास जरुरी छ । भूगोलले नेपालीमा सर्वोच्च शिखरसँगै महŒवपूर्ण हिमशृङ्खला दिए पनि हिमाल र हिउँ साझा सम्पत्ति हुन्, जोगाउनु जरुरी छ । सगरमाथा संवादको पहिलो संस्करणको हालसम्म भएका प्रगतिबारे आइतबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरिएको छ ।
प्राप्त जानकारी अनुसार संवादमा सहभागी हुन ४५० जना विदेशी पाहुनालाई निम्तो गरिएको छ । संवाद आयोजनाका लागि एक करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरी तयार अगाडि बढाइएको हो । हिमाली मुलुक नेपालले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा बहस गरी विश्वको ध्यानाकृष्ट गर्ने यो उपयुक्त अवधारणा हो । यो अवधारणाले सगरमाथा संवाद नवीन अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चका रूपमा समेत विकास हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ ।
सगरमाथा संवाद नेपाल सरकारको कार्यव्रmम भएकाले सम्पूर्ण नेपाली जनताको सहयोगले यो सफल हुने छ । आयोजकका रूपमा सरकारका तीन निकाय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयले यसको समन्वय गरिरहेका छन् । तयारीका व्रmममा सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी सचिवालयलाई चुस्त बनाइएको छ । सगरमाथा संवादले हरित ऊर्जा प्रवर्धनलाई प्राथमिकता दिने छ । नेपालमा हरित ऊर्जाको मूल स्रोत जलविद्युत्मा धेरै सम्भावना हुँदाहुँदै त्यसबाट अपेक्षित लाभ लिन सकिएको छैन । जलविद्युत् लाभका निम्ति समेत यो अनुपम मञ्च बन्न सक्छ । जलवायु परिवर्तनका असरले नेपालले हानि नोक्सानी बेहोरेको कुरा विश्व समुदायलाई जानकारी गराउनु पनि छ ।
नवीन प्रविधि, विश्व जलवायु जोखिम साझेदारीलगायतका विषयमा यो मञ्च उपयोगी हुन सक्ने छ । सरकारले एक करोड विनियोजन गरी आरम्भ गरेको तयारीमा सकभर निजी क्षेत्रका साथै अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारलाई पनि सहभागी गराउन सक्दा सरकारलाई ठुलो वित्तीय दायित्व नपर्न सक्छ । तयारीका व्रmममा त्यसतर्फ समेत ध्यान दिनु उचित देखिन्छ । यस पटक ‘जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानवताको भविष्य’ नामक मुख्य विषय भए पनि संवादमा लभगभ एक दर्जन सत्रले आयामिक विषय उठान गर्न सक्ने छन् । हिमाललाई सागरसम्म जोड्न सक्ने बौद्धिक बहसले समकालीन विश्वव्यापी मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सक्ने छ । निष्कर्षमा सगरमाथा संवाद नेपालले गौरव गर्ने कार्यव्रmम बन्न जरुरी छ ।
