काठमाडौँ, फागुन १७ गते । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सङ्घीय समपूरक र विशेष अनुदान अन्तर्गत कार्यान्वयन हुने आयोजना र कार्यक्रमको प्रस्ताव पेस गर्ने अवधि थपेको छ । यी शीर्षक अन्तर्गत अनुदान लिन प्रदेश र स्थानीय तहले फागुन मसान्तसम्म प्रस्ताव हाल्न सक्ने आयोगले जनाएको छ ।
यसअघि आयोगले सबै प्रदेश र स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै समपूरक र विशेष अनुदान लिन फागुन १५ गतेभित्र प्रस्ताव पेस गरिसक्न भनेको थियो । सो अवधिमा अपेक्षाभन्दा न्यून प्रस्ताव परेपछि समयावधि थप्नु परेको आयोगले जनाएको छ ।
“जति सङ्ख्यामा सहभागिता देखिनुपथ्र्यो त्यो देखिएन । पालिका मात्र नभएर प्रदेशहरूबाट पनि अपेक्षित रूपमा प्रस्ताव आएनन् । यही कारण अवधि बढाइएको हो,” आयोगका प्रवक्ता हरिशरण पुडासैनीले भन्नुभयो ।
अघिल्ला वर्षहरूमा आयोगले समपूरक र विशेष अनुदानका लागि पुस मसान्तभित्र प्रस्ताव माग गरिसक्थ्यो तर यस पटक समपूरक र विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि संशोधनमा ढिलाइ हुँदा योजना तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव माग गर्ने अवधि करिब डेढ महिना पर धकेलिएको हो ।
समपूरक अनुदानमा सङ्घले ५० प्रतिशत योगदान गर्ने र बाँकी ५० प्रतिशत सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहले बेहोर्ने यसअघिको व्यवस्था संशोधन गरी पालिकाहरूको वर्गीकरणका आधारमा २० देखि ८० प्रतिशतसम्म बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याइएको छ ।
विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ ले यो शीर्षकमा अनुदान दिँदा योजना तथा कार्यव्रmमको लागत तोकेको छ । गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजना वा कार्यव्रmममा रु. २५ लाखदेखि रु. तीन करोड लागत हुनुपर्ने छ । त्यस्तै उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजना वा कार्यव्रmमको लागत अनुमान न्यूनतम रु. २५ लाखदेखि अधिकतम रु. पाँच करोडसम्म तोकिएको छ ।
सङ्घीय विशेष अनुदान अन्तर्गत प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन हुने आयोजना वा कार्यक्रमका लागि कुल लागत अनुमान रु. पाँच करोड देखि रु. १० करोड तोकिएको छ । विशेष अनुदान अन्तर्गतका पूर्वाधार आयोजना तीन वर्षभित्र र अन्य कार्यव्रmम सालबसाली रूपमा सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै समपूरक अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ अनुसार गाउँपालिका वा नगरपालिकाले रु. एक करोडदेखि रु. सात करोडसम्मको लागतको आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि सङ्घ सरकारसँग अनुदान माग गर्न सक्छन् । त्यस्तै उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाले रु. तीन करोडदेखि रु. १५ करोड र प्रदेशले रु. १० करोडदेखि रु. ३० करोडसम्मका आयोजनाका लागि प्रस्ताव हाल्न सक्छन् ।
प्रदेश र स्थानीय तहले अनलाइन प्रणालीबाट मात्रै समपूरक र विशेष अनुदानसम्बन्धी प्रस्ताव हाल्न पाउँछन् । त्यस्तै यस्ता आयोजना तथा कार्यक्रममा अनुदान लिनका लागि प्रस्ताव पेस गर्दा कार्यविधिले तोकेको प्रव्रिmया र कागजात अनिवार्य गरेको आयोगले जनाएको छ ।
कार्यविधि अनुसार यी शीर्षकमा अनुदान लिनका लागि आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, ड्रइङ, डिजाइन, स्पेसिफिकेसनसहितको विस्तृत विवरणको लागत अनुमान पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनलगायतका कागजात चाहिन्छन् ।
अनुदान माग गर्नका लागि स्थानीय तहको हकमा सम्बन्धित कार्यपालिकाको निर्णय र प्रदेशको हकमा सम्बन्धित प्रदेश योजना आयोगको सिफारिसमा प्रदेश सरकारको मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा राखिएको छ ।
