आर्थिक समृद्धिका लागि निर्यात

हामीले आर्थिक समृद्धिभन्दा बुझ्नुपर्ने देशको भौतिक विकास, उत्पादनमा आत्मनिर्भर वातावरण संरक्षण, सामाजिक न्यायसहितको दिगो विकास र आमसमुदायमा आत्मीय तथा सांस्कृतिक जीवनपद्धतिको विकास हो । नेपालमा पटक पटक अर्थमन्त्रीहरूले दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने घोषणा गरे पनि त्यस अनुरूप हासिल हुन नसकेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा आर्थिक समृद्धि या समाजवादका कुरा गरे पनि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने चुनौती नै छ । देशको अवस्था हेर्दा विभिन्न बहानामा उत्पादनमूलक उद्योग दिनप्रतिदिन बन्दको अवस्थामा छन् भने कतिपय सञ्चालनमा आएकालाई कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक दलका नेताको साँठगाँठमा विविध बहानाबाट प्रगति गर्न दिनेभन्दा पनि बन्द गराउने अवस्थामा छन् । 

राजनीतिक अस्थिरता, ऐन नियमका समस्या, बैङ्कको समस्या आदिका कारण उत्पादनमूलक उद्योग पलायन हुँदै छन् । सेवामूलक क्षेत्र पनि शिक्षा, स्वास्थ्यका जनशक्ति विदेश पलायन हुँदै छन् । हामीले लगानी सम्मेलन गरेर विदेशी पुँजी देशभित्र भित्र्याउने कुरा त गर्‍यौँ तर देशभित्रकै पुँजी हालसम्म २९ प्रतिशत विदेश पलायन भएको छ, हामीले रोक्न सकेका छैनौँ । उत्पादनमा लगानी लगाएका लगानीकर्ताले आफ्नो लगानी सुरक्षित नभएको भन्दै लगानीको क्षेत्र परिवर्तन गर्दै व्यापार र सेवा क्षेत्रमा प्रवेश गर्दै छन् । किनकि सरकारको आर्थिक नीतिले पनि राजस्व उठाउनेलाई प्राथमिकता दिन थालेको छ । उत्पादनभन्दा व्यापारलाई प्रोत्साहन दिएकाले लगानीकर्ता उद्योगभन्दा बढी व्यापारमा लगानी गर्न उत्सुक देखिन्छन् । यसमा राज्यलाई चिन्ता छैन । राज्यको चिन्ता भनेको राजस्वको लक्ष्य कसरी पूरा गर्ने मात्र देखिन्छ । यसरी उद्योगभन्दा बढी व्यापारलाई प्रोत्साहन दिनु भनेको व्यापार घाटालाई निम्त्याउनु हो । हामीले देखिरहेका छौँ, उत्पादन ह्रास हुँदै जाँदा सबै सामान आयात गर्नुपर्ने देखिन्छ भने निर्यात नगण्य रूपमा छ । 

नेपालको विकासमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी पनि उत्पादनमूलकभन्दा सेवामूलकप्रति आकर्षित हुनु भनेको अर्थव्यवस्था बिग्रँदै जानु हो, यसप्रति सरकार गम्भीर हुन सकेन । अहिले पुँजीगत खर्च १२ प्रतिशत मात्र खर्च भएको पाइन्छ । प्रदेशहरूको स्थिति पनि यही नै हो । हामी उत्पादनमा केन्द्रित हुनुको साटो भौतिक पूर्वाधारमा बढी केन्द्रित भएका छौँ । यसले सरकारको काम गर्ने क्षमता र योजनाप्रति प्रश्न उठ्ने गरेको छ । असन्तुलित बजेट बनाउने र खर्च गर्न नसक्दा महँगी बढ्ने, कालोबजारी हुने, भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन हुने मात्र हुन्छ । अर्को समस्या भनेको नेपालको अर्थतन्त्रमा मुख्यतः निरपेक्ष गरिबी, बढ्दो बेरोजगारी, परनिर्भरता र क्षेत्रीय असन्तुलन हाम्रो अर्थतन्त्रको मुख्य समस्या बनेर आएको छ । किनकि १२ कक्षा उत्तीर्ण गरेपछि कोही पनि नेपाल बस्न चाहँदैन । जुनसुकै सरकार आए पनि त्यसको रोकथामका लागि कुनै योजना बनेन । किनकि हामीले देशलाई व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण गर्न सकेका छैनौँ । हामी परम्परावादी सोचबाट माथि उठ्न पनि सकेका छैनौँ । हामीले औद्योगिक प्रवर्धनका लागि उद्योगमैत्री वातावरण बनाउन सकेका छैनौँ । हामीले हाम्रो छिमेकी भारतको उत्तराखण्डलाई हेरौँ, राज्यबाट उद्योग सञ्चालन गर्न भौतिक पूर्वाधार बनाइदिने, बिजुली, पानी, बाटोको व्यवस्थापन गरिदिने, पाँच वर्षसम्म राजस्वमा ७५ प्रतिशत छुट दिने, बैङ्कबाट सहुलियत कर्जाको व्यवस्थापन गर्ने हुँदा हाम्रै देशका पश्चिम क्षेत्रका केही साना उद्योग त्यतातिर आकर्षित भएका छन् । यसलाई पुँजी पलायन पनि भन्न सकिन्छ । यहाँ लगानीकर्ताको मनोबल गिर्नु मात्र होइन, पटक पटक सरकार परिवर्तन हुँदा अर्काले गरेको राम्रो कामको पनि अनुसरण नगर्ने राजनीतिक अस्थिरताको भार आर्थिक क्षेत्रमा पर्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर जनताको जीवनस्तरमा परेको छ । 

‘समृद्धि’ भनेको भौतिक सुविधा र आत्मीय शान्ति दुवै हिसाबले उन्नत मानवीय जीवनस्तर हासिल गर्नु हो । हामीले आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नका लागि राज्यले रोजगारी सिर्जना गरी दक्ष जनशक्तिलाई देशभित्रै रोक्ने योजना बनाउनु पर्छ । पलायन हुने अवस्थालाई कसरी रोक्ने र खाली जग्गाको उपयोग कसरी गर्ने योजना बनाउन आवश्यक छ । जो सरकारमा आए पनि राम्रो योजनालाई अगाडि बढाउन आवश्यक छ । भारत र चीनको विशाल अर्थतन्त्रको मूल्यशृङ्खला कृषि भए पनि यसको क्षेत्रमा नेपालमा केही प्रगति भएको छैन । बरु हामी धनियाँ, खुर्सानीसम्म अरू देशबाट आयात गरेर प्रयोग गर्छौं । हामी निर्वाहमुखी कृषिमा छौँ तर बजेट विनियोजन गर्दा सधैँ न्यून रहेको पाइन्छ । कृषि मन्त्रालय छ, प्रदेशमा पनि कृषि मन्त्रालय छन् तर कृषिलाई व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण गर्न सकिएको छैन, कस्तो विडम्बना हो । पाँच वटा भूमि आयोग बने तर जग्गा वितरणसम्म गर्न सकिएको छैन । कृषि, वित्तीय पूर्वाधारबाटै जो सरकार आए पनि ढुलमुल नै रहेको पाइन्छ । यसलाई विकास गर्न स्वदेशी र विदेशी निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने, मनोबल बढाउने योजना बनाउन आवश्यक छ । अर्को महत्वपूर्ण भनेको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई व्यापक विस्तार गरी सामाजिक न्याय र शान्ति कायम गर्न हाम्रो विकास नीतिको मुख्य विशेषता हुनु पर्छ । यिनै विषयलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गर्‍यौँ भने देशको वस्तुगत अवस्थामा टेकेर आर्थिक वृद्धिदरसहित समृद्धिको दिशामा अगाडि बढ्न सक्छौँ । 

नेपालले छिटो विकास गरेका देशलाई पनि अनुसरण गर्दै हाम्रो देशको वस्तुगत अवस्थामा टेकेर अगाडि बढ्न आवश्यक छ । हामीले मलेसियालाई लिन सक्छौँ । त्यहाँ दिगो विकासका लागि कडा अनुशासन र विधिका कारण बन्द हडताल, नारा जुलुस नभई विभिन्न कारणले मलेसिया चाँडो विकास भयो । चीनले औद्योगिक सहरीकरण, औद्योगिक पूर्वाधार र स्थिर सरकारका कारण विकास ग¥यो । भारतले कृषिलाई आधुनिकीकरणका लागि राज्यद्वारा सिँचाइको व्यवस्था, आधुनिक उपकरण, मल बिउको सब्सिडीबाट विकास गर्ने काम ग¥यो । भियतनाम जस्तो उच्च प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भएको देशले छोटो समयमा विदेशी लगानी भित्र्याएर आफ्नै देशभित्र रोजगार सिर्जना गर्न सफल भयो र आर्थिक वृद्धिदर विकास गरी अगाडि बढेको छ । सिङ्गापुरले उच्च मूल्य वस्तु वा सेवाको बिक्रीवितरणको मोडल (अत्याधुनिक औषधी), उपचारको व्यवस्थापन एवं रोग निरूपण जस्ता कामबाट देशको आर्थिक विकास गर्‍यो । यिनी सबैबाट पनि नेपालले पाठ सिक्नु पर्छ । अहिले पनि हामी भन्दै छौँ, नेपालको अर्थतन्त्र कृषिमा निर्भर छ । त्यसो भए हामीले भूमिको वर्गीकरण, भूउपयोग नीति, भूस्वामित्वको न्यायिक वितरण कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण, भूमिको उत्पादकत्वमा वृद्धि, जनसङ्ख्याको भूमिमाथिको निर्भरता कटौती गर्न किन सक्दैनौँ ? बिदेसिएका नेपाली जनताले आर्जन गरेको रेमिन्ट्यान्स (विप्रेषण) बाट आयआर्जन होला र तत्काल विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न र शोधनान्तर अनुकूल बनाउन सकिएला तर रेमिन्ट्यान्स (विप्रेषण) देशभित्र उत्पादनशील क्षेत्रमा नभएर उपयोगमा मात्र खर्च गरिनुले नेपाल आज आश्रित जनसङ्ख्याको उपभोग केन्द्र जस्तो बन्न थालेको छ । जसले देशको अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन रूपमा परनिर्भरतामुखी बनाउँछ । त्यसैले उपभोग मात्र होइन, उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्र्च गरिनु पर्छ । नेपाली विदेश जाने होइन कि विदेशीलाई रोजगारीको आकर्षण केन्द्रका रूपमा नेपाललाई विकास गर्ने सम्भावना थुप्रै छन्, त्यसप्रति ध्यान दिनु पर्छ । यसका साथै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका जनशक्तिलाई तिनीहरूले सिकेको सिपलाई नेपालभित्रै प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्न पनि आवश्यक छ । कसले बनायो भन्ने होइन, हामी छलफल, बहस गरौँ, सकारात्मक सोच राखौँ र देशलाई समृद्धिको दिशामा अगाडि बढाऔँ तब मात्र नेपालीको भविष्य बन्छ । त्यसो गरिएन भने दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन हुने र कडा विधिको शासन नहुने अस्थिर राजनीतिले सरकार परिवर्तन भइरहने हो भने हाम्रो देश असफल राष्ट्र बन्ने खतरा देखिन्छ ।

अर्को महत्वपूर्ण कुरा यहाँ उठाउनुपर्ने के हो भने हाम्रो व्यापार घाटा निरन्तर बढ्दै गएको छ । आयातनिर्यात अनुपात १०.१ भन्दा बढी रहेको पाइन्छ । हामी अब त कृषिजन्य वस्तु पनि बर्सेनि ६० प्रतिशत आयात गर्दै छौँ र यसको पनि वृद्धि हुँदै छ । त्यो देशका लागि प्रमुख समस्या बनेर आएको छ । सरकारको असन्तुलित बजेट तथा चालु खर्च र विकास खर्चको असन्तुलित अवस्थाले पनि महँगी बढ्ने, कालोबजारी हुनेमा मद्दत पुर्‍याएको छ । हामीले परनिर्भरतालाई अन्त्य गर्न तुलनात्मक लाभका क्षेत्र पहिचान गरी निर्यातमूलक उत्पादनशील उद्योग, पर्यटन र जलविद्युत्को विकासलाई विशेष जोड दिनु आवश्यक देखिन्छ । आयात र निर्यात सन्तुलन भएन भने देशको अर्थतन्त्र सङ्कटमा पर्ने खतरा रहन्छ । यस विषयमा गम्भीर बन्न आवश्यक छ ।