तीन क्रसर उद्योग बन्द

बनेपा समाचारदाता 

बनेपा, फागुन २५ गते । काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको पनौती नगरपालिकाले आफ्नो नगरपालिकाभित्र अवैध रूपमा सञ्चालन भएका तीन वटा खानीजन्य उद्योग (क्रसर) बन्द गराएको छ । स्थानीय तह र जनप्रतिनिधिको मिलेमतोमा अवैध खानी सञ्चालन भएको टिप्पणी भएपछि पनौती नगरपालिकाले नगरपालिकाभित्र अवैध रूपमा सञ्चालन भएका तीन खानीजन्य उद्योग बन्द गरेको हो । 

पनौती नगरपालिकाका नगरप्रमुख रामशरण भण्डारीले पनौती नगरपालिकाभित्र खानी विभागबाट स्वीकृत प्राप्त दसमध्ये तीन वटा बन्द गराइएको बताउनुभयो । बन्द हुनेमा पनौती नगरपालिका–२ मा रहेको डायमन्ड स्टोन माइनिङ इन्डस्ट्रिज प्रालि र वडा नम्बर १२ मा रहेको दीपलक्ष्मी एग्रिगेट प्रालि र भालेश्वर रोडा ढुङ्गा उद्योग छन् । 

तीन वटै उद्योगको खानी तथा भूगर्भ विभागबाट जारी गरिएको उत्खनन् अवधि समाप्त भइसकेको छ । मङ्सिरदेखि हालसम्म पटक/पटक बन्द गर्न ताकेता गर्दासमेत अटेर गरी खानी सञ्चालन गरिरहकाले कार्यपालिकाको निर्णय अनुसार अर्को निर्णय र आदेश नभएसम्मका लागि तीन वटै खानी बन्द गरेको नगरप्रमुख भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । 

बिहीबार प्रहरी, प्रशासनको सहयोगमा नगरपालिकाले अवैध खानी बन्द गरेको हो । तीन वटा अवैध खानी उद्योग बन्द गरेसँगै नगरपालिकाले नगर क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगहरूले कच्चा पदार्थको स्रोत सुनिश्चित, क्रसरसँग सम्बन्धित दर्ता, नवीकरण, कर चुक्ता तथा सञ्चालन अनुमतिलगायतका आवश्यक कागजात नगरपालिकामा पेस गर्न सात दिनको म्याद जारी गरेको छ । 

नगरप्रमुख भण्डारीका अनुसार वडा नम्बर १२ मा बन्द गरिएको दीपलक्ष्मीसँग सम्बन्धित तीन वटा क्रसर सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ । ती उद्योगले सात दिनभित्र कच्चा पदार्थको स्रोत सुनिश्चितको प्रमाण पेस नगरेको खण्डमा ती पनि बन्द गरिने उहाँले बताउनुभयो । 

नगरप्रमुख भण्डारीले अवैध खानीका विषयमा जिल्ला प्रशासन, प्रहरीलाई जानकारी गराए पनि कुनै निकायबाट कारबाही अघि नबढाएका कारण नगरपालिका आफैँ अघि बढेर खानी बन्द गराएको बताउनुभयो । 

खानीकै कारण नगरपालिका–२ का नागरिकहरूले बस्ती स्थानान्तरणका लागि आग्रह गरिएको छ । नगरपालिकाले वडा नम्बर २ का साथै बाढीपहिरोका कारण बस्नयोग्य नभएको वडा नम्बर १२ र वडा नम्बर ११ थुम्कीगाउँको बस्ती स्थानान्तरण गर्नका लागि राष्ट्रिय विपत् व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई अनुरोध गरिएको बताउनुभयो । 

जिल्लामा २६ वटा खानी रहेको जिल्ला समन्वय समितिको तथ्याङ्कले देखाएको छ । यसैबिच तीन तहका सरकारबिच विवादका कारण विसं २०७४ सालदेखि जिल्लामा सञ्चालन रहेका क्रसर उद्योग नवीकरणसमेत भएका छैनन् । नवीकरण नभए पनि जिल्लामा निर्धक्क रूपमा सञ्चालनमा छन् । ती उद्योगमाथि कारबाही भने हुन सकेको छैन । जिल्लामा ३३ वटा क्रसर उद्योग दर्ता छन् ।