काठमाडौं, माघ २५ गते । प्रतिनिधिसभा बैठकमा ‘विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ माथि छलफल भएको छ । शुक्रबार बसेको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले ‘कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको प्रतिवेदनसहितको विधायन विधेयकमाथि छलफल गरियोस्’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । यो विधेयक राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको हो ।
विधेयकमाथि छलफलका क्रममा सांसद पूर्णबहादुर घर्तीले यो विधेयकले कानुनी शासन स्थापनाका साथै कानुन निर्माणलाई सुव्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन मद्दत पुर्याउने बताउनुभयो । सांसद अच्युतप्रसाद मैनालीले यो कानुन बन्दा कोही व्यक्ति वा समूहको स्वार्थपूर्ति हुने गरी कानुन निर्माण हुने परिपाटीको अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले विधेयकलाई जनमुखी बनाउने, संसद्लाई बिजनेस दिने र कार्यान्वयनयोग्य कानुन बनाउनका लागि यो विधेयकले भूमिका खेल्ने बताउनुभयो । विधेयकमाथि सांसदहरु डा चन्दा कार्की भण्डारी, किरणकुमार साह, सुमना श्रेष्ठ, प्रेम सुवाल, हितराज पाण्डे, सुशीला थिङलगायतले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
विधायनको निर्माण, अभिलेख, प्रकाशन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कामलाई थप व्ययस्थित गर्ने विषयहरु यो विधयेकले समेटेको छ । सङ्घीय संसदबाट निर्माण हुने कानुनलाई गुणस्तरीय बनाइ कानुन निर्माणमा एकरुपता कायम गर्ने, जारी भएका ऐनको व्यवस्थित अभिलेख राख्ने, प्रत्यायोजित विधायनको सीमा तोक्नेलगायत व्यवस्था गर्न सरकारले यो विधेयक ल्याएको हो ।
त्यस्तै, ऐनबाट प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गरी सरकार वा अन्य निकायले बनाउने प्रत्यायोजित विधायन मूल विधानको उद्देश्य विपरीत भए–नभएको जाँच गर्न पनि यो विधेयकले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही माघ २७ गते आइतबार दिउँसो १ बजे बस्नेछ । रासस
