कोसी कोरिडोरले सडक स्तरोन्नति गर्ने

ताप्लेजुङ समाचारदाता

ताप्लेजुङ, जेठ १५  गते । ताप्लेजुङको ढुङ्गेसाँघुस्थित दोभान–तिरतिरे–तेल्लाबुङ सडक खण्ड कोसी कोरिडोरले स्तरोन्नति गरिदिने भएको छ । निर्माणाधीन कोसी कोरिडोरको सव स्टेसनले प्रभाव पार्ने उक्त सडक खण्डको स्तरोन्नति कोसी कोरिडोर आयोजनाले गरी दिनेभएको हो । 

मैवाखोला गाउँपालिका–१, ढुङ्गे साँघुमा हाल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कोसी कोरिडोर आयोजनाको २२० केभी प्रसारण लाइनको सव स्टेसन निर्माण हुँदै आएको छ । सव स्टेसन आयोजना प्रभावित क्षेत्र दोभान–तिरतिरे–तेल्लाबुङ हुँदै वनपाला क्षेत्रसम्मको सडक खण्ड स्तरोन्नति कोरिडोरले गर्नेभएको हो । 

सव स्टेसन निर्माणका सामग्री ढुवानी गर्दा प्रयोग हुने उक्त सडक खण्ड स्तरोन्नति गर्ने सहमतिभएको मैवाखोला गाउँपालिकाका नवनिर्वाचित अध्यक्ष विजयप्रकाश वनेमले जानकारी दिनुभयो । मदन भण्डारी राजमार्गअन्तर्गत पर्ने उक्त सडक खण्ड स्तरोन्नतिका लागि आयोजना र मैवाखोला गाउँपालिकाले संयुक्त पहलमा लागत अनुमान (स्टिमेट) तयार गरी पेस गर्ने उल्लेख गरिएको छ । 

जिल्ला क्षतिपूर्ति निर्धारण समितिका संयोजक एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी महेशकुमार पोखरेलको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको बैठकमार्फत् आयोजनाको बजेटको परिधिका आधारमा सडक स्तरोन्नतिको काम कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको छ ।

आयोजनाले सडक स्तरोन्नतिको कार्य गर्ने भएपछि सो सहमति कार्यान्वयन गराउन गाउँपालिकाले निरन्तर पहल साथै आवश्यक सहयोग गर्ने पालिका अध्यक्ष वनेमको भनाइ छ । हिउँदभर सञ्चालनमा आई हाल बन्दभएको मदन भण्डारी मार्गलाई वर्षा मौसममा पनि नियमित सञ्चालन गर्ने गरी मैवाखोला गाउँपालिकाले पहल सुरु गरेको छ । 

यस्तै आयोजनाको कार्य अर्थात् विद्युत् प्रसारण लाइन बिस्तार गर्दा मैवाखोला गाउँपालिका–१ र २ स्थित ढुङ्गेसाँघु तथा वडा नम्बर ३ साँघुसम्म असर पु-याउने देखिएको छ । विद्युत् टावर निर्माण गर्दा दायाँ–बायाँ १५–१५ मिटरभित्रको क्षेत्रमा असर पुग्नेभएकाले उक्त क्षेत्रमा पर्ने निजी जग्गाको साथै संरचना हटाउँदा दिनुपर्ने क्षतिपूर्तिको विषयमा समिति बैठकमा छलफल भएको छ । 

यसरी प्रभावित घर टहराजस्ता संरचनाको लागत मूल्याङ्कन गर्नलाई सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय इलामलाई पत्राचार गर्ने निर्णय भएको बताइएको छ । लागत मूल्याङ्कन प्रतिवेदनका आधारमा प्रभावित परिवारलाई आयोजनाबाट क्षतिपूर्ति दिलाउनका लागि जिल्ला क्षतिपूर्ति निर्धारण समितिले समन्वय गर्नेसमेत बैठकले निर्णय गरेको छ ।