नवलपुर, फागुन ६ गते । सरकारी निकायले नियम कानुन कार्यान्वयन गर्न सर्वसाधारणलाई कडाइ गर्छन् । घर, टहरा बनाउँदा, व्यवसाय सञ्चालन गर्दा वा सार्वजनिक संरचना निर्माण गर्दा आवश्यक कागजात पूरा गर्नैपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यसैले कानुन पालना गराउने निकायले नियमविपरीतका संरचनामा डोजर चलाउने गरेका छन् । नियम बनाउने र लागु गराउने नवलपुरका सरकारी निकाय स्वयं कानुनको पालना नगरी आफ्नै भवन ‘अवैध’ रूपमा निर्माण गरिरहेको पाइएको छ । सरकारी मात्र होइन, व्यक्तिगत र व्यावसायिक रूपमा निर्माण गरिएका भवन नै नगरपालिकाबाट स्वीकृति नलिई निर्माण गरिरहेको पाइएको हो ।
सरकारी ‘अवैध’ संरचना
कावासोती नगरपालिकाका अनुसार नवलपुरका केही सरकारी कार्यालयको भवन नगरपालिकाबाट स्वीकृत नगरी निर्माण गरिएको पाइएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यलयको कावासोती–३ मा रहेको आवास भवन, जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय र राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालयको भवन आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी निर्माण गरेको पाइएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी अरुण पोख्रेलले प्रशासनको भवन नै निर्माण गर्दा स्वीकृति नलिनु गम्भीर विषय भएको बताउनुभयो । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधवप्रसाद शर्माले आफूहरू आउनुअघि नै आवास भवन निर्माणको काम अघि बढेकाले स्वीकृति लिने प्रक्रियामा कहाँ त्रुटि भयो भन्ने बारेमा अनुसन्धान गरिने बताउनुभयो । उहाँले यो हरेक पालिकाको राजस्व सङ्कलनको विषय पनि भएकाले भवन निर्माण गर्दा होस् वा टहरा बनाउँदा सबैले स्वीकृति लिएर मात्र बनाउन आग्रह पनि गर्नुहुन्छ ।
कावासोतीको फलफूल चोकमा निर्माण भइरहेको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पनि नगरपालिकाबाट स्वीकृति नलिएरै बनिरहेको छ । भौतिक पूर्वाधार कार्यालय गण्डकी प्रदेशको लगानीमा निर्माण भइरहेको यो कार्यालय नगरपालिकाबाट भवन निर्माण स्वीकृति नलिई बनिरहेको सहायक सुपरभाइजरसमेत रहनुभएका प्रदेश प्रहरी कार्यालय गण्डकीका प्रहरी निरीक्षक कपिलदेव सिंहले स्वीकार गर्नुभयो ।
प्रहरी निरीक्षक सिंहले भन्नुभयो, “नगरपालिकाबाट अनुमति लिइएको छैन । किन यसरी भवन निर्माण गरिएको हो भन्ने कुरा प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई सोध्नु पर्छ ।” जिल्लामा आफ्नै भवन रहेका जिल्ला प्रहरी कार्यालय र नेपाल टेलिकम कावासोतीले मात्रै नगरपालिकाबाट स्वीकृति लिएर मापदण्ड अनुसार भवन निर्माण गरेको नगरपालिकाका इन्जिनियर पवन रुपाखेतीले जानकारी दिनुभयो ।
जिससले नै नियम उल्लङ्घन
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख बाबुराम विश्वकर्माले कावासोती नगरपालिका–२, थानाचोकमा निर्माण गरिरहेको व्यावसायिक भवनले पनि स्वीकृति नलिएको भन्दै समन्वय प्रमुखमाथि नियम उल्लङ्घनको आरोप लागेको छ । नगरपालिकाले पटक पटक नियम अनुसार स्वीकृति लिएर मात्र निर्माण कार्य अगाडि बढाउन पत्राचार गरे पनि प्रमुख विश्वकर्माले बेवास्ता गरेको नगरपालिकाको आरोप छ । नगरपालिकाले गरेको पत्राचारमा जिसस प्रमुखले कुनै प्रतिक्रिया नदिएको भन्दै अब आवश्यक कानुनी कारबाही अघि बढाइने नगरपालिकाले बताएको छ ।
जिल्ला समन्वय प्रमुख विश्वकर्माले भने कच्ची संरचना भएका कारण स्वीकृत नलिएको बताउनुभयो । नगरपालिका ऐन अनुसार स्वीकृति लिनुपर्नै भए आफू प्रक्रियामा जान तयार रहेको विश्वकर्माको भनाइ छ ।
निर्माणमा रोक
कावासोती–८ मा निर्माणाधीन सेन्ट्रल कलेजको भवन पनि मापदण्डविपरीत बनिरहेको पाइएको छ । कलेजले चार तलाको स्वीकृति लिएर सात तलाको भवन निर्माण गरेपछि नगरपालिकाले निर्माण कार्य अघि नबढाउन निर्देशन दिएको छ । कलेजले गैरकानुनी ढङ्गले निर्माण गरेको भन्दै दुई तला तत्काल हटाउने व्यवस्था मिलाउन र नहटाउँदासम्म प्रयोग गर्न नदिन नगरपालिकामा उजुरी परेको थियो । कलेजले भने सात तलाकै स्वीकृति लिएको दाबी गरेको छ तर कावासोतीका इन्जिनियर रुपाखेतीले भने चार तलासम्मको मात्र स्वीकृति प्राप्त भएको बताउनुभयो । चार तल्लाभन्दा माथि भवन निर्माण गर्न विशेष डिजाइन र भवनसम्बन्धी नियम लागु गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सरकारी कार्यालय र व्यक्तिले समेत भवन निर्माणका लागि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरेपछि नगरपालिकाले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने चेतावनी दिएको छ । इन्जिनियर रुपाखेतीले नगरपालिकाको नियमानुसार कुनै पनि भवन निर्माण गर्नुअघि त्यसको नक्सा पास गराउनु अनिवार्य रहे पनि त्यो पालना नगरेको बताउनुभयो । पछिल्लो समय केही सरकारी, सर्वसाधारण तथा व्यावसायिक समूहले कानुनी प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्दै अनधिकृत रूपमा भवन निर्माण गरिरहेको रुपाखेतीले बताउनुभयो ।
गिरी गोरखापत्रका लागि नवलपुर समाचारदाता हुनुहुन्छ ।
