गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, फागुन २४ गते । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ वर्षको बजेटसम्बन्धी अर्थ मन्त्रालयले शुक्रबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग छुट्टाछुट्टैै छलफल गरेको छ ।
छलफलमा अर्थ मन्त्रालयले आगामी वर्षको बजेटका लागि निरन्तरता दिनुपर्ने, परिमार्जित गर्नुपर्ने, स्थगित गर्नुपर्ने, हटाउनुपर्ने र नयाँ कार्यव्रmमबारे तयारी गरी अघि बढ्न आग्रह गरेको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयसँगको छलफलमा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम, आधारभूत अस्पताल, स्वास्थ्य प्रतिष्ठानको दायित्व, स्वास्थ्य क्षेत्रको जनशक्तिलगायतका विषयमा समीक्षा गरी तिनीहरूलाई प्रभावकारी बनाउने गरी कार्यव्रmम बनाउन अनुरोध गर्नुभयो ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्य र निजी क्षेत्रको भूमिकालाई स्पष्ट पार्न जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले बिमा कार्यव्रmमलाई दीर्घकालीन बनाउने गरी कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त हुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
उद्योग मन्त्रालयसँगको छलफलमा अर्थमन्त्री पौडेलले नीतिगत विषयलाई सम्बोधन गर्न र उद्योग तथा व्यापारिक क्षेत्रमा सहज हुने वातावरण सिर्जना गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले रोजगारी सिर्जना, उत्पादनमा वृद्धि र देशमा औद्योगीकरण बढाउने सम्बन्धमा ध्यान दिन जरुरी रहेको बताउनुभयो ।
उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीले नीतिगत रूपमा सुधार गर्दै तिनीहरूको कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले कार्यान्वयन क्षमता कमजोर हुने र परिणाम दिन नसक्ने प्रवृतिमा सुधार गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
छलफलमा अर्थ सचिव, राजस्व सचिव, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या सचिव, उद्योग सचिव, विभागीय प्रमुखलगायतको उपस्थिति थियो । यसअघि अर्थ मन्त्रालयले नयाँ आवको बजेटबारे भौतिक, सहरी र ऊर्जा मन्त्रालयसँग छलफल गरेको थियो ।
